कानुन बाझिएर स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या

१४ मंसिर, डोटी । ‘संविधानको अनुसूची–८ को ८ नं. बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनिएको छ । सोही अनुसार हामीले शिक्षा ऐन बनाउन खाज्यौं । तर शिक्षक संघ–महासंघहरुले संघीय ऐन नआई बनाउन नपाइने भन्दै विरोध गरे, हामीले ऐन बनाउन सकेनौं ।’ डडेल्धुरा जिल्लाको पर्शुराम नगरपालिकाका कानुन अधिकृत गोविन्दराज जोशीको भनाइ हो यो । उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि नगरसभाले कानुन बनाउन सक्दैन र ?’

नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाझिएका कानुनहरु’ विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले संघीय कानुनहरु संविधानसँग बाझिदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार खोसिने गरी संघीय संसदले ऐन बनाएको भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता जोनी मैनालीले संविधानमा भएका प्रावधानहरु पनि आफैंमा बाझिएको बताइन् । ‘संविधानको धारा ५७ (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र स्थानीय सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ,’ अधिवक्ता मैनालीले भनिन्, ‘तर संविधानकै धारा १३३ ले संघीय कानुनसँग बाझिए रिट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले केही अधिकारहरु एकल अधिकारको सूचीमा र संयुक्त अधिकारको सूचीमा पनि राखेका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताइन् ।

अधिवक्ता मैनालीले संविधानका केही प्रावधानहरु आपसमा बाझिएको, केही संघीय कानुनहरु संविधानसँग बाझिएको र संघीय कानुनहरु नै एक–अर्कासँग बाझिएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘केही त कार्यक्षमतामा पनि समस्या देखिएको छ, अधिकार लिन खोज्ने तर दायित्व अरुको टाउकोमा थुपार्ने काम तीनवटै तहका सरकारबाट भइरहेको छ ।’

संविधान जारी भएको एक वर्षपछि संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय पुराना कानुनहरु संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि लागु गर्न खोजेका कारण यो समस्या आएको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहिरहेका छैनन् ।’

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले तीनै तहका सरकारहरु स्वतन्त्र रहेको बताए । उनले भने, ‘कताकता प्रदेश र स्थानीय तहहरु संघीय सरकारका प्रशासकीय इकाइ हुन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएको पाइन्छ, तर त्यसो होइन, संविधानले प्रष्ट रुपमा स्वायत्त पहिचान दिएको छ ।’ उनले संविधानको अनुसूची–८ मा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सभाहरुलाई कानुन बनाउने पूर्णअधिकार रहेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘संविधानसंग नबाँझिने गरी बनाइएको कानुनमा कुनै रिट पर्दैन ।’

संविधानले अधिकार दिएको भए पनि संघीय सरकारले संघीय कानुनमार्फत् अंकुश लगाउन खोजेका कारण समस्या आएको अन्तरक्रियाको निश्कर्ष रहेको नगरपालिका संघका सुदूरपश्चिम प्रवन्धक झंकर कुँवरले बताए ।