वातावरण क्षेत्रकी जोधाहा

बाग्लुङमा जन्मिएकी शिलशिला आचार्यकी ९१ वर्षीया हजुरआमा नै वेद र रामायण मज्जाले पढ्न सक्छिन् । म्याग्दीको बेनी बजारमा सरकारी जागिर गर्ने आमा–बुवाका कारण वरिपरिका साथीहरूको तुलनामा शिलशिलाले अब्बल शैक्षिक वातावरण पाइन् ।

प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेसँगै उनले काठमाडौंको एनआईसी कलेजमा विज्ञान विषय लिएर प्लस टु गरिन् । कलेज टप गरेसँगै उनले एमबीबीएसमा छात्रवृत्तिको लागि तयारी सुरु गरिन् । तर, उनको मनमा बलियो प्रश्न जन्मिइरहेको थियो– ‘के म डाक्टर बन्नकै लागि हुँ ? अब्बल विद्यार्थी डाक्टर/इन्जिनियर मात्रै बन्ने भए अरू क्षेत्रमा जाने को ?’

प्रश्नहरूले थिचिएपछि उनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा तयारीसँगै समानान्तर रूपमा वातावरण विज्ञान बारे बुझ्न थालिन् । तर जब एमबीबीएस पढ्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निस्कियो, परिवार र नातेदार खुसी भए पनि उनका लागि धर्मसंकट सुरु भयो ।

‘पढ्न जाने दिन आइसक्यो, घरमा मलाई जान्न भन्नै गाह्रो, ८–१० दिनमा हिम्मत जुटाएँ र आफ्नो निष्कर्ष सुनाएँ– म डाक्टर पढ्न जान्नँ, वातावरण पढ्न चाहन्छु’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘सुरुमा परिवारका सदस्यहरू छाँगाबाट खसे जस्तै हुनुभयो, बुवा अलि रिसाउनुभयो तर आमाले सहयोग गर्नुभयो ।’ उनले बुवालाई आग्रह गरिन्, ‘यो चार वर्ष मलाई पढाउनुस्, त्यसपछि म घरबाट एक पैसा पनि माग्दिनँ ।’

अन्ततः शिलशिला आचार्यले एमबीबीएसको सरकारी पूर्ण छात्रवृत्ति त्याग्दै महँगो शुल्क तिरेर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान पढ्ने निर्णय गरिन् । धेरैले यसलाई हावादारी काम भने । परिवार जेनतेन सहमत भयो तर पनि शिक्षक र नातेदारले निकै पछिसम्म भेट्नासाथ किचकिच् गरिरहन्थे ।

‘चार वर्ष एकप्रकारको कोकुनभित्र बसें’ उनी भन्छिन्, ‘सबै जोड पढ्नमा लगाएँ । विश्वविद्यालयबाट २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि पाएँ ।’ विश्वविद्यालयकै सेकेन्ड टपर बनेपछि उनले राष्ट्रपतिबाट छात्रातर्फ विद्या पदक पनि पाइन् ।

त्यसपछि पढ्न घरमा आश्रित हुनुपरेन । नर्वे सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा एक नम्बरमा छनोट भइन्, विश्व वन्यजन्तु कोषको चन्द्र गुरुङ मेमोरियल फेलोसिप पनि पाइन् । अनि उनी स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न नर्वे उडिन् ।

नर्वेमा अध्ययनको क्रममा उनले नेपालमा नाराको रूपमा सुनिरहेको समाजवादको अभ्यास भइरहेको देखिन् । महिला सशक्तीकरणमा पनि यथेष्ट प्रगति भएको भोगिन् र उनले सम्झिइन् लाहुरे संस्कृतिले जरा गाडेको आफ्नो समाजमा ड्रप आउट भएका सँगीहरू, बीचैमा पढाइ छुटेका र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका साथीहरू ।

एक पटक युरोप यात्राको क्रममा उनको कथा सुनेर एक सहयात्रीले भनेकी थिई, ‘तिमीले त धेरै पाइसकिछ्यौ अब समाजका लागि योगदान दिने बेला भयो ।’ अन्ततः उनी वातावरणीय मुद्दालाई आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूसँग संयोजन गर्दै काम गर्ने अठोटका साथ नेपाल फर्किइन् ।

सन् २०११ मा नर्वेको युनिभर्सिटी अफ बर्गनबाट जैविक विविधता र वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर सकेपछि उनी नेपाल फर्किइन् र सुरु गरिन् सडक अभियान/आन्दोलनहरू । दिवंगत उज्ज्वल थापाको अगुवाइमा सञ्चालित ‘नेपाल युनाइट्स’ लगायत अभियानमा सहभागी भएपछि उनी आफैंले भक्तपुर ग्रीन हाइवे अभियान सुरु गरिन् ।

सन् २०१३ मा वातावरण र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभसँग आबद्ध भएसँगै उनले ‘हाम्री बहिनी सामाजिक उद्यम’ सुरु गरिन् । त्यतिबेला विदेशमा बेचिएका थुप्रै महिला माइती नेपालले फिर्ता गरेको तर ७० जना हाराहारीलाई मात्र जागिर दिन सकेको रहेछ ।

यसरी बाध्यताले बेचिएका महिला स्वदेश फर्किएपछि स्वेच्छाले देहव्यापारमा जोडिएका घटना पनि भेटिए । उनीहरूको समाजमा पुनस्र्थापना चुनौतीपूर्ण बनिरहेको थियो । यही उद्देश्यले सुरु गरिएको हाम्रो बहिनी सामाजिक उद्यम मार्फत सन् २०१३ देखि २०२० सम्म झण्डै १३०० महिलाले हरित रोजगारी पाए ।

प्लास्टिक विरुद्ध संघर्ष
वातावरण जोगाउन क्रियाशील जो–कोहीको पनि पहिलो जम्काभेट प्लास्टिकसँग हुन्छ । उनले थाहा पाइन् कि अन्य उपायहरूका माझ अधिकांश समस्याको मूल कारण र समाधान पनि प्लास्टिक ब्याग रहेछ । त्यसैले उनले आफूलाई प्लास्टिकजन्य प्रदूषण विरुद्ध उभ्याउने निधो गरिन् ।

यसको सुरुवात कहाँबाट गर्ने ? उनको समूहको रोजाइमा पर्‍यो भाटभटेनी सुपरमार्केट । प्लास्टिक प्रयोग गर्दा १ रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्ने र हाम्रो दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको १०० रुपैयाँको झोला केवल ३० रुपैयाँमा पाउने व्यवस्था गर्न यसको सञ्चालकलाई सहमतिमा पुर्‍याइन् । प्लास्टिक विना पनि शपिङ गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश शहरभरि फैलियो ।

तर, प्लास्टिक प्रयोग न्यूनीकरण भए पनि प्रयोग रोकिएन । नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लागेर शिलशिलाको समूहले सरोकारवालासँग नीतिगत छलफल सँगै तीन, चार हजार युवा तयार गरेर ‘भो पर्दैन ! मसँग आफ्नै झोला छ’ अभियान चलाइन् । यसको नेतृत्व गर्दै ५० हजार हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइन् ।

सरकारले १ वैशाख २०७२ देखि नै काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा निषेध गर्‍यो । १८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको थियो– ‘नेपाल सरकारले २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री–वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

फलतः अहिले भाटभटेनी लगायत प्रायः सुपरमार्केटले प्लास्टिकका झोला दिंदैनन् । यद्यपि अझै पनि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग भइरहेकै छ । उनी भन्छिन्, ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्थाका बावजुद ससाना पसलहरूमा प्लास्टिकको प्रयोग भइरहनु दुःखद् पक्ष हो ।’

त्यसपछि उनले हाउस किपिङलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन हाम्री बहिनी हाउस किपिङ जब पोर्टल सुरु गरिन् । ‘घरधनी र अफिसहरूलाई हाउस किपिङ सर्भिस चाहिएको छ र दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी’ शिलशिला भन्छिन्, ‘हामीले दुवै पक्षलाई सम्पर्क गराइदिनुका साथै कामलाई मर्यादित, उच्चतम शुल्क र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न काम गर्‍यौं ।’ उनका अनुसार यसबाट अभिप्रेरित भएर अहिले ७/८ वटा यस्तै उद्यम सञ्चालित छन् ।

फोहोरबाट रोजगारी

‘फोहोर व्यवस्थापनमा केही मानिस भारतबाट आएर यहाँ काम गरिरहेका छन् तर हाम्रोमा पढेलेखेको मानिसले फोहोरमा काम गर्ने भनेर प्रश्न गरिन्छ’ उनले भनिन्, ‘नेपाल ग्रीन इकोनोमीमा गयो भने अर्को ५ वर्षमा २५–३० लाख हरित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ तर यसलाई बुझ्न र गर्न भने सक्नुपर्छ ।’

शिलशिलाको नेतृत्वमा चलिरहेको अभ्नी भेन्चर्सले ७/८ वटा प्रशोधन केन्द्रमा झण्डै ३०० जना श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ भने हजारौं टन फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यहाँ कम्पनीले केही मेसिन राखेको हुन्छ जसको मद्दतमा कामदारले कम मिहिनेतमा फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर बढी मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कम्प्रेस गरेर फोहोरको आकार घटाउने प्रविधिले ढुवानी लागत पनि घट्छ । कम्पनीले प्रशोधित फोहोरको बजारको ग्यारेन्टी पनि गरिदिन्छ । ‘फोहोर व्यवस्थापनको यो तरिकाले सयौंले रोजगारी पाउँछन् भने वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुगिरहेको हुन्छ’, उनी भन्छिन् ।

मानिसहरूले सोध्छन्, ‘के काम गर्नुहुन्छ ?’ उनी सगर्व भन्छिन्, ‘कवाडी र फोहोरमैलाको काम गर्छु ।’ उनी थप्छिन्, ‘मेरो कामले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सघाइरहेको छ । यस्तो उद्यममा महिलाको संख्या बढिरहेको छ, म डाक्टर त बनिनँ तर मानिसहरूलाई कम बिरामी हुने वातावरण बनाउन काम गरिरहेकी छु, खुसी र सन्तुष्ट छु ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । सीमान्तकृत महिलाका लागि हरित रोजगारी सिर्जना गर्न बाँकी जीवन समर्पित गर्ने उनको सोच छ । त्यसैले उनले हरेक उद्यमशीलताको काममा हरियाली र महिला रोजगारीको अवधारणालाई अनिवार्य जोड्दै आएकी छन् ।

हिमाल सरसफाइ

गैरनाफामूलक अभ्नी सेन्टर फर सस्टेन्बिलिटीको निर्देशक समेत रहेकी शिलशिलाको संस्थाले ५ वर्षमा १ लाख क्लाइमेट लिडर बनाउने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २ हजार युवालाई दिगोपना सम्बन्धी कोर्स पढाइसकिएको उनी बताउँछिन् ।

शिलशिलाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो हिमाल सरसफाइ अभियानसँग पनि साझेदारी गरिरहेकी छन् । पर्यटन विभागको एक तथ्यांकका अनुसार नेपालका हिमालहरूमा १५००–३००० टन फोहोर थुप्रिएको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उनले कोष सङ्कलन, अनुसन्धान र फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । अभियानले सन् २०२१ र २०२२ मा नेपालका विभिन्न हिमालबाट क्रमशः २७.६ टन र ३४.८ टन फोहोर उठाएको थियो ।

‘नेपालले आफ्ना हिमाल असाध्यै सस्तोमा बेचिरहेको छ, आम्दानीभन्दा आरोहण खोल्दा भएको फोहोर सफाइमा खर्च बढी भइरहेको छ भने जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेको हिमाल मानवीय गतिविधिले थप नाजुक बनेका छन्’ शिलशिला भन्छिन्, ‘हिमाल आरोहणबाट १०० डलर आम्दानी हुँदा नेपालमा लगभग १० डलर मात्र बाँकी रहन्छ, नेपालीले श्रमबापत पाउने ज्याला बराबर बाहेक अरू विदेश नै फर्कन्छ, तर त्यसबाट नेपालले चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्य असाध्यै धेरै छ ।’

शिलशिला नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्लास्टिक रिसाइक्लिङ नेटवर्क अभ्नी भेन्चर प्रालिकी सह–संस्थापक र निर्देशक पनि हुन् । अभ्नीले काठमाडौंमा रहेको रिसाइक्लिङ कम्पनीको आपूर्ति शृङ्खलामा सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका ३०० भन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ । यहाँ हिमालबाट ल्याइएको फोहोर पनि प्रशोधन गरिन्छ ।

वातावरण संरक्षणकर्मी तथा उद्यमीको पहिचान बनाएकी शिलशिला नेपालबाट अवैधानिक रूपमा कौडीको मूल्यमा कवाडी भारत गइरहेकोमा चिन्तित छिन् । ‘कवाडी रिसाइकल गर्न सके वार्षिक २ खर्ब कमाउन र धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘भारतले आफ्नो देशमा कवाडी आयात प्रतिबन्ध गरेको छ तर खुला सीमाका कारण अवैधानिक रूपमा गइरहेको छ, यसलाई वैधानिक बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

भविष्यको सपना

उनी चाहन्छिन्, फोहोर व्यवस्थापनको टोखामा अभ्यासरत मोडललाई नमूना बनाएर सबै स्थानीय तहमा लागू गर्न सकियोस् । ‘संघीयतालाई वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापनको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं’ उनी भन्छिन्, ‘यो मोडेलमा जान सके २–३ लाख रोजगारी र २ खर्बको हरित अर्थतन्त्र फोहोर व्यवस्थापनबाटै बनाउन सकिन्छ ।’

यो काम सजिलो पनि छ, अप्ठ्यारो पनि । अन्ततः यो नीतिमा जोडिन्छ र नीति राजनीतिसँग । ‘वातावरणको मुद्दा उठाउनासाथ विदेशीको एजेन्डा भनिदिने चलन छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यो बुझाउन आवश्यक छ’, उनको निष्कर्ष छ ।

‘जलवायु परिवर्तन अन्य क्याटेगोरीको विषय नरहेको र अब बाँच्नको लागि पनि यो मुद्दामा काम गर्नुपर्ने भइसकेको छ’ उनी आफ्नो अनुभव र निष्कर्ष एकसाथ सुनाउँदै भन्छिन्, ‘व्यक्तिगत परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन यो समस्या निम्त्याउने व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत तहको परिवर्तन रोक्नुहुँदैन ।’

‘कुनै बेला मैले छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढ्ने अवसर छाडें, वातावरणको क्षेत्रका समस्या निकै ठूला छन्, डाक्टर, इन्जिनियर भन्दा यो क्षेत्रमा मैले धेरै गर्न सक्छु र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ सही सावित भएको छ ।’ जति समय बित्छ उनलाई लाग्छ, सही निर्णय गरिछु ।

– सुदर्शन खतिवडा

फोटो/भिडियोः चन्द्रबहादुर आले