९ साउन, काठमाडौं । बिभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने २० सचिव शुक्रबारदेखि रिक्त भए पनि शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव बढुवाको निर्णय गर्न सकेन ।असार मसान्तसम्म रिक्त भएका ७ सचिव प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वदेश फर्किएलगत्तै बढुवा गर्ने भनिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो एजेण्डामा छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव बढुवा र शुक्रबारदेखि खाली भएका ठाउँमा कायम मुकामय दिने बारेमा छलफल नभए पनि अवकाश पाएकै दिन दुई निवर्तमान सचिवलाई आकर्षक ठाउँमा नियुक्ति भने दिएको छ । क्याबिनेट बैठकले कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धीसमेत रहेका युवराज भुसाललाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । उनी अर्थ मन्त्रालयको सचिवबाट शुक्रबारै अवकाश भएका हुन् ।
शुक्रबारै अवकाश पाएका मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । बास्कोटाले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका थिए ।
कोको फर्किए घर ?
साउन ९ गते शुक्रबारदेखि अवकाश पाउने सचिवहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराई, लोकसेवा आयोगका नाथुराम चौधरी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव प्रविण मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्त छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठक, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि अवकाश पाएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव हरिप्रसाद नेपालले साउन ५ गते नै अवकाश पाइसकेका छन् भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयकी सचिव विमला सुवेदीले साउन २७ गते अवकाश पाउनेछिन् । यति ठूलो संख्यामा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको यो सम्भवतः पहिलोपटक हो । साउनमा रिक्त भएका सचिवहरुको ठाउँमा सरकारले बरिष्ठतम सहसचिवमध्येबाट कामु दिनुपर्नेछ । ती ठाउँमा नयाँ सचिवको सिफारिस तथ नियुक्ति पुस मसान्तमा मात्र हुने व्यवस्था छ ।
असारसम्म रिक्त सात सचिवमा लोकसेवा आयोगले १७ सहसचिवको सिफारिस गरिसकेको छ । १७ जनाबाट सातजनाको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । सरकार यो एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
