माधव धिताल
१० साउन, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेलले व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन नगरिए सरकारबाट एमाले बाहिरिन सक्ने बताएका छन् ।
अनलाइखबरसँग कुरा गर्दै एमाले नेता पोखरेलले भने, ‘सरकार गठनका बेला भएको सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कुरा राष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषयमात्रै होइन, संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ ।’
नेता पोखरेलले ७ बुँदे सहमतिबाट पछि हटेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषयलाई टार्न खोजिए सरकारबाट फिर्ता हुने सम्मको निर्णय लिन एमाले पछि नहट्ने बताए । उनले भने, ‘स्वभाविकरुपमा सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको असर सत्ता सझेदारीमा पर्नेछ । सहमति कार्यान्वयनका लागि आलटाँल गरे एमाले सरकारबाट बाहिरने स्थिति आउनेछ ।’
राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्दैन : कांग्रेस
सतारुढ दल कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने राष्ट्रपतिले संसदलाईं नै सम्बोधन गरिसकेकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन अब गर्नुनपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस सभासद एवम् केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषयलाई अब उठाउनुनपर्ने बताउँछन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भण्डारीले यो विषयमा संवैधानिक राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समितिमा एमालेकै शीर्ष नेताहरुवीच नै एकखालको सहमति भइसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सम्वाद समितिमा सहमति भयो, गृहमन्त्री एवम् एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले असहमति जनाउनु भएछ, यसलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छैन ।’
भण्डारीले एमालेकै शीर्ष नेताहरुकै उपस्थितिमा सम्बाद समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्थाको सट्टामा ‘बहालवाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने र कुनै पद रिक्त भए पदपूर्ति हुने प्रक्रिया अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनेछ’ भन्ने सहमति भएको दाबी गरे ।
सभासद भण्डारीले सहमति भइसकेका विषयलाई फेरि उचाल्न खोजिए त्यसले संविधान निर्माणमा असर गर्ने बताए । उनले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराईको मुद्दा छ, राष्ट्रपतिले सवै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, यो विषयलाई उचाल्नु हुँदैन ।’
आगो झोस्ने केपी ओली
उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झोसेको राष्ट्रपति प्रकरणको आगोले दुई प्रमुख सत्तारुढ दलवीच मतभेद चुलिन थालेको हो ।
केपी ओलीले पुरानो अडान दोहोर्याएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषयमा सत्तारुढ दुई दलवीच मतभेद बढेको हो । सरकार गठनअघि एमाले र कांग्रेवीच सम्पन्न ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे मतभेद उत्पन्न भएपछि यसले सत्ता साझेदारीमा समेत असर पर्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकार गठनका बेला गत माघ २६ गते कांग्रेस र एमालेवीच भएको ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गराउने उल्लेख थियो ।
एमाले नेता केपी ओलीले त्यतिबेलै संसदमा बोल्दै राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदले नचिन्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । नवौं महाधिवेशनपछि सिंगापुर जाने बेलामा ओलीले एक निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा राष्ट्रपतिलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने दोहोर्याएपछि अन्य एमाले नेताले समेत यो विषयलाई उठाउन थालेका हुन् ।
