११ साउन, काठमाडौं । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्दै आएका व्यक्तिहरुलाई मोदी सरकारले निराश बनाउने संकेत गरेको छ । त्यस्तै मधेश मुद्दालाई लिएर भारतीय हस्तक्षेपको माग गर्दै आएका मधेसवादी नेताहरुलाई पनि भारतले सिंगो नेपाली भएर सोच्न भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पाठ पढाएकी छन् । यसलाई विश्लेषकहरुले भारतको परिवर्तिन नीतिका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
शनिबार भारतीय राजदूतवासले आयोजना गरेको दिवाभोजमा मधेसी नेताहरुले आफूहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक बनेको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई सुनाउँदा उनले पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने आधार के हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत मधेसी समुदायबाटै बनिसकेको अवस्थामा कसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक भइयो ? स्वराजले मधेसवादी नेतालाई सोधिन् ।
सधैं मधेवादी नेतालाई छुट्टै पार्टी दिने गरेको भारतीय दूतावासले यसपटक उनीहरुलाई अन्य राष्ट्रिय पार्टीका नेतासँगै मिसाएर निम्तो दियो । नेपालमा पहाड र मधेशलाई मिलाएर संघीय प्रदेश बनाउन लागिएकाले यसमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र मधेस स्वायत्त प्रदेश बनाउन सघाउनुपर्ने मधेसी नेताले माग गर्दा स्वराजले त्यसलाई अस्वीकार गरिन् ।
हिन्दुराष्ट्र माग्नेलाई जवाफ
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको उपस्थितिमा आयोजित पार्टीमा हिन्दुराष्ट्रको माग गर्न कमल थापालाई पनि निम्त्याइएको थियो । राष्ट्रवादको वकालत गर्दै आएका नेता थापाले धर्म निरपेक्षताका कारण नेपालको राष्ट्रिय पहिचानमा खतरा आएको स्वराजलाई बताएका थिए ।
यसैवीच शनिबारै नेपाल-भारत मैत्री संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ र भारतलाई पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दा स्वराजले वीचैमा रोकेर जवाफ फर्काएकी थिइन् । आफूले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारतको संविधानअनुरुप सपथ खाएर भारतको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले हिन्दुराष्ट्रको माग स्वीकार्य नभएको स्वराजले बताएकी थिइन् ।
भारतको परिवर्तित नेपाल नीति
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणले दुईदेशको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न सफल भएको अनुभूति विश्लेषकहरुले गरेका छन् । विगतमा रअ लगायत प्रशासनिक तर्फबाट डि्रल गर्दै आएको भारतले नेपालप्रति सन्तुलित नीति लिने संकेत गरेको छ । भारत ‘बिग ब्रदर’ नभई ‘इल्डर ब्रदर’ भएको स्वराजको भनाइले विगतको हेपाहा नीतिबाट भारत पछि हट्ने संकेत दिएको छ ।
स्वराजको भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको सन् १९५० सन्धी पुनरावलोकन गर्न भारत सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै भए पनि सहमत देखिनु हो । दोस्रो, भारतले संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका विषयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको सन्देश दिन स्वराज सफल भएकी छन् ।
भारतप्रति अनुग्रहित हुँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाउने गरेका मधेसी नेतालाई अलग्गै काखी च्याप्ने र विवादमा मुछिने विगतको प्रचलनबाट मोदी सरकार एककदम पछि हट्ने प्रष्ट संकेत स्वराजको भ्रमणले दिएको छ ।
एक साताअघि विद्युत व्यापार सम्झौता सम्बन्धी भारतीय प्रस्तावलाई लिएर देखिएको तनावलाई स्वराजको भ्रमणले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको छ । यसले आगामी साउन १८ देखि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका लागि सहज वातावरण बनेको छ । यद्यपि उक्त सम्झौता मोदीको भ्रमणकै बेला सम्पन्न गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।