१४ साउन, काठमाडौं । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरु ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले चासो नदिएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले अब उनीहरुलाई नपर्खिने भएका छन् । नेम्वाङले संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको चुनाव साउन १६ गते शुक्रबारलाई तोकिसकेका छन् । नरम स्वभावका मानिने नेम्वाङ पछिल्लो समयमा कडा हुन थालेको अनुभव दलहरुले गरेका छन् ।

सभामुख नेम्वाङले अन्य १० समिति र दुई विशेष समितिको निर्वाचनको मिति पनि आफैं तोक्ने जानकारी दलका प्रमुख सचेतकहरुमार्फत शीर्ष नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् । ‘साउन १४ गते बुधवार (आज) सम्म कुनै पनि सांसदहरुको समिति हेरफेर गर्नपर्ने भए जानकारी गराउन भनिसकेको छु’ सभामुख नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ‘त्यसपछि कुनै पनि सदस्यको समिति हेरफेर हुँदैन, बरु निर्वाचनको मिति तोकिन्छ’ ।
संसदीय समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सुशासन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु हुन सकेका छैनन् । आफूले पटक-पटक दलका नेताहरु र प्रमुख सचेतकहरुलाई संसदीय समितिका सभापतिहरुको भागबण्डा टुंग्याउनुहोस् भन्दा पनि आलटाल गरेको सभामुखले बताए । ‘गर्नुपर्ने उहाँहरुले हो, तर हाम्रो प्रक्रियाले अब रोक्न सकिँदैन’ नेम्वाङले भने ।
सभामुखले लेखा समितिको निर्वाचनको मिति तोकेर अन्य समितिका सभापतिको पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेपछि बल्ल दलहरु तात्तिएका छन् । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा यसबारेमा छलफल भएर संसदीय दलमा अनौपचारिक कुराकानी भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग आजै यस विषयमा छलफल हुन लागेको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लिइरहेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच ११ समिति र दुई विशेष समितिको नेतृत्व भागबण्डामा अनौपचारिक सहमति भएको छ । जस अनुसार चार समितिका सभापति कांग्रेसले पाउने, चार एमाले, दुई एमाओवादी र एक साना दललाई दिइने छ । तर, कांग्रेसले पाँच सभापति दावी गरेकाले खटपट परेको छ ।
एमाओवादीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने निश्चित भइसकेको छ । जसअनुसार शुक्रबार हुने निर्वाचनबाट एमाओवादी नेताहरु हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्मामध्ये एकजना सभापति हुने सम्भावना छ । लेखा समितिको सभापति सामान्यतः विपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ । यसवाहेक अर्को एक समितिको सभापतिमा एओवादीले दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार समिति, ,सुशासन तथा अनुगमन समिति लिने अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतलेज जनाएको छ ।
एमालेले राज्य व्यवस्था समिति, महिला बालवालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति, विकास समिति र अर्थ समिति पाउने सहमति भएको पाण्डेले बताए । कृषि तथा जलस्रोत समिति र वातावरण संरक्षण समितिमध्ये एउटा एमाओवादीलाई दिएर अर्को साना दललाई दिने वा दुबै समिति मधेशी र अन्य साना दलमध्येबाट दिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष समितिमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सभापतिमा कांग्रेस र एमाले दुबैको दावी छ । एमालेले राजेन्द्र पाण्डेलाई सुनुवाइ समितिमा पठाउने बारेमा छलफल चलाए पनि उनी दलको उपनेताको दावी गरिरहेका छन् । सुनुवाइ विशेष समिति कांग्रेसले नछाड्ने संकेत गरेको छ । त्यसो भएमा सुरक्षा विशेष समिति एमालेले पाउने छ भने बिधायन समिति एमाओवादी वा अन्य दलले पाउनेछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो प्रयोग