हरिबोल गजुरेल
कमरेड किरणको वायाँ अति, कमरेड बाबुराम भट्टराईको दायाँ र यसैसँग जोडिएर बेलाबेलामा देखा पर्ने मध्यमार्गी सोचसँगको कमरेड प्रचण्डको निरन्तर सहकार्य र संघर्षबाट एमाओवादी पार्टीको विचार, नीति र विधिको विकास भएको हो । यसमा अलग पार्टीका बावजुद कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको सहकार्य र बहस पनि जोडिन पुगेको यथार्थ उजागर गर्दा अन्यथा नहोला ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र विभिन्न स्वरुपमा विद्यमान लेफ्ट, राईट र सेन्टरसँगको बहसलाई एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको द्वन्द्वात्मक विधि अनुरुप उत्कर्षमा पुर्याएर अन्ततः विचार, नीति र विधिमा विकास गरेर पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर सबै मोर्चामा सफलता हासिल गर्नुभएको हो ।
जनयुद्धको थालनीपूर्व र पश्चात क.किरणसँगको बहस सार्वजनिक भएन । तर, क.बाबुरामसँगको संघर्ष यो वा त्यो रुपमा सार्वजनिक भइ नै रह्यो ।
एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको द्वन्दात्मक नियमअनुरुप चलेकाले उहाँहरुसँग प्रचण्डको हरेकपटक हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संघर्षले पार्टी जीवन्त र गतिशील बनिरह्यो । लावाङ्ग बैठकपछि क. बाबुरामसँग संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा प्रचण्डले चुनवाङ्ग बैठकमा नयाँ विकसित कार्यदिशा प्रस्तुत गरेपछि नयाँ उचाइमा पार्टी एकतावद्ध भएको थियो ।
यसर्थ किरण, बाबुराम र प्रचण्डवीचको संघर्ष र एकता ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा निर्देशित छ । प्रचण्डले संघर्ष गर्ने हिम्मत नगरेर सहमति र सम्झौता मात्र गर्दै आएको भए न जनयुद्ध सुरु गर्न संभव हुन्थ्यो न त यति छिटै नेपालमा गणतन्त्र आउने थियो । प्रचण्डले देश, जनता, क्रान्ति र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्र र बाहिरको सम्बन्धमा कहिले लचकताको पराकाष्टा र कहिले कठोरताको पराकाष्टामा पुर्याएर एमाओवादी नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको हो ।
सफलताभित्र असफलता र असफलताभित्र सफलता लुकेको हुन्छ । यो खास परिस्थितिमा विपरीतहरु एक अर्कामा बदलिन्छन् भन्ने विपरीतवीचको एकत्वको द्वन्द्ववादी नियममा आधारित छ । यतिखेर एमाओवादी नेतृत्वले आफैप्रति निर्मम भएर आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउने प्रतिवद्धता गरेकालेे पार्टीको भविष्य के हुने भनेर शंका पालिराख्न आवश्यक छैन ।
दश वर्षको जनयुद्ध र उन्नाइस दिनको जनआन्दोलनको फ्युजनको आवश्यकताद्वारा निर्देशित १२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनले नेपालमा २४० वर्षदेखि शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो, जुन युगान्तकारी घटना हो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानपछि यो युगान्तकारी परिवर्तनलाई बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने सवालमा पार्टीभित्र विभिन्न दृष्टिकोण देखा पर्न थाले । कमरेड किरण (जो चुनवाङ्ग बैठकका बेला भारतको जेलमा हुनुहुन्थ्यो) ले यो परिवर्तनलाई केही पनि होइन भनेर जसरी न्युनीकरण गर्न थाल्नुभयो भने क.बाबुरामले यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले क. किरणको परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने वायाँ अति र क.बाबुरामको अतिशयोक्तीकरण गर्ने दायाँ अतिको खण्डन गर्दै पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभार पूरा भएको र संविधानसभामार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने संतुलित र वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत गर्नुभयो ।
क.प्रचण्डको यो बुझाइ कार्यदिशाको विकासको भ्रूण थियो । पार्टीमा क्रान्ति सम्बन्धी यान्त्रिक बुझाईका कारण नेतृत्वले बुझेको कुरा नेता-कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्ने परिवेश बन्न पुग्यो ।
पालुङ्गटारमा उत्कर्षमा पुगेको यो बहस र संघर्षलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा आवश्यक परेको कुरा प्रचण्डले नबुझेको होइन । ‘क्रमभंग’ पत्रिकामा यसको अन्तर्वस्तु त्यतिखेरै प्रकाशित भएको हो । तर, नयाँ कार्यदिशाको खाका प्रस्तुत गरे पनि त्यसको सैद्धान्तीकरण हुन सकेको थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डले विचार र कार्यदिशामा समग्र विकास गरेर समस्याको हल गर्न नभ्याउँदै क.किरणको अधैर्यताका कारण पार्टी विभाजन हुन पुग्यो । हेटौंडा महाधिवेशनले अगाडि सारेको कार्यदिशामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकासँग सम्बन्धित सवालमा रहेका कमी बिराटनगर सम्मेलनले परिमार्जन गरेपछि क. किरण-बादलसँगको सहकार्य अगाडि बढेको यथार्थले यो कुरा पुष्टि भएको छ ।
यतिखेर कमरेड बाबुरामसँगको संघर्षको स्वरुप र अन्तरवस्तु भिन्न छ । संविधानसभाको निर्वाचनको प्रक्रियामा जेजति निर्णय र कामकारवाही भएका छन्, प्रचण्ड र बाबुरामले एकमतले गरेका हुन् । चुनावी घोषणापत्र तयार गर्न, प्रत्यक्ष र समानुपातिकको उम्मेदवार सुची तयार गर्न मात्र होइन, मेची-महाकाली अभियानका क्रममा निर्वाचनमा बहुमतको दाबी एक स्वरले गरेका हुन् । निर्वाचन परिणाम सोचेभन्दा विपरीत आएपछि क. बाबुरामले मतपत्र च्यातचुत पारेर मतगणना बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दा त्यति उग्र काम गर्नु हुन्न, मतगणना स्थगनको माग गरौं, निर्वाचन आयोगले स्थगन नगरे मतगणना बहिस्कार मात्र गरांै भनेर प्रचण्डले सम्झाएपछि कमरेड बावुराम अलि मत्थर भएको यथार्थ हो ।
क.बावुरामकै कुरा प्रचण्डले त्यतिखेर मानेको भए आज यो संविधानसभा रहन्थ्यो ? आज क.बाबुरामले प्रचण्ड पक्ष संविधान बनाउन चाहँदैन, हामी बनाउँछौं भन्न मिल्छ ?
बहुचर्चित हेटौडा माहाधिवेशनमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको कार्यदिशामा क.बाबुरामको पूर्ण समर्थन थियो । बिराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले यसमा परिमार्जन र विकास गरेको हो । पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशामध्ये कुनै एउटामा मतभेद भएपछि पार्टीभित्र संघर्ष चर्कनु स्वभाविक हुन्छ । तर, यतिखेर यस्तो स्थिति देखिँदैन ।
क.बाबुरामले आजकल भन्ने गरेको ‘नयाँ शक्ति’ कुन रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशाअनुरुप बन्ने हो, खुलेको देखिँदैन । कहिले उहाँ समाजवाद र नवउदारवादबीच फ्युजन गर्ने संशोधनवादी कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले सबै पार्टीका मानिस बटुलेर निवर्गीय नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । र, कहिले एमओवादीलाई नै नयाँ शक्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । कहिले लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । जब निर्वाचनको लोकतात्रिक प्रक्रिया पार्टीले अवलम्बन गर्छ, तव बहिष्कारको घोषणा गर्नुहुन्छ ।
आजकल क.बाबुराममा न त विचारमा सन्तुलन छ, न त नीति र विधिमा सन्तुलन छ । न त कार्यशैलीमा नै सन्तुलन छ । यो तीतो सत्य हो । सोभियत संघको विघटनपछि कम्युनिष्टमा फैलिएको निराशाजस्तै संविधानसभामा अप्रत्यासित पराजयले कतै कमरेड बाबुरामलाई त्यस्तै भएको त होइन ?
पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र फुटबाट बचाउन नेतृत्वले चिन्ताका साथ ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय वैचारिक बहस ब्यवस्थापन समिति र जिल्लामा बनेका समानान्तर कमिटीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल बनायो । केन्द्रीय नेता क. गंगानारायण श्रेष्ठले देशभरिकै समानान्तर कार्यविभाजन गरेको सार्वजनिक भएपछि पार्टीले स्पष्टीकरणमात्र लिएको थियो । तर, नेतृत्वको उदारतालाई कमजोरी ठानेर उहाँले गुटको निर्देशनमा धनुषामा समानान्तर जिल्ला सम्मेलन गरेर नेतृत्वलाई खुला चुनौती दिनुलाई के भन्ने ? केन्द्रीय समितिमा एकमतले पारित आठबुँदे विधिको खुला उलङ्गघन गर्दा पार्टीले बाध्य भएर कारवाही गर्नुपर्यो । कारवाही फिर्ता नलिए भाद्र ११ को केन्द्रीय समितिको बैठक बहिस्कार गर्ने धम्की बाबुराम पक्षले दिनु विडम्वना होइन र !
क. प्रचण्डले पार्टीभित्रको दबाव झेलेर एकताको पक्षमा पहल गर्नु, तर क. बाबुरामले फुटलाई प्रोत्साहित गर्नु बुझिनसक्नु भएको छ । आशा गरौं, आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकपूर्व अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा चरम उत्कर्षमा पुगेको यो विवाद समाधान होस् भन्नका खातिर यतिखेर एकताका लागि सबैले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रयासमा सहयोग जुटाउनु आवश्यक छ ।
(सभासद गजुरेल एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन् )
