१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेसनल मिलिटरी एन्टिक्स’ लाई बेचेका पुराना हतियार स्वदेशमा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चले ‘पुरातात्त्विक’ वस्तु नदेखिएको भन्दै उक्त हतियार फिर्ता गर्न नपर्ने निर्णय दिएको हो। सेनाले ५० लाख अमेरिकी डलरमा पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका हतियार अमेरिकी संस्थालाई बेचेको दाबीसहित दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
उक्त संस्थलाई ५० हजारभन्दा बढी बन्दुक, एक सय ८० तोप, हजारौं थान खुकुरी, राइफलका संगीन, गोलीगठ्ठा, बहुमूल्य पत्थरलगायत बिक्री भएको दाबीसहित अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट दायर गरेका हुन्।
प्राचीन पुरातात्त्विक वस्तु र स्मारक मास्न नपाइने भए पनि २०५७ देखि २०६० सालसम्ममा ती हतियार बिक्री भएको जिकिर उनको थियो। सरकारले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जबाफमा २०५९ असोज १४ गते हतियार खरिद सम्झौता भई २०६० सालमै रकम बुझेको उल्लेख गरेको छ। ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत बढी मूल्य अंकित गरी हतियार बिक्री गरेको र राज्यको सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको आधार देखाउँदै रिट खारेज भएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले तयार पारेको पूर्ण फैसलामा प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐनअनुसार ती हतियार ‘पुरातात्त्विक वस्तु’ मा नपर्ने ठहर गरिएको छ।
