२२ फागुन, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर रामेछापबासीले किन पाएनन् भन्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रवार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै चैत ३ गते विपक्षी उर्जा मन्त्रालय, आयोजना लगायतका निकायलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता थरिप्रसाद कडेल सहित १२ जनाले दायरको रिटमा प्रारम्भिक बहसपछि चैत ३ गते कारण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको अधिवक्ता तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले जानकारी दिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी,रामप्रसाद भण्डारी, डा.बालकृष्ण ढकाल, यादव ढुंगाना, लेखनाथ अधिकारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, माधव ढुंगेल, दिर्घलाल गिरी र थरिप्रसाद कडेलले बहस गरेका थिए ।
राष्ट्रि गौरवको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर रामेछापबासीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै गत बुधवार रिट दर्ता भएको थियो ।
रामेछापका ११ गाविस तामाकोशीबाट प्रभावित भन्दै सदरमुकाम मन्थली र विमानस्थल समेत तामाकोशी किनारामा रहेकाले प्रभावितको परिभाषामा रामेछापबासीलाई पनि पार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
१२ लाख घनमिटर जलाशयुक्त आयोजना फुटेमा सबैभन्दा ठूलो क्षति रामेछापबासीले व्यहोर्ने दावी गरिएको छ ।आयोजनाको मुख्य निर्माणस्थल दोलखाको लामाबगर गाविसमा भए पनि यसको मुख्य प्रसारण केन्द्र भने रामेछापको फुलासी १ देवीटारमा निर्माण भइरहेको छ ।
