– कमल थापा , राप्रपा नेपालका अध्यक्ष
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प र त्यसपछि लगातार गैरहेको परकम्पले नेपालमा ठूलो जन धनको क्षति भएको छ । कैयौं धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्पदाहरु ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पले मानविय र भौतिक क्षति मात्र होईन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र र मानसिकतामा समेत गंभीर प्रभाव पारेको छ ।
बिपदको यस घडिमा राप्रपा नेपाल सम्पुर्ण पीडित जनताका साथमा रहेको छ र कुनै पनि प्रकारको सेवाका निमित्त हामी सदैव तयार रहने छौं । भूकम्पबाट पिडित भएकाहरुको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन सकेन । पुनस्र्थापना र पुननिर्माणको निमित्त सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको अझै पुर्ण कार्यान्वन हुन सकेको छैन । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पदासीन व्यक्तिहरुको असक्षमताका अतिरिक्त पद्दति र व्यवस्थामा अन्तर्निहित कमजोरी पनि कारकको रुपमा रहेको छ । दश वर्षको हिंसात्मक जनयुद्ध र करिव नौ वर्षको सक्रमणकालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको गलत नीति र अकर्मण्यताको कारणले गर्दा राज्य संयन्त्रको प्रभवकारीतामा व्यापक ह्रास आएको छ ।
चौध वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कायम राखिएको छ । जसले गर्दा बिपदको बेलामा सरकारले जनतालाई ठीक ढंगबाट उद्धार, राहत र सेवा पुर्याउन सकेन । यस पृष्ठभूमीमा आगामि दिनमा भूकम्पबाट भएका क्षतिहरुको पुननिर्माण र पीडितहरुको पुनस्र्थापना एक कठिन चुनौतिका रुपमा रहने स्पष्ट छ । भूकम्प पछिको अवस्थालाई केवल क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण मात्र होईन राष्ट्रिय नवनिर्माणको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ । साथै, यसै अवसरमा ध्वस्त पारिएको पद्दति, प्रणाली, मूल्य मान्यता र संस्थाहरुको सुदृढिकरण समेत हुनु पर्दछ ।
यसैबीच संविधानसभामा असार १५ गते नयाँ संविधानको प्रारम्भिक र पहिलो मस्यौदा पेश भएको छ । मस्यौदा पेश हुने बित्तिकै विरोध र विवाद समेत शुरु भएका छन् । जुन प्रकि्रया र पृष्ठभूमीमा संबिधानको मस्यौदा तयार गरियो र संविधानसभामा पेश गरियो, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा बिरोध र विवाद स्वभाविक मात्र होईन, त्यो क्रम अझ बढदै जाने सम्भावना देखिन्छ ।
२०६४ साल चैत्र २८ मा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामाले संविधान नै नबनाई मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याईयो । जुन प्रवृत्ति र रोगबाट उक्त संविधानसभा ग्रस्त थियो, त्यो २०७० साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामा समेत कायम रह्यो । केही दलका केही सीमित नेताहरुले संविधानसभाको अधिकार अपहरण गरि संविधानसभा बाहिर निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो निर्णय संविधानसभामा लादने काम यसपटक अझ प्रबल रुपमा देखा पर्यो । नेपाली जनताले मतदानबाट देशको चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गराएको राप्रपा नेपाल तथा अन्य कतिपय दलहरुलाई राजनैतिक रुपमा निषेध गर्ने कार्य निरन्तर जारि रह्यो । केही मुठ्ठीभर नेताहरुको स्वार्थको भागवण्डाका आधारमा कथित सहमति गर्ने अनि त्यस्तो सहमतिको आवरणमा संबिधान र विधिको शासनलाई लत्याउने कार्य व्यापक रुपमा भैरहेको छ । संविधानसभा अन्तर्गतको मस्यौदा समितिले औपचारिक रुपमा गरेको निर्णयलाई संविधानसभामा पेश हुनु अगावै बन्द कोठामा स्वार्थको वार्गेनिंग गर्दै केही नेताहरुले रातारात परिवर्तन गर्ने कार्य उक्त प्रवृत्तिको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यस प्रकार मुलतः केही सीमित दलका पनि नेताहरुको स्वार्थ, लहड र सम्झौताको आधारमा तयार गरिएको संबिधानको मस्यौदा राजनैतिक सिण्डिकेटको मस्यौदाका रुपमा रहेको छ । यो मस्यौदा संविधान यही रुपमा पारित भयो भने त्यो सिण्डिकेटको संबिधान हुनेछ । नेपाली जनताले नेपाली जनताको लागि तयार पारेको नेपाली जनताको संविधानको रुपमा रहने अवस्था भएन ।
अहिले पेश गरिएको संविधानको मस्यौदा कुनै निश्चित बैचारिक सिद्धान्त वा दर्शनको धरातलमा खडा भएर तयार भएको छैन । बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरित राजनैतिक र बैचारिक धार भएका दलहरुका बीचमा भएको बाह्र बुंदे सम्झौता आफैमा अपवित्र गठवन्धन थियो । यो मस्यौदा त्यो बाह्र बुंदे भन्दा पनि तल झरेर गरिएको नितान्त सत्ता केन्दि्रत स्वार्थको भागवण्डाको दस्तावेज बन्न पुगेको छ । माओवादीले अबलम्बन गरेको जनवादी राज्यसत्ता वा व्यवस्था र कांग्रेस एमालेले आत्मसात गरेको संसदीय प्रजातन्त्रका बीचमा बैचारिक मिलन बिन्दु हुनै सक्दैन र छैन पनि । त्यसर्थ, संविधान निर्माणका बेला यी दुई पक्षका बीच कायम सम्झौता अर्को अपवित्र गठबन्धन हो, जसले दिगो शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
संविधान एक वा केही दलको गठबन्धनको राजनैतिक घोषणा पत्र हुन सक्दैन । संविधानमा मुलुकको आवश्यकता, राजनैतिक शक्ति सन्तुलन र विभिन्न पक्षहरुको भावना समेटिएको हुनु पर्छ । संविधान निर्माणको प्रकि्रया एवं अन्तर्वस्तुमा सबै राजनैतिक पक्ष र आमजनताको स्वामित्व सुनिश्चित भएको हुनु पर्दछ । तर, अहिले प्रस्तुत गरिएको संबिधानको मस्यौदामा केवल सीमित राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ मात्र संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ । राप्रपा नेपालले उठाउंदै आएको र सम्मानजनक अभिमतबाट अनुमोदन समेत भएको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं संबैधानिक राजसंस्थालाई कुनै स्थान दिईएको छैन । हिन्दुराष्ट्रको पक्ष र धर्मनिरपेक्षताको बिपक्षमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन रहेको छ । तर, यो वास्तविकतालाई पुर्णतः उपेक्षा गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा त परै जाओस कसैले माग नै नगरेको र कुनै राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा समेत नरहेको धर्म परिवर्तन गर्न पाउने बिषयलाई बिदेशीको दवाव र प्रभावमा मौलिक हकका रुपमा कायम गरिएको छ । यो नेपालीको मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रको द्योतक हो ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा केही हप्ता अगाडि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३८ को व्याख्या गर्दै एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निश्चय नै संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । संबिधानको अन्तर्वस्तु वारे अन्तिम निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा हो । तथापि हाल कायम रहेको अन्तरिम संबिधानले संबिधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित राखेको छ । यो अधिकारको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको संवैधानिक रुपमा निरुपण नै नगरि तथा सर्वाेच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाईनुले गंभीर संवैधानिक संकटको संभावना रहन्छ । यो दृष्टान्त भविष्यमा संवैधानिक एवं प्रजातन्त्रिक विकासको क्रममा घातक सिद्ध हुन सक्दछ । केही दलहरुको स्वार्थको भागवण्डामा शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता प्रजातन्त्रको मेरुदण्डलाई प्रहार गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुने छैन ।
संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा मधेशी समुदाय, जनजाति, दलित एवं सीमान्तकृत अल्पसंख्यकलाई उपेक्षा र निषेध गर्ने कार्य गरिएको छ, त्यसले समेत भावी संविधानको विश्वसनीयता माथि शुरुमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा स्वतः शिद्ध छ संविधान निर्माणको प्रकि्रया र अन्तर्वस्तुमा समेत राप्रपा नेपालको गम्भीर असहमति रहेको छ ।
तर, फरक मत र असहमतिको वावजुद यथासंभव चाडो संविधान निर्माण होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहनालाई राप्रपा नेपालले अवरोध गर्ने छैन । संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताको परिधि भित्र रहि आफ्नो आस्था, भावना, विश्वास र एजेण्डालाई संस्थागत गर्न राप्रपा निरन्तर संघर्षरत रहने छ । धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली प्रति राप्रपा नेपालको निष्ठा अविचलित रहने छ । संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदाले राप्रपा नेपालको एजेण्डालाई सम्बोधन गरेको छैन । तथापि पार्टीको पहलकदमीको परिणाम स्वरुप उल्लेखित बिषयहरु जनताको अभिमतदारा संशोधन हुन सक्ने रुपमा कायम भएको छ । त्यस प्रावधानले संबैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक संघर्षबाट आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्ने संभावनाको ढोका खुलै रहेको छ । त्यसर्थ संबैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक संघर्ष नै राप्रपा नेपालको भावी रणनीतिक कार्यदिशा हुने छ ।
साथै संविधान जारी नहुन्जेल सम्म राप्रपा नेपालले आफ्नो एजेण्डाको पक्षमाय संविधानसभा र सडकमा समेत दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । आगामि दिनमा संघर्षलाई अझ बढि शसक्त र प्रभावकारी तुल्याईनेछ ।
-केन्द्रीय समिति बैठकलाई थापाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
