१९ असार, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले समेत नयाँ संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अधिकांश नेताहरुले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
जो सरकारमा छ, उसैले मस्यौदामा विरोध जनाएपछि यसमा विपक्षीहरु तरंगित हुने प्रश्नै भएन । चार दलीय सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राजावादी, मधेसवादी र जनजाति सबै असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो रोचक विषय हो कि संविधानको मस्यौदाप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि सन्तुष्ट भएनन् ।
कांग्रेस एमाले किन असन्तुष्ट ?
संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न नसकेको, लोकतन्त्रका मूल्यलाई अपरिवर्तनीय बनाउन नसकेको र समाजवादोन्मुख राज्यको कुरा गरेर कम्युनिष्टलाई फाइदा पुग्नेखालको संविधान बनाउन खोजिएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको हो ।
केही कांग्रेस बुद्धिजीवीले त कांग्रेसले आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्योसम्म भनेका छन् ।
नेकपा एमालेले औपचारिकरुपमै संविधानको मस्यौदाप्रति असहमति जनाएको छैन, तर शासकीय स्वरुपमा पार्टी चुकेको गुनासो एमालेका केही नेताहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।
माओवादी मधेसी किन असन्तुष्ट ?
संविधानको मस्यौदामा पहिचानको मुद्दा नसमेटिएको, संघीयताको नक्शांकन र सीमांकन नभएको र शासकीय स्वरुप, नागरिकता, न्यायालयजस्ता विषयमा आफूले भनेजस्तो नभएको भन्दै एमाओवादीले फरक मतसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मधेसवादी दलहरु केमा असन्तुष्ट भन्ने खुलेको छैन, तर उनीहरुले मस्यौदा नै च्यातेर संविधानसभामा समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।
जनजातिहरु अध्ययन गर्दै
यसैवीच आदिवासी जनजातिहरुले संविधानको मस्यौदा आइसकेपछि अब कस्तो रणनीति बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल तिब्र पारेका छन् ।
संविधानको मस्यौदा आइसकेपछि अब के गर्ने भन्नेबारे संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
संविधानको मस्यौदा र अब बन्ने सीमांकनसम्बन्धी आयोगमार्फत हक अधिकार प्राप्त हुन सक्छ या आन्दोलनमा होमिनैपर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको आदिवासी नेताहरुले बताएका छन् ।
दक्षिणपन्थीहरु आन्दोलित
संविधानको मस्यौदाप्रति कांग्रेस नेताहरुले नै आपत्ति जनाउन थालिरहेका बेला विहीबार कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दुराष्ट्र महाअभियानले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
संविधानसभाभित्रैबाट संविधानको मस्यौदा च्यात्ने र नाराबाजी हुने स्थिति आएपछि मस्यौदामाथिको छलफल समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यद्यपि मस्यौदामाथिको चौतर्फी विरोध र अवरोधका बाबजुद अब संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिनेमा चार दलको संस्थापन पक्ष विश्वस्त देखिन्छ ।
