राकेश सुद
भनिन्छ चर्चा हुनुपर्ने सकारात्मक विकासको विषयले मिडियामा विरलै ठाउँ पाउँछ । भूकम्प पश्चातको नेपालको अवस्थामा यो निश्चित रुपमा सत्य सावित भएको छ ।
गत हप्ता काठमाण्डौमा नेपालको पुनर्निर्माणका विषयमा अन्तराष्ट्रिय सम्मलेन भयो, जुन तयारीगत हिसाबले तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग सिर्जनाका हिसाबले पनि सफल रह्यो । विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको भूमिका प्रभावकारी तथा विवादरहित रह्यो । जून ८ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतीले नेपालको घरेलु राजनीतिमा सकारात्मक मोड लियो जसले पाँच वर्षदेखि थाती रहेको संविधान लेखनको प्रक्रियालाई गति दिएको छ ।
नेपालमा अप्रिल २५ मा गोर्खाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर ७.८ म्याग्नेच्युडको विनाशकारी भूकम्प गयो । भूकम्पीय जोखिममा रहेको भएपनि पछिल्लो ८० वर्षसम्म नेपालले यस्तो विनाशकारी भूकम्प भोगेको थिएन ।
मे १२ मा गएको ७.३ रेक्टरको पराकम्पनले थप क्षति पुर्यायो भने ३ हजार भन्दा बढी पहिरो गए । भूकम्पबाट नेपालमा झण्डै ९ हजारले ज्यान गुमाए, सयौँ अझै हराइरहेका छन् भने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भूकम्पले पुर्राएको क्षतिको अझै आँकलन नै गर्न सकिएको छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारेको पोष्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट रिपोर्टले भूकम्पले पूराएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको विषयमा आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।
भूकम्पग्रस्त नेपालका १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने अन्य आसपासका १७ जिल्लालाई आंशिक प्रभावित जिल्लाको रुपमा घोषणा गरिएको छ । भूकम्पले झण्डै ५ लाख घरमा क्षति पूर्याउनुका साथै ३ लाख घर ध्वस्त पारेको छ । त्यसका साथै काठमाण्डौ लगायत विभिन्न ठाउँका सांस्कृतिक सम्पदाहरु, स्थानीय सडक तथ पुलहरु, पदयात्रा मार्ग, विद्युतगृह तथा कृषिभूमिमा पनि भुकम्पले क्षति पुर्राएको छ ।
भूकम्पले झण्डै ७ अर्ब डलर क्षति पूराएकोमा भौतिक सम्पत्तिको क्षति ५ अर्ब डलर तथा आयमा पुगेको क्षति २ अर्ब डलर रहेको बताइएको छ । क्षति कुल ग्राहरस्थ उत्पादनको एक तिहाइ हो । भूकम्पकै कारण नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पीय पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब ७० करोड डलर लाग्ने बताइएकोमा सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देश तथा बहुपक्षीय एजेन्सीहरुबाट गरी ४ अर्ब ४० करोड डलरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । सबैभन्दा बढी सहायताको प्रतिवद्धता जनाउनेमा भारत अग्रस्थानमा रह्यो, जसले १ अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । दोश्रो स्थानमा ४८ करोड ३० लाख डलरसहित चीन रहेको छ भने विश्व बैंकले २ सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ । अमेरिकाले १३० मिलियन, जापानले २६० मिलियन तथा बेलायतले ११० मिलियन सहयोगको घेाषणा गरेका छन् ।
भारतको सकारात्मक भूमिका
षडयन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित रहेका यस्ता कुराहरुलाई छाड्ने हो भने चार दलबीच भएको सहमति नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई एक कदम अघि बढाएको छ
भारतीय सहयोगमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान र अरु सफ्ट लोन रहेको छ । यो सहयोग रकम भनेको गतवर्षको अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको १ अर्ब डलर सहयोग राशीमा थप हो । अर्थात् नेपाललाई भारतले गरेको कुल सहायता घोषणा यो सँगै २ अर्ब डलर पुगेको छ, अबको पाँच वर्षको लागि ।
यो सहायता रकम मुख्यरुपमा आवासको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ, मुख्यरुपमा सार्वजनिक भवनहरु, सम्पदास्थलको पुनर्निर्माण तथा सडक, पुल, विद्युत लाइन, कृषि प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन विपद न्यूनीकरण संरचना निर्माणमा खर्च हुनेछ । यो निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो र यसमा विभिन्न भारतीय एजेन्सी र नेपालको हालै स्थापित पुननिर्माण प्राधिकरणले निकै होसियारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा भारतीय लगानीका परियोजनाहरुको परम्परागत समस्या भन्नु नै समयमा आयोजन सम्पन्न नहुनु र अन्ततः बजेटको अभाव हुनु हो । एकीकृत सुरक्षा चौकी, हुलाकी राजमार्ग, रेलवे लिंक तथा रक्सौल अमलेखगञ्ज तेल पाइपलाइन जस्ता परियोजनाहरु यसका उदाहरण हुन् । यसमा काठमाण्डौस्थित भारतीय राजदूतावासले स्थानीय रुपमा फलोअपको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपनि प्रभावकारी समन्वयको जिम्मेवारी भने दिल्लीकै हो ।
यसका लागि या त कोही नयाँ अधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सहायक सचिव पि के मिश्राले नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । साथै उहाँले नेपालको स्थानीय तहबाट सहयोग प्राप्त गर्न नेपाली सम्वेदनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपाली तथा भारतीय मिडियाहरु समेत नेपालमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्नका लागि भारत र चीनबीच प्र्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्ने खालका टिप्पणी आउने गरेका छन् । नेपालमा हालैको भुकम्पपछि भारतले तत्कालै आफ्नो विपद उद्धार तथा खोजी टोलीलाई जहाजमार्फत नेपाल पठाउनु र त्यसलाई भारतीय मिडियाहरुले गरेको बढाइचढाइ, टि्वटबाजी तथा संवेदनहीन मेगाफोन डिप्लोम्यासीले गर्दा नेपालमा भारतीय भूमिका नै बदमान हुने अवस्था झण्डै आयो ।
यहाँनेर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा चिनियाँ टोलीको कामका विषयमा चिनियाँ मिडियाहरु जति भद्दा तरिकाले प्रस्तुत भए पनि नेपालीहरुले चिनियाँ टेलिभिजन नहेर्ने भएकाले ध्यान दिँदैनन् र उनीहरु भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमै झुण्डिन्छन् । त्यसैले हामीले छिमेकमा हिँड्दा तथा कुरा गर्दा नरम भएर गर्नु आवश्यक हुन्छ, जुन हामीले बेलाबखतमा बिर्सन्छौँ ।
नेपाली प्रधानमन्त्रीको निम्तो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिनका लागि नेपालका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत दिल्लीमै आएका भए पनि मोदीले काठमाण्डौको सम्मेलनमा भाग लिन विदेशमन्त्री स्वराजलाई पठाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो । मोदीको उपस्थितिले धेरै मिडियाको ध्यान तान्ने र चर्चा बटुल्ने अवस्था रहेको भएपनि त्यसका केही नकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्थे, जस्तै सार्क सम्मेलनका बेला गएको नोभेम्बरमा नेपाल गएको बेला मोदीले पूर्वनिर्धारित लुम्बिनी तथा जनकपुरको भ्रमण रद्द गर्दा प्रतिक्रिया उत्पन्न भए ।
मिडियाका साथै नेपालको घरेलु राजनीतिको फुट संस्कार तथा चरित्र पनि भारतीय नेताका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।, यद्यपि स्वराजले यी सबैलाई चिर्न सक्नुभयो र पूर्णत सम्मेलनमा केन्दि्रत हुनुभयो, जसका कारण भारतीय भूमिका आफै बोल्यो ।
राजनीतिक विकास
भूकम्पपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा सकारात्मक विकाश भएको छ । भूकम्पको उद्धार तथा राहत कार्यमा असफलताका कारण तिब्र आलोचना भोगेका नेपालका मुख्य ४ राजनीतिक दलले जुन ८ मा संघियता लगायतका संविधानका मुख्य विवादित विषयमा १६ बुँदे सहमति गरेका छन् ।
माओवादीले संसदीय व्यवस्था, सेरेमोनियल राष्ट्रपति स्विकार गरेको छ र संघीयतामा ८ प्रदेश हुने सहमति बनेको छ । सामाथ्र्य र पहिचानका आधारमा संघीयताको स्थापना गर्ने भनी संघीय प्रदेशको सिमांकन विज्ञको समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।
निकै संवेनशील तथा प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा रहेको प्रदेशको नामको विषय संघीय संसदले टुंगो लगाउने छ । तल्लो सदनमा २७५ र माथिल्लो सदनमा ४५ जना सांसद हुने व्यवस्थाले संघीय संंसदलाई अहिलेको ६०१ को संसदभन्दा बढी व्यवस्थापनयोग्य बनाउनेछ ।
यो सहमतिलाई मधेसी दल तथा हार्डलाइनर माओवादी दलहरुले पनि विरोध गरेका छन् । यसमा कानूनी चुनौतीको पनि सिर्जना भएको छ । कतिपयले सहमतिका विरुद्ध कानूनी अड्चन पैदा गरिनुमा भारतको हात भएको आरोप पनि लगाएका छन् । भारतले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र चाहेको र मधेसी दलहरुप्रति बढी उदार रहेको भन्नेखालको मान्यता छ नेपालमा ।
षडयन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित रहेका यस्ता कुराहरुलाई छाड्ने हो भने चार दलबीच भएको सहमति नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई एक कदम अघि बढाएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी भंग भएको र दोश्रो संविधानसभाले पनि संविधान लेख्न नसकिरहेको अवस्था थियो । साथै त्यसयता कुनैपनि सरकार दुइ वर्षसम्म टिक्न नसकेको र सबै खालका गठबन्धनको अभ्यास पनि भएको थियो ।
नेपाली जनता निकै धैर्यवान छन् । तर, यदि यस्तो विपदपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पुनर्निमार्ण तथा पुनस्र्थापनामा व्यवधान खडा गर्ने हो भने नेताहरुलाई माफी दिने छैनन् ।
(भारतीय पत्रिका द हिन्दुमा प्रकाशित सुदको लेखको भावानुवाद । शीर्षक परिवर्तन गरिएको हो- सं.)
