१९ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । साथै ‘सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७१ र ‘सहकारी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ पनि स्वीकृत भएका छन् ।
संसदके शनिबारको बैठकले पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ अस्वीकार गरियोस् भनी एमाओवादी सभासद रामनारायण बिडारीले प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।
बिडारीले संविधानको धारा ८८ लाई उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइ संसद्को हक हनन् गरिएको बताए । विडारीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एमाओवादी सभासद गिरिराजमणि पोखरेलले भूकम्पपछि विशेष अधिवेशनसमेत बसेको अवस्थामा विधेयक नआएको र उच्चस्तरीय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संरचना कर्मचारीतन्त्र हावी हुने प्रकारको भएको टिप्पणी गरे ।
सभासद्ले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भूकम्प प्रभावित संरचनालाई पुनःनिर्माणको केन्द्रमा राखेर सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य ठानेर संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको बताए । पुनःनिर्माणका लागि सरकारको आन्तरिक स्रोतले नधान्ने स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउनुपर्ने विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश आएकाले यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाबारे सदनमा उठेका सवाललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘सहकारी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ स्वीकृत भयो । अध्यादेश अस्वीकारका लागि कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन अध्यादेशमा एमाओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । अघिल्लो संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट खराब नियतका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनको टिप्पणी थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले पनि अध्यादेशको विरोध गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले विशेष अवस्थामा अध्यादेश प्रस्तुत हुने भएकाले वस्तु सेवाको खरिदमा सुपथ मूल्यका साथै गुणस्तर कायम गर्न सो कानुन बनाइएको बताए ।
बैठकमा पूर्व बजेटसम्बन्धी छलफल सकिएको १५ दिन नपुग्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ । संविधमानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १५८ बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम ८९ को उपनियम (४) लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको छ ।
नियम निलम्बनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पूर्व बजेट छलफल भएको १५ दिनको अवधि नपुगी संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको छ । यो प्रस्तावपछि यही असार मसान्तभित्र सभामा पेस गरी पेश्की खर्च विधेयक पारित गर्नमा बाधा नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले समर्थन गरे । रासस
