१४ चैत, सिन्धुपाल्चोक । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नहुँदा सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका ६७ वटा निर्माणाधीन सडकहरु अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय दोलखा, चरिकोटमार्फत ठेक्का भइ निर्माण भइरहेका ६७ सडकहरु अब कसले हेर्नै भन्ने विवाद हुँदा निर्माणमा समस्या भएको हो ।
सडक हेर्ने मात्र नभइ सडकहरुको बजेट संघबाट उपलब्ध हुने कि प्रदेशबाट भन्नेमा समेत समस्या देखिएको छ । दुई सरकारबीचको विवादले ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर निर्माण सुरु भएका सडकहरुको काम अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको करोडौं रुपैयाँ भु्क्तानी पाएका छैनन् ।
डिभिजन सडक कार्यालय दोलखा चरिकोटले यसअघि ठेक्का लगाएको सडकहरु प्रदेश सरकार मातहात रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार कार्यालय चौतारामा बुझाए पनि पूर्वाधार कार्यालयले ती सडकहरु बुझ्न नै मानेको छैन । ‘हामीले सडकहरु प्रदेश सरकारलाई बुझाउन लगेका थियौं तर कार्यालयले बुझ्न नै मानेन,’ डिभिजन सडक कार्यालय चारिकोटका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले भने ।
यता सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्ला हेर्ने प्रदेश सरकार मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख श्याममणि काफ्लेले भने पूरा कागजपत्र र बजेट पनि नभएकाले आफूहरुले सडक नबुझेको बताए । ‘कम्पिलिट डकुमेन्ट छैन । हामी कसरी बुझ्न सक्छौ ,’ काफ्लेले भने ।
प्रदेश मन्त्रालयले दिएको चेक लिस्टअनुसार सडकहरु नभएको, कार्यदेश अनुसारको सडकहरुको विवरण नभएकाले आफूहरुले बुझ्न नमानेको काफ्लेले बताए । ‘कानूनअनुसार डकुमेन्ट हो भने हामी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौ अन्यथा अघि बढाउन सक्दैनौ,’ उनले भने ।
केन्द्र सरकार मातहात रहेको डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सडकहरुको विवरण बुझाए पनि पूर्वाधार कार्यालयले बुझन् नमानेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले म्याद बाँकी रहेका र सकिएका लगायत बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा गएका सबै सडकहरुको विवरण लगेका थियौं तर पूर्वाधार कार्यालयले बुझ्न नै मानेन् ।’
संघीय संरचनामा नजानुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटमार्फत दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न सडकहरु निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम गराउन स्वीकृत दिएपछि धेरै सडकहरुको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
केन्द्र सरकार मातहात रहेको भौतिकपूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले २०७५ मंसिर २१ गते सडक विभागलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित कार्यालयले अनुमति दिएमा प्रदेश अन्तर्गतका सडकहरुको काम सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत गराउन सक्ने जानकारी गराएको थियो ।
प्रदेश सरकारले अनुमति दिएमा यसअघि सुरु गरेका सबै सडकहरु पूरा गर्न कुनै समस्या नभएको सडक डिभिजन कार्यालयका दोलखाका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले बताए ।
निर्माण सुरु भएपछि ठेकेदारहरुले काम गरे पनि अहिलेसम्म धेरै सडक निर्माणको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘काम गर्नु पनि भन्दैनन्,कामको भुक्तानी पनि दिदैन,’ सिन्धुपाल्चोकको १२ किलो टिमुरे सडक निर्माण जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि नरेन्द्र शाक्यले भने । रकममा गर्दै आफूहरु सबै कार्यालयमा गए पनि कतैबाट पनि माग सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीस्तरबाट डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेको र गत असारसम्म म्याद बाँकी रहेका सडकहरु, हालसम्म भएको कामको गुणस्तर र मूल्यांक नभएर आएका सडकहरु आफूहरुलाई जिम्मा लिन निर्देशन आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए ।
‘धेरै सडकहरु अप-डाउनरुपमा काम भइरहेको देखियो । क्रियशन आदेश गरेर मात्रै अप-डाउन गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भएको पाइन,’ काफ्लेले भने । सबै पक्रिया पूरा भएको सडकको काम अघि बढाउन समस्या नभएको तर प्रक्रिया भने पूरा गरेर आउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारअन्तर्गगत रहेका कार्यालय र प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरुबीच कामको तालमेल नहुँदा समस्या भएको प्रमुख काफ्लेको गुनाशो छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले वहुवर्षीय ठेक्का लगाएका दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा ६९ सडक योजना रहेका छन् । ती सडकहरुको भुक्तानी गर्न मात्रै १ अरब ८० करोड भन्दा बढी बजेट आवश्यक हुन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा ६५ र दोलखामा ४८ सडक योजनाहरुको डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाएको थियो । प्रदेश सरकारले भने दुई जिल्लाका १२ सडक योजनाहरुका लागि मात्रै बजेट पठाएको छ । ‘करोडौं रुपियाँको ठेक्का लागेको छ । तर, बजेट निल छ । अनि हामी कसरी काम गर्न सक्छौ,’ प्रदेश सरकार मातहात रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख काफ्लेले भने ।
ठेक्का लागे पनि यो आबमा ‘पैसा’ नआएको र गत आबमा मात्रै अन्तिममा आएर बजेट आएको डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले जानकारी दिए । काम गर्न अन्योल भएकोले ठेक्का लागेका सडकहरुको म्याद थप्न नसकेको झाले बताए ।
‘अब ठेक्का लागिसकेको सडकहरुको म्याद थप गर्न प्रदेश सरकारले पनि मिल्छ,’ झा ले भने, ‘हामी पनि नेपाल सरकार मातहातकै कार्यालय हो उहाँहरु पनि त्यही मातहतको भएपछि किन म्याद थप गर्न नमिल्नु ?’
