२१ असार, काठमाडौँ । आगामी साउन १५ गतेसम्म नयाँ संविधान जारी हुने र नयाँ सरकारसमेत गठन हुन लागेको सन्दर्भमा तत्कालका लागि आंशिक बजेट मात्रै ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)को संसदीय दलको कार्यालयमा आज सो दलले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटको सम्बन्धमा पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा मागिएको सुझावमा अर्थविद्हरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
नयाँ सरकार गठन हुन लागेको, आगामी सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुन लागेको अवस्थामा तत्कालका लागि आंशिक बजेट मात्रै ल्याएर नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहले राससलाई जानकारी दिए ।
यस्तै छलफलमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्राधिकरण ‘डमी’ मात्रै भएकाले त्यसको तत्काल सुधार गर्न र प्रतिपक्षको तर्फबाट स्पष्ट धारणा राख्नसमेत एमाओवादी शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘‘प्राधिकरणलाई प्रभावकारी र कामकाजी बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को जारी अधिवेशनमा सोसम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा सुझाव दियौँ’’ शाहले भने ।
यस्तै बजेटलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, दातृ निकायले दिएको सहयोगको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने तथा गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सो अवसरमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दललाई आफूहरुले तत्कालका लागि आंशिक बजेट मात्र ल्याउन सुझाव दिएको भए पनि आफैँ सरकारमा रहने, आफैँ आंशिक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा नैतिक सङ्कट परेको भन्दै अस्वीकार गरेका कारण विकल्प खोज्नुपरेको जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद मातहत रहेको अर्थ समितिमा एमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिनका लागि एमाओवादीले संसदीय दलका उपनेता रायमाझीको संयोजकत्वमा प्रमुख सचेतक पोखरेल, सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेत र सभासद् तथा पूर्वसचिव जनकराज जोशी सदस्य रहेको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।
छलफल सोमबार पनि आयोजना गरिएको र त्यसबाट प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर एकीकृत मस्यौदा तयार पारिने एमाओवादीले जनाएको छ । रासस
