रामप्रसाद ढुंगेल
यूएई । संविधानको मस्यौदामाथि यूएईका नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव पठाएका छन् । केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले नेपाली दूतावास पुगेर लिखित रुपमै आफ्ना धारणा बुझाएका छन् भने केहीले इमेल तथा फोनमार्फत् सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सुझाव पठाएका छन् ।
विदेशमा रहेका कतिपय नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव राखेका छन् ।
अधिकांशको सुझाव हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा
अधिकांश यूएईबासी प्रवासीले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा सुझाव दिएको बताएका छन् भने जनजातिहरुले संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै बहिष्कार गरेका छन् । हिन्दुराष्टका लागि हिन्दूजागरण अभियानले दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझएको छ भने नेपाल मगर संघ, यूएईका अध्यक्ष भरत राना मगरले बुद्ध जन्मेको भूमिलाई बुद्धको देश भनिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
रोजगारीको शिलशिलामा यूएईमा रहेका कतिपय नेपालीहरुले आफूहरुले दिएको सुझाव संविधानमा नसमेटिने भन्दै सुझाव संकलनको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
यूएईको अलऐनमा बस्ने सिन्धुुलीका कृष्णप्रसाद भट्टराईले जनताको सुझाव झारा टार्ने काम मात्रै भएको भन्दै आलोचना गरे । उनी वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति हुनुपर्ने बताउँछन् । अर्घाखाँचीका राजु खड्काले हिन्दूराज्यको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर संविधान लेख्न सुझाव दिएका छन् ।
बाग्लुङ सेवा समाज, यूएईका अध्यक्ष पिताम्बर पाण्डेले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र नै घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशद्रोही र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न सुझाव दिए ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव
अन्तर्राटि्रय नेपाली कलाकार संघ, यूएईका अध्यक्षसमेत रहेका पोखराका मोहराज शर्मा ‘मोहन’ ले भ्ा्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, जातीय, क्षेत्रीय र धर्मको आधारमा विभेद ल्याउन खोज्नेहरु विरुद्ध कडा कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुलाई सञ्चय कोषको ब्यवस्था गरी भत्ता तथा सेवाको आधारमा पेन्सनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव पठाएका छन् ।
विप्लव माओवादीका पृथीछक बुढामगरले लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिने संविधान पनि २०४७ कै छायाँ संविधान बन्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरे । फुजेराका सेक्युरिटीमा कार्यरत धादिङका रामशरण पौडेलले धर्मनिरपेक्षले भविष्यमा धार्मिक युद्ध निम्तिनसक्ने आशंका गर्दै धर्म सापेक्ष नै हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली काग्रेसको जनवर्गीय संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति, यूएईका सभापति हुन् चित्र केसीले सबै वर्ग, समुदाय,क्षेत्र,जातजाति, धर्मावलम्बीले अपनत्व लिन सक्ने खालको हुनुपर्ने सुझाउँछन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा गएका लाखौ युवाहरुलाइ स्वदेश फर्काएर रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
एनेकपा माओवादीको जनवर्गीय संगठन नेपाल जनप्रगतिशील मञ्च, यूएईका अध्यक्ष हेमन्त पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति हुने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
संविधानसभाबाटै राज्यको सिमांकन र नामांकन गर्न र हरेक जाति तथा समुदायबाट अति विपन्न वर्गको पहुँच हुने ग्यारेन्टीसहितको किटान गर्न सुझाव दिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यूएईका अध्यक्ष डेरराज गुरुङले ४ दलको ४ नेताहरु अँध्यारो कोठामा बसेर तयार गरेको पश्चगामी र नेपाली जनताको चाहाना विपरीत आएको संविधानको मस्यौदामा आफ्नो कुनै सुझाव छैन भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सहयोग उत्थान मञ्च, यूएईका संयोजक सुनसरी धरानका टीकादत्त शिवाले संविधानमा पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत र दलित शब्दले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट नभएको बताए ।
