१६ साउन, काठमाडौं ।अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था कुल्चँदै सरकारले करिब १५ सय भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा करार सेवामा अध्यापन गराउँदै आएका करिब १५ सय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको हो । कानुनत: अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन पाइँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो कानुन कुल्चँदै विवादास्पद निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यस्तो निर्णयले मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतबाट आएर नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएकामध्ये १० वर्षसम्म काम गरेकालाई खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष आधा महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष एक महिनाबराबरको तलब र १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष डेढ महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय भएको हो ।
विश्वविद्यालयमा करारमा पढाएकाहरूलाई उपदान दिने सरकारी निर्णयसँगै विद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय करार शिक्षकले पनि सरकारसँग त्यस्तो सुविधा माग गर्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार भारतबाट नेपालका अन्य विद्यालयमा आएर पढाउने अन्य शिक्षक हजारौँको संख्यामा छन् । बिहीबारको निर्णयपछि त्यस्ता हजारौँको संख्यामा रहेका शिक्षकलाई पनि उपदान दिन सरकारमा दबाब पर्ने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था आए मुलुकले अनावश्यक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।
