१२ भदौ, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि चारबुँदे सर्त राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्र लेखेर मोर्चालाई वार्तामा आउन आहृवान गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मोर्चाले आन्दोलनमा दमन गरेर वार्ता नहुने बताएको छ ।
तपाईले वार्ताका लागि लेख्नु भएको पत्रलाई हामीले सकारात्मक रुवमा लिए तापनि देशव्यापी रुपमा खासगरी तराई/मधेसमा दमन, हिंसा र हत्या जारी नै रहेको अवस्था सृजना गरेर वार्ताको वातावरणलाई सरकार स्वंयमले विगारेको मात्र नभइ अवरुद्ध गरेको छ ।’
वार्ताका लागि वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको भएको भन्दै मोर्चाले चारबुँदे सर्त अघि सारेको छ ।
मधेसी मोर्चाले २२ र ८ बुँदे सहमतिका साथै जानजाति, थारु, मुस्लिम लगायतसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेक फर्काउनु पर्ने र धरपकड र दमन रोक्नु पर्ने, आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा, घाइतेको उपचार र मृतकलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने उसको अर्को सर्त छ ।
मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर सबैको सहमतिमा आधारमा संविधान निर्माणको प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने सर्त राखेको छ । ‘उपरोक्त कार्यहरु कार्यान्वयन गरी वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा हामी परिरणाममुखी वार्ताका लागि तयार छौं’ मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
