१६ भदौ, काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने सबै खाद्यन्न, औषधी र इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्टि्रकल समानहरुमा अधिकत्म खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेको छ । भन्सार तथा बाणिज्य विभागको प्रयासमा असोज ११ गतेदेखि आयातित उपोभोग्य एमआरपी तोक्ने गरी तयार भएको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव बाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
कालोबजारी घट्ने अपेक्षा
आम उपभोक्तालाई बढी मूल्य असुलेर कालोबजारी गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न पहिलो चरणमा तीन महत्वपूर्ण उपोभोग्य सामग्रीहरुमा एमआरपी तोक्ने तयारी भएको विभागका महानिर्देशक शुम्भु कोइरालाले बताए । ‘मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पुगेको फाईल चाँडो स्विकृत होस भनेर ताकेता गरिरहेका छौं’ कोईरालाले भने,-‘कुनैपनि बाहनामा एमआरपी तोक्न ढिलाई गर्ने पक्षमा विभाग छैन ।’ एमआरपी तोकेपछि बजारमा आयातित उपोभोग्य वस्तुमा हुने अधिक मूल्य लिने समस्या हट्ने विभागको दावी छ । ‘यसले हामीलाई अनुगमनमा पनि सहज गर्छ, बजारमा विकृति पनि घट्छ’ उनले भने,-‘मन्त्रालयको निर्णयपछि एमआरपी लागू गर्ने हाम्रो तयारीले वैधानिकता पाउँछ, अनि हामी काम अघि बढाईहाल्छौं ।’
एमआरपी विस्तारको योजना
दशैँसम्म एमआरपी तोक्न सकिए उपोभोक्ताले राहत पाउने कोइरालाको विश्वास छ । लत्ताकपडा लगायतका बस्तुमा पनि अधिक मूल्य कायम हुने गरेको बताउँदै उनले दोस्रोचरणमा अन्य वस्तुमा पनि एमआरपी लागु गर्ने बताए । ‘पहिले खाद्यन्न, औषधी र ईलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा लागू हुने एमआरपीको प्रभावलाई हेर्छौं’ कोइरालाले थपे-‘यसलाई सफल बनाएपछि अन्य सबै बस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ व्यवसायी पनि एमआरपी तोक्ने विषयमा सकारात्मक रहेको विभागले बताएको छ । महानिर्देशकले भने-‘केही छलफल गरेमा मात्रै लागू गरौं, भन्नुभएको छ । हामी त्यसमा सकारात्मक छौं ।’ एकपटक व्यवसायीहरुसंग छलफल पनि गरिने उनको भनाई छ ।
खुद्रा मुल्य तोक्न तीन विकल्प
अधिकतम् खुद्रा मुल्य तोक्न तीन विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको छ । खरिद गरिएको कम्पनिबाट आधिकारिक पत्रमा एमआरपी उल्लेख गर्न लगाउने एउटा विकल्प हो । त्यसका आधारमा व्यवसायीले आफ्नो बस्तुको अकितम् खुद्रा मूल्य पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नेछन । यस्तै प्याकेजिङ नगरिएका सामग्रीको मूल्य भने भन्सार विन्दुमै आएपछि आवश्यक मूल्यांकन गरी तोक्ने तयारी छ । यसैगरी सामानको बिल बिजकका आधारमा बाणिज्य विभाग आँफैले एमआरपी पनि सार्वजनिक गर्नेछ ।
खुद्रा मुल्य तोक्दा उत्पादक तथा उपभोक्ताबीचको मूल्यमा २० प्रतिशत मात्रै अन्तर राख्न पाईने व्यवस्था छ । अधिकतम खुऽा मूल्य निर्धारण गरेपछि न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि हट्ने विभागको अनुमान छ । अत्यावश्यक बस्तु नियन्त्रण ऐन-२०१७, निकासी पैठारी ऐन-२०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०५४ लाई पनि आधार बनाएर एमआरपी तोक्न लागिएको हो ।
सरकारले टेलिभिजन, वासिङ मेशिन, डिजिटल क्यामारा, माइक्रोओभन, सवारी साधन, इनर्जी डि्रंक, भान्सामा प्रयोग हुने सामग्री लगायत १२ बस्तुको यसअघि नै अधिकतम खुऽा मूल्य तोकिसकेको छ । यसैगरी सरकारी संस्थानले आयात गर्ने बस्तुमा पनि एमआरपी तोक्ने व्यवस्था कायम छ ।
