चिरञ्जीवी पौडेल
मधेसको पक्षमा खुला लविङ गरेर भारतीय दूत फर्केकै दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो संविधानबाट सबैभन्दा बढी लाभ मधेसले पाएको प्रष्टीकरण दिए । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा प्रचण्डको भनाइलाई सत्यको नजिक रहेको ठहर्याउन सकिन्छ ।
सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा आएको यो संविधानमा सबै पक्षका माग सतप्रतिशत सम्वोधन हुन सम्भव थिएन र छैन । तर, शीर्षनेताहरुले शनिबारको पत्रकार सम्मेलनका व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता समेतलाई जोडिसकेपछि मधेसले संविधानको लड्डु खान कुनै आनाकानी गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
अतिरञ्जनाबिना यो भन्न सकिन्छ कि, नयाँ संविधानमा देशको कुनै भूभाग सबैभन्दा बढी मुखरित भएको छ भने त्यो मधेस नै हो र कुनै जाति संविधानमा सबैभन्दा बढी प्रतिबिम्बित भएका छन् भने ती मधेसी नै हुन् ।
मागहरु असरल्ल भए पनि मधेसवादी दलहरुले मूलरुपमा उठाउँदै आएका तीन विषयहरु हुन्ः संघीयताको सीमांकन, नागरिकता नीति र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । यी तीनै विषयमा मधेसले चित्त दुखाएर कुना पस्नुपर्ने कारण समाप्त भएको छ । किनकि तीनवटै विषयको सोझो वा घुमाउरो सम्वोधन ठूला दलहरुले गरिसकेका छन् ।
१. संघीयताः मधेसलाई छुट्टै प्रदेश
सबैजसो पार्टीहरुले स्वीकारे पनि संघीयता मूलरुपमा मधेसकै एजेन्डा हो । संघीयताका लागि सबैभन्दा बढी तड्पिएका मधेसवादी दलहरु नै हुन् । नयाँ संविधानले विभिन्न शंका-उपशंकालाई चिर्दै संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ, र यसको खुशीमा सबैभन्दा बढी दीपावली हुनुपर्ने त मधेसमा हो ।
संघीय प्रदेशहरु निर्माण गर्दा जातीय पहिचानको आधारलाई वेवास्ता गरिएको छ । यद्यपि, मधेसी जनताको बाहुल्य रहेको दुई नम्बर प्रदेश अघोषित रुपमा जातीय प्रदेश नै हो । भोलि प्रदेशसभाले नामांकन गर्दा यसले मधेस प्रदेशको मान्यता पाउने निश्चितप्रायः छ जून देशको एक मात्र जातीय प्रदेशका रुपमा स्थापित हुने देखिन्छ ।
अहिले मधेसवादी नेताहरुले आफूहरुलाई स्रोत र साधनको दृष्टिले दुई नम्बर सबैभन्दा कमजोर प्रदेश दिइएको भन्दै जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसमा पनि सत्यता छैन । उद्योगधन्दाको हिसाबले, कृषिजन्य भूमिको हिसाबले, यातायात सुलभता र भन्सारको हिसाबले तराई नेपालको सबैभन्दा बलियो भूभाग हो । छुट्टै स्वायत्त प्रदेश चाहिने माग र स्रोत साधन भएनन् भन्ने गुनासो विरोधाभाष पूर्ण देखिन्छन् ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरुले सीमांकनको विषयमा संघीय आयोगको सिफारिसका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने समेत बताइसकेपछि यही मागको फुर्को समातेर आन्दोलनको आगो झोसिरहनुको औचित्य छैन ।
२. नागरिकताः केही गुमेको छैन
नागरिकता सम्वन्धी विषयलाई पनि मधेसवादी दलहरुले जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन् । तर, नयाँ संविधानका प्रावधान हेर्दा उनीहरुले नागरिकताका विषयमा भ्रमको व्यापार त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको आवश्यकताभन्दा नरम नीतिले गर्दा लाखौं विदेशीले नेपाली नागरिकता किनेको तीतो यथार्थ हामीबीच छ । त्यस हिसाबले नयाँ संविधानमा नागरिकता सम्वन्धी प्रावधानलाई केही हदसम्म कठोर बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको थियो । तर, अहिलेको प्रावधानहरु अन्तरिम संविधानको भन्दा तात्विक रुपमा फरक छैनन् ।
नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा चर्कोरुपमा उठेको ‘र’ कि ‘वा’ भन्ने विवाद निरुपण भइसकेको छ । मधेसवादी लगायत विभिन्न महिला अधिकारवादीको मागअनुसार ‘आमा वा बाबु’ मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए उनीहरुका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
विदेशी नागरिकसित विवाह गर्ने महिलाको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनै सक्दैनन् भन्ने किसिमको भ्रम पनि आन्दोलनकारीले फैलाइरहेको देखिन्छ । अहिलेको संविधानले विदेशीसित बिहे गरेर जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । नेपाली महिलासित बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि ठाउँको ठाउँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मागचाहिँ राष्ट्रियताको दृष्टिले घातक छ ।
भारतसित खुला सीमा र बिहेबारीको संस्कृति भएको देशमा यसको नाजायज फाइदा उठाइन सक्ने अन्ततोगत्वा मधेसीहरुलाई नै हानी गर्ने यथार्थबाट कसैले पन्छिन मिल्दैन ।
३. निर्वाचन क्षेत्र : मधेसकै पक्षमा
अघिल्लो निर्वाचनमा देशभर २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र थिए । २ सय ५ बाट २ सय ४० पुर्याउदा थप गरिएका ३५ निर्वाचन क्षेत्र सबै मधेसका थिए । अहिले आएर देशभरि निर्वाचन क्षेत्र १६५ वटामा झार्ने भनिएको छ । यसबाट मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र घट्ने चिन्ता आन्दोलनकारी दलहरुले लिएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र घट्दा मधेसमा मात्रै घट्दैन, पहाडमा पनि घट्छ । अहिले दलहरुले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर बाँकीलाई जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यो प्रतिवद्धताले पनि मधेसलाई नै सम्वोधन गरेको छ, तर पनि मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
मधेसवादी दलहरुले भनेजस्तो जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् जुन व्यवहारिकरुपमा असम्भव छ । यसका लागि त ७५ जिल्लाको अवधारण नै परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि एउटा जिल्लाले एउटा निर्वाचन क्षेत्र समेत पाउँदैन भने जिल्ला राख्नुको कुनै तुक बाँकी रहँदैन ।
