अरुण बराल \ टिप्पणी
‘संविधान राम्रो भएरमात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन कर्तामा इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुन जरुरी छ….. संविधानले शासन-पद्दतिका सिद्धान्तहरु तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन ।’
संविधानले नेताहरुलाई बुद्धि दिँदैन भन्ने यो भनाइ संविधानसभाका निवर्तमान अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा व्यक्त सम्वोधनको अंश हो ।
कानूनका ज्ञातासमेत रहेका नेम्वाङले संविधानको सिद्धान्तका बारेमा व्यक्त गरेको सारगर्भित मन्तव्यले नेपालको राजनीतिक एवं संवैधानिक इतिहासमा एउटा ठोस मार्गनिर्देशन गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
नेम्वाङले संविधान राम्रो भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा भर पर्ने स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपतिको छेउमा बसेर नेम्वाङले भने- ‘नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, यसका केही संकेतहरु अहिले नै देखिएका पनि छन् । संविधान राम्रो भएरमात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुन जरुरी छ ।
सिंगै मुलुक हाँक्ने नेताहरुलाई संविधानसभामा राखेर नेम्वाङले भनेका छन्- ‘संविधानले शासन पद्दतिका सिद्धान्तहरु तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन ।’
नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुनेछौंं भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेम्वाङले संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरुवीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने आग्रह गरेका छन् ।
यो संविधान पूर्ण छैन : नेम्वाङ
संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कतिपय कमी कमजोरीहरु हुन सक्ने नेम्वाङले स्वीकार गरेका छन् । ‘यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्ताबेज हो,’ नेम्वाङको भनाइ छ- ‘यो शतप्रतिशत पूर्ण, परफेक्ट नहुन सक्छ, सबैको, सबै कुरा नपरेको हुन सक्छ ।’
नेम्वाङले आजको दिनलाई संवैधानिक इतिहासको अन्त्य होइन, प्रारम्भ ठान्न आग्रह गरेका छन् । ‘संविधान पारित गर्नु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियाको समाप्ति गर्नु होइन, बरु संविधानको विकासक्रमको सुरुवात हो भन्ने हामी सबैले सम्झनु आवश्यक छ, उनको भनाइ छ- ‘यसैपटक आफूले भनेको जस्तो भएन भनेर प्राप्त उपलब्धीहरुको महत्व कम गर्ने र जनादेशको सम्मानमा आँच आउने कार्य सबैले पनि नगरौं भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु ।’
जनताको मन जितेर जनप्रतिधिमार्फत् भविश्यमा संविधान संशोधन गर्न सकिने ठाउँ रहेको नेम्वाङको भनाइ छ । उनले संविधानसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्- ‘थप गर्नुपर्ने विषयहरुलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएको छ । जनताको मन जित्दै जनप्रतिनिधिधमार्फत् संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यसका लागि उपयुक्त आधार संविधानले तयार गरेको छ ।’
नेम्वाङले अगाडि भनेका छन्- ‘संविधान समावेशी छ, अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत भएको छ र अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । संविधान समयसँगै विकसित हुँदै जान्छ र परिपक्वता प्राप्त गर्दछ ।’
संविधान विवरणात्मकजस्तो देखिए पनि जनताबाट सुझावका रुपमा आएका कुनै विषय नछुटुन् भनेर संविधान निर्माताहरु निर्देशित भएको बताउँदै नेम्वाङले भनेका छन्- ‘जनताका सुझावलाई समेट्दा त्यसो हुन गएको हो ।’
नेताहरुसँग नेम्वाङको अपेक्षा
संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका अवसरमा जतिसुकै जटिलता देखा परे पनि एकतावद्ध भई कडाइका साथ सामना गर्न नेम्वाङले नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक रहेको नेम्वाङको दाबी छ । ५०७ जना सदस्यले पारित गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेको र ५७ सदस्यले प्रक्रियालाई बहिस्कार गरेको भन्दै मूलप्रतिमा ५३७ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको भएता पनि अब सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्न नेम्वाङले नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
अब संविधान बनिसकेपछि शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा नेम्वाङको जोड छ । ‘अन्यथा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढंगबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सदभावसहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने हाम्रो सपना अपूर्ण नै रहनेछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ नेम्वाङले आइतबार शीर्षनेताहरुका सामुन्नेमा भने- ‘यसतर्फ सबै माननीय सदस्यहरुलाई सजग रहन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन भन्दै तर, अनेक जातजाति भाषाभाषी एवं भौगोेलिक विशिष्टतालाई समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको कामना नेम्वाङले दोहोर्याएका छन् ।
पुरानो नेतृत्व, नयाँ संविधान
निवर्तमान सभाध्यक्ष नेम्वाङले ठीकै भनेका हुन्, संविधान राम्रो भएरमात्रै पुग्दैन, अब नेताहरुले यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन, मुलुकको भविश्य त्यसैमा निर्भर गर्नेछ ।
तर, दुखसाथ भन्नुपर्छ देशमा नयाँ संविधान आएको भएता पनि हाम्रा नेताहरु पुरानै छन्, गैरजिम्मेवार, संकीर्ण, भ्रष्ट एवं साम्प्रदायिक नेताहरुले नयाँ संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नेमा सहजै पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
संविधानमा मधेसी, थारु, आदिवासी-जनजातिका कैंयौं अधिकारहरु सुनिश्चित गरिए पनि केही अधिकारहरु आयोगले सीमांकन टुग्याउने बेलासम्म व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले र कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व नेपालका सबै जातजातिप्रति अनुदार रहेको छ । यस्तो संकीर्ण नेतृत्वले भोलि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबैको भावनालाई संविधानमा समेट्ने विषयमा गम्भीरता देखाउँछ या जातीय विद्धेषलाई थप मलजल गर्छ भन्ने ठूलो आशंका छ । र, उही आशंकाका कारण मधेसमा यतिबेला भयंकर असन्तोष प्रकट भइरहेको यथार्थ छ ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती भनेको बहुजातीय नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति र समुदायलाई विश्वासमा लिने र उनीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने हो । तर, प्रमुख दलहरुको बैठकमा केपी ओली, माधव नेपाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेरबहादुर देउवा, भीम रावल लगायतको प्रस्तुती सुन्दा उनीहरु राष्ट्रिय नेता होइन कि क्षेत्रीय नेतामात्रै हुन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
समेट्नुपर्ने छ, सबै जातजातिलाई, तर हाम्रा नेताहरु एकजातीय अहंकार प्रकट गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको यस्तो साम्प्रदायिक बुद्धिले नयाँ संविधानको कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर चुनौती सोमबार बिहानैदेखि सुरु हुनेछ । नेम्वाङले ठीक भनेका हुन्, संविधान बनेकै दिनदेखि चुनौति देखिइसकेको छ ।
त्यसैले सबैभन्दा पहिले अहिलेको पुरानो नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम भनेको उनीहरुले आफूलाई मधेसी, थारु, जनजाति सबैको साझा र राष्ट्रिय नेताका रुपमा स्थापित गर्नु नै हो । विश्वासको माध्यमबाट एकापसमा सामाजिक सदभाव कायम गराउनु नै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको मूल चुनौती हो । तीन नेताले भाषण गर्दैमा हुँदैन, यसका लागि नेताहरुको ‘माइन्ड सेट’ बदल्न जरुरी छ । आफूसँग थोरै असहमत हुनेजतिलाई भारतीय दलाल भन्ठान्ने कांग्रेस-एमालेका नेताहरुको मानसिकताले लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
विजयकुमार गच्छदारलाई समेट्न नसक्ने संकीर्ण नेताहरुले अब कसरी अरुलाई समेट्छन् ? सुवास नेम्वाङले भनेका छन्- संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि यसले बुद्धि दिँदैन ।
दोस्रो चुनौती भ्रष्ट नेतृत्व
नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा त्यस्ता व्यीक्तहरु छन्, जसले ०४६ सालको परिवर्तनपछि २६ वर्षसम्म सत्तामा पुगेर पनि मुलुकमा सम्झन लायक कुनै काम गरेका छैनन् । सुडान घोटालामा प्रंहरी जवानको गाँसमा भ्रषटाचार गरेको आरोप लागेकाहरु फेरि मन्त्री बन्दैछन् । केपी ओलीले आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा गरिराख्दा उनकै दलको मन्त्रिमण्डलमा उर्जामन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।
नेताहरु क्रोनिक पुँजिवादका कमिसन एजेन्टजस्ता बनेका छन् । तलदेखि माथिसम्म तीन दलका नेता कार्यकर्ताले राज्यलाई दोहन गरेर चरम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । नेताहरु सिंहदरबादेखि गाविससम्म भ्रष्टाचारमा डुकेका छन् । अख्तियारसमेत भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ । गरीब देश भ्रष्टाचारले झनै कंगाल बनेको छ ।
मन्त्री प्रत्यक्षरुपमा कमिसनमा चल्छन् । नेताको बिहान-बेलुकाको छाक अदृश्य आर्थिक स्रोतबाट चल्छ । यस्तो अवस्थामा यही भ्रष्ट नेतृत्वले कसरी मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धितिर लैजाला ? संविधान त नयाँ आयो, तर यो पुरानो भ्रष्ट नेतृत्वले अब कसरी देशको प्रगति गर्ला ? जनताले पत्याइहाल्ने स्थिति विल्कुल देखिँदैन ।
यस्तो लाग्छ, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पुराना नेताहरुको जिम्मेवारीमा आएको छ । गणेशमान शान्ति अभियानका नाममा देशको ढुकुटीबाट ५० लाख खर्च गर्नेहरुले देशको आर्थिक विकास गर्लान् भनेर पत्याउनका लागि ‘ढाँटको निम्तो खाएर मात्रै पत्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’
त्यसैले संविधान राम्रो बने पनि साम्प्रदायिक र भ्रष्ट नेतृत्वबाट यसको कार्यान्वय सफल हुने नहुनेमा निकै ठूलो आशंका गर्ने ठाउँ छ । यी नेताहरुबाट आशा गरौं, भर नपरौं भन्नुपर्ने अवस्था छ । र, अब मिडियाले यसमा नेताहरुलाई बारम्बार खबरदारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
अन्त्यमा, फेरि उनै नेम्वाङको भनाइ स्मरण गरौं- संविधानले बुद्धि र विवेक बाँड्न सक्दैन….संविधान राम्रो भएरमात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुन जरुरी छ…. नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, यसका केही संकेतहरु अहिले नै देखिएका पनि छन् ।’
