२ फागुन, काठमाडौं । लोडसेडिङबाट सहरवासीहरु दिक्क छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुली पुगेका क्षेत्रमा २.२५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो सोलार जडानका लागि ऋण दिँदैछ ।

तर, यो सरकारी सुविधा लिएर सोलार बत्ती बाल्न उपभोक्ताले चासो देखाएका छैनन् । सरकारले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न थप अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।

पाँच वर्षसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणको झण्डै ७ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आफैंले बैंकलाई तिर्छ ।

यस्तो योजना अन्तरगत वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार भएका क्षेत्रमा यो वर्ष ४ हजार सोलार सेट यस्तै ऋण सहयोगमार्फत जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

अहिलेसम्म यस्तो सुविधा लिएर जडान गर्नेको संख्या मुस्किलले ६ सय पुगेको छ । सरकारी सुविधा नलिई सिधै सोलार जडान गर्नेको संख्या धेरै भएको सोलार कम्पनीको भनाइ छ ।

बैंकहरुले कुल ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने ऋणको ७५ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था गरेपपनि अधिकांशको ध्यान यसतर्फ खिचिएको छैन । विभिन्न क्षमताका सोलार जडानका लागि सरकारले छुट्टा छुट्टै सुविधा दिने गरेको छ ।

अपेक्षाअनुसार यस्तो सोलारमा सरकारी सुविधा लिने धेरै उपभोक्ता नभेटिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘यो वर्ष झण्डै ४ हजार जडान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम लागू गरेका हौं । तर, यसमा ठूलो आकर्षण देखिएको छैन’ धितालले भने-‘नवीकरणीय उर्जा प्रर्दशनी र लोडसेडिङ बढ्ने क्रम जारी रहेपछि अहिले धेरै उपभोक्ता सोलार जोड्न तयार भएका छन् ।’

अनुदान हेरफेरको तयारी

अहिले झण्डै थप ५ सय घरमा सोलार जडानका लागि ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एक सय वाट र त्यसभन्दा बढी क्षमताका सोलार जोड्न २ दशमलव ५ प्रतिशत मै ऋण पाइन्छ । सँगै जडान खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्छ ।

तर, शहरी क्षेत्रका उपभोक्ता सरकारी सुविधा लिन खासै लालायित नदेखिए पछि केन्द्रले अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।

अब केन्द्रले २ सय त्यसभन्दा माथिका सोलार जडानमा ऋणसहित २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि ५ सयवाट र त्यसभन्दा माथिका सोलार जडानका लागि मात्रै १६ हजार रुपैयाँ जडान खर्च दिने गरिएको थियो ।

‘लाइन पुगेका ठाउँमा लोडसेडिङको ठूलो मार छ । त्यसैले सोलारको जडान बढाउन अनुदान नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो’ केन्द्र प्रमुख धितालले भने-‘सकेसम्म धेरै उपभोक्ताले सोलारबाट लाभ लिन सकुन भन्ने उद्देश्य छ ।’

सहरी क्षेत्रमा सोलारका लागि अहिले ४ वटा बैंकले ऋण दिइरहेका छन् । उपभोक्ताले सिभिल, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालय बैंकमा सम्पर्क राख्न सक्छन् । बैंकहरुले घरमा जोडिने सोलार नै धितो राखेर यस्तो कर्जा दिन्छन् ।

बैंकहरुले व्यापारिक प्रयोजनको सोलारका लागि वाषिर्क ४ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि कर्जा दिन सुरु गरेका छन् । व्यवसायिक प्रयोजनमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ ।

तर, पाँच वर्षसम्म ब्याज तिरेर बस्नुभन्दा एकैपटक लागेको खर्च सबै आफैंले व्यहोरेर सोलार जोड्नेको संख्या धेरै देखिएको छ । यस्तो सुविधा नलिई सोलार कतिले जोडे भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

गत पुसमा काठमाडौंमा भएको नवीकरणीय उर्जा प्रदर्शनीमा आएका धेरैले सोलारमा खासै आकर्षक सुविधा नदिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुस्

२५ हजार रुपैयाँ खर्चनुस्, लोडसेडिङ घटाउनुस्

आफैं छान्नुस्, हावाको बिजुली बाल्ने कि घामको ?