रेमिट्यान्सबाट मात्र बार्षिक ४ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिँदो रहेछ। यो तथ्यांक आर्थिक बर्ष ०७१/७२ को हो। त्यसको ७१ प्रतिशत त खाडी राष्ट्रहरूबाट मात्रै भित्रिन्छ ।
यो रकम नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बार्षिक बजेटको झन्डै ४५ प्रतिशत हो। वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध प्रवासी नेपालीहरूबाट यति धेरै रकम देशमा भित्रिए पनि ति सबै रकम सामान्य घर खर्च र अन्य अनावश्यक खर्चहरूमा सकाएका छन्, प्रवासी नेपालीहरूले।
तिनै प्रवासी नेपालीहरूको हितमा कुनै गतिलो परियोजनाको परिकल्पना गरी तिनीहरूको पुँजीलाई उत्पादनमुलक परियोजनामा लगानी गराई पुँजीको प्रत्याभूत गर्न सके देशमा अकल्पनीय उत्पादनमुलक परियोजना भित्र्याउन सकिन्छ। परियोजना निर्माण पछि लगानीकर्ता र सिङ्गो देशको विकासमा कायापलट गर्न सकिन्छ। त्यसको अभियान नयाँ शक्ति पार्टीले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हामी नेपालीहरूले प्रोत्साहन दिइरहनु हुँदैन। जति सक्दो छिट्टै स्वदेशमै स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर हुने र वैदेशिक रोजगारलाई बिस्तारै विस्थापन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारले क्षेणिक निर्भरता मात्रै दिन्छ। यसले दिर्घकालिन निर्भरता दिन सक्दैन। वैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिईरहने मूलुकहरू समृद्ध र सम्पन्न भएको उदाहरण कहिँ पनि छैन।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारको इतिहास दुईसय बर्ष पुरानो हो । गोर्खा भर्तीकेन्द्रदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारले आज खाडी मूलुकहरूलाई प्रार्थमिकता दिएको छ। गोर्खा भर्तीकेन्द्रमा आवद्ध हाम्रा पुर्खाहरूदेखि आजसम्मका नेपालीहरूले व्यक्तिगत जीविकोपार्जन गर्नु बाहेक देशलाई नै देखिने गरि समृद्ध र सम्पन्न गरेको कुनै त्यस्तो उदाहरण छैन।
मानव जाति व्यक्तिगत जीविकोपार्जन मात्र गर्न सक्ने हैसियत राख्नु हुँदैन। आजको प्रतिस्पर्दात्मक युग विज्ञान र प्रविधिबाट चलेको छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर संसारका विकसित मूलुकहरूसँग प्रतिस्पर्दा गर्न सक्ने सोच र क्षेमता हामी नेपालीहरूले पनि राख्नु पर्छ।
आज वैदेशिक रोजगारमा झन्डै पचास लाख नेपाली युवाहरू आश्रित छन्। तिनीहरूले वैधानिक तवरले रेमिट्यान्सबाट बार्षिक झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउँछ। अवैधानिक हुण्डी मार्फत पनि बार्षिक खर्बौ रुपयाँ नेपाल भित्रिएको हुनुपर्छ। वैधानिक र अवैधानिक रूपमा स्वदेश भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई एउटा दिगो विकासमा लगानी गर्न सके लगानी कर्ता र सिङ्गो राष्ट्रको लागि लाभदायक हुने कुरामा दुइमत छैन। तर, अवैध हुण्डी व्यवसायलाई पूर्णरूपले विस्थापित गर्नु पर्छ।
लगानी कुन परियोजनामा गर्ने र फाइदा कसले लिने ?
पाँच बर्षमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्स झन्डै ४० खर्ब रुपैयाँको ५० प्रतिशत अथवा २० खर्ब रुपैयाँको बजेटबाट ५ देखि १० हजार मेगावाट क्षमता सम्मको हाइड्रोपावर परियोजनाको प्लान बनाउने । जसको मालिक स्वयम् रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध श्रमिकहरूलाई नै बनाउँने। पाँच बर्षसम्म उसले कमाएको रकम मध्ये ५० प्रतिशत आफू खुशि खर्च गर्नेछ र ५० प्रतिशत यो परियोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। उसले लगानी गरेको रकमले भविष्यमा कस्तो फाइदा गर्छ प्रष्ट बुझाउने र लगानीको प्रत्याभूत गराउँने।
बृहत हाइड्रोपावर परियोजना ५ बर्षभित्रमा पुरा गर्न योजना बनाउने। रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई नै खाडी राष्ट्रहरूमा पाउने बराबरको पारिश्रमिक दिएर बृहत हाइड्रोपावर परियोजना सुरु गर्ने । आफैले गरेको लगानीमा आफै श्रम गर्न उसलाई थप उर्जा मिल्नेछ। र, पछि आफै मालिक बन्ने भएपछि उसलाई उत्साह मिल्नेछ । आफ्नै खेत जोत्न जसलाई पनि उर्जा मिल्छ र जाँगर पनि चल्छ।
नेपालको वर्तमान अवस्थामा विधुतको माग झन्डै १२ सय मेगावाट हुनुपर्छ । यद्धपि, २०११ मा नेपाललाई आवश्यक विधुत जम्मा ९४६ मेगावाट जति मात्र थियो। यसको २० बर्षपछि नेपाललाई २ हजार मेगावाटसम्म विधुत आवश्यक पर्न सक्छ। अबको २० बर्ष अगाडि नै ५ देखि १० हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्न सके नेपाल समृद्धिको बाटोतिर उन्मुख हुने कुरामा दुईमत नै छैन।
५ देखि १० हजार मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर परियोजना पुरा भएपछि देशलाई आवश्यक विधुत छुट्याएर बाँकी सबै छिमेकी राष्ट्रलाई बिक्री गर्न सकिन्छ। देशलाई आवश्यक विदुतबाट प्राप्त आम्दानी र छिमेकी राष्ट्रलाई बिक्री गरिएको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत लगानीकर्ता र ४० प्रतिशत ह्याण्ड्लिङ् र प्रोक्युर्मेण्ट शुल्क बापत सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्न सकिन्छ।
लगानीकर्ताको निश्चित शेअर निर्धारण गरेर कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत मुनाफा लगानीकर्ता अथवा रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई बाँड्दा सबै रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरू यस हाइड्रोपावर परियोजनामा लगानी गर्न, परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि श्रम गर्न र परियोजनाको मालिक स्वयम् बन्न जो पनि सहमत हुने देखिन्छ।
पर्याप्त विधुत उत्पादन भइसकेपछि देशबिदेशका लगानीकर्ताहरू नेपाल भित्रिनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्दयोग तथा कलकारखानाहरू बन्नेछन्। यो बृहत हाइड्रोपावर परियोजना सम्पन्न भए पछि थप भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सर्बसाधारणलाई थप हौसला मिल्नेछ। बृहत खालका थप पूर्वाधार विकास सुरु हुनेछन् । नेपालमा बेरोजगारको समस्या अन्त्य हुनेछ र वैदेशिक रोजगार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछ ।
लेखक प्रवास प्रादेशिक समितिका सदस्य हुन् ।
