१० असोज, काठमाडौं । सबै राजनीतिक दलहरु पुनः दर्ता गर्नु पर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई दलहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
निर्वाचन अयोगले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानभित्र बसेर सबै दलहरु पुनः दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । दल दर्ता सम्वन्धी ऐनको प्रस्तावमा छलफल गर्न आयोगले बोलाएको बैठकमा दलहरुले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
प्रमुख सहितका दलहरुले व्यवस्थापिका संसदमा रहेका दलहरुले पुनः दल दर्ता गरिरहनु नपर्ने अडान राखेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्था नयाँ दलहरुका लागि मात्र भएको उनीहरुको ब्याख्या थियो ।
छलफलमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘संसदमा भएका दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्नुस् भनेर यसवीचमा देशमा कुनै दल नै थिएन भन्न खोज्नुभएको हो ? यदि यस्तो हो भने राम्रो कुरा होइन ।’
उनले नयाँ दलका लागि भने यस्तो प्रावधान राख्न सक्ने तर्क गरे । यस्तै निर्वाचन प्रायोजनका लागि भने छुट्टै ऐनबाट निर्देशित भएर पुराना दलहरु पनि दर्ता हुनु स्वभाविक भएको बताएका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस, एमाले लगाएर ठूला दलहरुले पनि संविधान बन्नुपूर्वदेखि अहिलेसम्म दल नै नभएको जसरी पुराना दललाई पनि दल दर्ता गर भन्नु जायज नभएको धारणा राखेका छन् । उनीहरुले आयोगको प्रस्ताव अवैज्ञानिक भन्दै अस्वीकार गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि भदौ ३१ गते बोलाएर पनि यसै विषयमा छलफल गरेको थियो । तर, दलहरुले यस विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै समय मागेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भने नेपालको संविधानको धारा २६९ र धारा २७१ ले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै दलहरु पुन दर्ता हुनैपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
