Comments Add Comment

‘मधेस मैत्री’ सरकारको कामः ८० न्यायाधीशमा मधेसी तीन, महिला चार

गोपाल पराजुलीका कारण प्रधानन्यायाधीश र माओवादी मिल्न बाध्य

sushila-karki-and-ajay-shankar-nayak

२९ पुस, काठमाडौं । मधेस मैत्री भनिएको सरकार र मधेसी मूलकै कानुनमन्त्री न्याय परिषदको सदस्य भएका बेलामा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा तीनजना मात्रै मधेसीले ठाउँ पाएका छन् । यो नियुक्तिप्रति मधेसी मोर्चाले औपचारिकरुपमै असहमति जनाएको छ ।

एकजना मुस्लिम र एक थारुलाई जोड्दा मधेसी मूलका न्यायाधीशको संख्या ५ पुग्छ । जुन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भन्दै मधेसी मोर्चा र मधेसी वकिलहरुले असहमति जनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सबैभन्दा प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधीले आफ्नो भतिजो राकेशकुमार निधीलाई न्यायाधीश बनाउने बाहेक मधेसी न्यायाधीशको संख्या बढाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको देखिएन ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक आफैं न्यायायाधीश नियुक्त गर्ने निकायका प्रमुख सदस्य हुन् । अझ समावेशी सिद्धान्तको वकालत गर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुन पार्टीका तर्फबाट न्यायाधीशको नाम टिपाउने खेलाडी हुन् ।

८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा मधेसीबाट दिनेश यादव, राकेशकुमार निधी र सीताराम मण्डल परेका छन् । त्यस्तै मुस्लिमबाट नसरुल्लाह अन्सारी परेका छन् ।

महिला प्रधान न्यायाधीश भएको न्यायपरिषदले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा चार जना मात्रै महिला परेका छन् ।

यमुना भट्टराई, शान्ता सेढाई सापकोटा, बबिता उप्रेती र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य महिला वकिलबाट न्यायाधीश बनेका हुन् ।

त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट ९ जना न्यायाधीश भएका छन् ।

जसमा नारायणप्रसाद श्रेष्ठ जगतप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, चन्द्रवहादुर सारु,श्यामजी प्रधान, खुसीप्रसाद थारु, टंंकप्रसाद गुरुङ, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र तेजनारायणसिंह राई परेका छन् भने दलितबाट एकजना दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा मात्रै परेका छन् ।

तराई जस्टिस सेन्टरका तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको व्यवस्था विपरीत एवं असमावेशी रहेको भन्दै यसलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

किन गरियो रातारात ?

विहीबार मध्यरातमा छापामार शैलीमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण रहेको न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । न्याय परिषदका दुई सदस्यले बहिस्कार गरेको अवस्थामा माओवादी नेता, प्रधानन्यायाधीश र कांग्रेस सभापतिको निवास धाएर नाम टुंगो लगाइएको बताइएको छ ।

माओवादीले न्यायाधीश बनाउनका खोजेका कतिपय वकिलको नाममा असहमति राखेर एक सातासम्म निर्णय गर्न नमान्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि मध्यरातमा माओवादीसँग सम्झौता गर्नु बाध्यता रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

यदि विहीवार राति निर्णय नगरिएको भए न्यायपरिषदका नयाँ सदस्य गोपाल पराजुली माओवादी र प्रधान न्यायाधीश दुबैका लागि अनुकूल नहुने भएकाले पनि रातारात छापामार शैली अपनाउनु परेको हो ।

बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय शुक्रबारदेखि अवकाश भएका छन् । उनको ठाउँमा अब स्वतःपराजुली न्याय परिषद सदस्य हुनेछन् । पराजुली न्याय परिषद सदस्य भएपछि कार्कीले न्याय परिषद बैठक नै नराख्ने सम्भावना पनि छ ।

माओवादीका लागि पनि न्याय परिषदमा आफ्नो दुई सदस्य रहेको र आफू सत्ताको नेतृत्वमा रहेको बेला न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्ने हो भने यो मौका कहिल्यै नआउने अवस्था थियो । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश र माओवादीको स्वार्थ मिल्यो ।

शुक्रवारबाट बरिष्ठ न्यायाधीश बनेका पराजुलीले आफ्नो उमेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीेले बढाएको भन्दै न्याय परिषदमा निवेदन दिएका छन् । अब यो बीचमा न्याय परिषद बस्ला ? आफू विरुद्धको निवेदनको सुनुवाई कार्कीले गर्लिन् ? आफैं सदस्य रहेर न्याय परिषदबाट पराजुलीले उमेर सच्याउन सफल होलान् ? यी प्रश्न पनि उठेका छन् । तर, सुशीला कार्कीले यो बीचमा न्याय परिषद बैठक नै नबोलाउन पनि सक्ने छिन् ।

किनकि उच्च अदालतका न्यायाधीश रातारात नियुक्त भएपछि अब परिषद नबस्दा पनि हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment