१० माघ, काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात कुनै निकाय रहनु पर्ने वा हटाउनु पर्ने भए त्यसको स्पष्ट आधार र कारणसहित अध्ययन प्रतिवेदन दिन सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सबै मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका विभागहरुले माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिइसक्नु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गर्दा संविधानको अनुसुची ५ देखि ९ मा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीको विस्तृतिकरणलाई आधार मान्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीत तहका निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्णय भइ आवश्यक कार्य भइरहेको छ, संविधान बमोजिम प्रशासन पुनसंरचना भई कार्यान्वयन हुँदै जाँदा त्यहाँ मातहत रहेका विभिन्न समिति बोर्ड प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरु रहिरहने संभावना नदेखिएकाले परिवर्तित परिवेश अनुरुप के गर्न उपयुक्त हुन्छ सो समेत राय पठाउनू ।’
