८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेसमा २४ स्थानीय तह थप्ने तयारी गरेको छ । साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई उपमहानगरबाट महानगर र २३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव पनि कार्यदलले तयार पारेको छ ।
मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेपछि सरकारले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कार्यदलले अहिले उपमहानगर रहेको विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं ।’
यसका आसपासका केही गाउँपालिकाका केही वडालाई गाभ्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तह बन्नु अघि काठमाडौं मात्र महानगर थियो । तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर पनि महानगर छन् । विराटनगर र वीरगन्ज थपिए महानगरपालिकाको संख्या ६ पुग्नेछ ।
स्थानीय तहको संख्या पनि थपिने
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै मध्य तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले तराई मधेसका १९ जिल्ला स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गर्दै आएको छ । उसले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या हुनु पर्ने माग गरेको छ । मधेसी मोर्चाले भने अनुसार गर्ने हो भने १ सय बढी स्थानीय तह थप्नुपर्छ ।
कार्यदलले भने तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा २४ गाउँपालिका थप्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । साथै २३ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव पनि कार्यदलले अघि सारेको छ ।
कार्यदल निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘प्रस्ताव तयार पार्नुअघि तराईका विभिन्न १९ जिल्लाका स्थानीय तहको पुनः अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो र त्यो अध्ययनअनुसार नै केही स्थानीय तह थप्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’
कतिपय स्थानमा वडाहरु परिवर्तन गरेर विवाद मिलाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहको नाममात्र परिवर्तन गर्दा पनि समस्या समाधान भएको कार्यदल स्रोतले बताएको छ ।
