७ असार, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यालय संविधानतः ५ वर्ष हो । पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउन् भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, प्रदेश नम्बर २ का जनप्रतिनिधिहरुले भने झण्डै साढे चार वर्षमात्रै काम गर्न पाउने भएका छन् । पटक-पटक चुनाव सार्दा यो अवस्था आएको हो ।
प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि ५ वर्ष भन्दा केही छोटो हुनेछ ।
कसरी आयो यो अवस्था ?
सरकारले सुरुमा बैशाख ३१ मा एकै चरणमा देशभर चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनाव ल्याउन भन्दै पटक- पटक मिति सारिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा एकै पटकमा सम्भव नभए चरणवद्ध रुपमा चुनाव गर्ने सकिने व्यवस्था पनि छ ।
तर, त्यही ऐनको परिच्छेद २ अन्तरगतको दफा ४ को उपदफा ५ मा जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलोपटक निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने छ भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ मै चुनाव भयो । अब चुनाव भएको मिति बैशाख ३१ नै कायम हुनेछ ।
अन्य प्रदेशमा जहिले चुनाव भए पनि उनीहरुको कार्यकाल बैशाख ३१ बाट ५ वर्ष नै कायम हुनेछ । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनाव जति सर्दै जान्छ, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि त्यति नै छोटो हुनेछ ।
सरकारले पछिल्लो पटक असार १४ लाई सारेर प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ मा चुनाव गर्ने भनेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष पूरै काम गर्न नपाउने स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु असार १४ वा असोज २ मा चुनिए पनि पहिलो चरणमा चुनाव भएको बैशाख ३१ देखि नै पदावधि गणना सुरु भएको मानिन्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरेका भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । सरकारले पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
अब दोस्रो चरणमा असार १४ मा ३३४ र तेस्रो चरणमा बाँकी स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।
