५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० जलविद्युत आयोजनालाई शर्तबमोजिम बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरीवाना गरेको छ । आफैंले कबोल गरेको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जरिवाना गरेको हो ।
हालसम्म निजी क्षेत्रवाट ४ सय ४९ मेगावट बराबरका ६० जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एकतिहाइ निजी जलविद्युत आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
२० जलविद्युत आयोजनालाई साढे ५ करोड जरिवानालाई कारोबार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘पि्रन्टिङ कम्पनीलाई सफ्टवेयरको जिम्मा’ शीर्षकमा कारोबारले अर्को समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
एक वर्षमा ३० अर्बको सुन आयातलाई नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । यतिले १ अर्बमा एउटा एटिआर जहाज ल्याउने समाचारलाई पनि नागरिकले स्थान दिएको छ ।
ब्यापार घाटा ९ खर्ब ९ अर्बलाई अन्नपूर्ण पोष्टले मुख्य समाचार बनाएको छ । १५ उद्योग कारबाहीमालाई लेखेको अन्नपूर्णले सेयर कर्जामा बैंकको लगानी सन्दर्भमा तीन अर्ब २० करोड सीमालाई पनि समाचारमा समेटेको छ ।
फागुन मसान्तपछि रकमान्तर गर्न नपाइनेलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । जाइकाको टोलीद्धारा स्थलगत अध्ययनको सन्दर्भमा बेगनासबाट ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने शीर्षको समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
ट्यक्सी नम्बर बेच्दै भूकम्पपीडितलाई नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । फ्री-भिसा फ्री-टिकट नीति परिवर्तन हुँदैन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।