हामीले गत दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन एवम् सबै विद्यार्थीहरुको सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको विदितै छ । हाम्रो यो लडाइँ समाजमा आमरुपमा सुशासनका लागि समेत रहेको छ ।

तर, हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन गरिरहेको सरकार र राजनीतिक दलहरुले चरम् गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा पुगेको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत पारित गरेका छैनन् । त्यसो नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत् प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने संसदीय समितिका सदस्यहरु मुख्य जिम्मेवार छन् ।

यही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेका छन् जसले गर्दा तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विगतका सम्झौता बमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा त्यसको विपरीत हुने गरी आइओएममा कायम अधिकारहरु खोसेर लिने काम गरेका छन् ।

त्यसैको फलस्वरुप त्रिवि पदाधिकारीहरुसित मिलेमतो गरेर निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको विषयमा आइओएमको निर्णय, मन्त्रीपरिषदको निर्देशन र अदालतको आदेश समेत नटेरेर चरम अराजकता प्रदर्शन गरेका छन् । परिणामस्वरुप विधिवत् रुपमा योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीहरुको पढाइ अनिश्चित भएको छ भने नियामक निकायले दिंदै नदिएका सिटमा समेत मोलमोलाइमा विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु देशका एकाध ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट देशको तीन चौथाइ जति जनसंख्या विमुख भइरहेको छ । त्यो अवस्थाको अन्त गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर हामीसित गरिएको सम्झौता तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्नका साथै दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल शुरु गर्न, गेटास्थित मेडिकल कलेज शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा दुर्गम जिल्लाहरु समेट्ने गरी डोटी, डडेल्धुरा, पाँचथर, इलाम, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा हाल व्याप्त अनियमितता र अराजकतालाई राज्यका विभिन्न अंगबाट अनेक रुपमा संरक्षण रहेको समेत देखिएकाले हामी त्यस्तो खाले संरक्षणको भत्र्सना गर्दर्छौं । विभिन्न पक्षहरुको आर्थिक स्वार्थका लागि नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिने अवस्था राज्यको कुनै पनि अंगबाट भएमा त्यो हामीलाई सह्य हुने छैन । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद समेत यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर आआफ्नो ठाउँबाट सुधार र सुशासनका लागि भुमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा सधैँ रहिआएको छ ।

हामीले बारम्बार हाम्रा मागहरु पूरा गर्न समय दिइरहँदा पनि राज्यतर्फबाट तिनलाई पूरा गर्न कुनै पहल नभएकाले आज श्रावण ९ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु । साथै विगतमा झैं यसपल्ट पनि नागरिकहरुको हरेक तह र तप्काबाट सद्भाव, सहयोग र सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

सत्याग्रहका मागहरु

१) तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्

• आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्
• आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्
• सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
• चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
• एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
• आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।

सात बुँदे माग

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेहालको एउटा नमुना बच्चाहरु र दमका रोगीहरु रहने वार्डको आडैमा कालो धुवाँको मुस्लो छाड्ने इन्सिनरेटर राखेर बिरामीलाई सास फेर्नै नमिल्ने अवस्था वर्षौंदेखि कायम रहिरहनु हो । त्यसलगायत अस्पताल परिसरभित्र शौचालयहरुको अभाव, भएका शौचालयको फोहर र दुर्गन्ध, रेबिजको डर हुने गरी बढेको भुस्याहा कुकुरको बिगबिगी छ।

प्रत्येक वर्ष हुने करोडौं करोडको चुहावट बढदो क्रममा छ भने त्यसबाट लाभान्वित हुने दलका नेता, त्रिवि पदाधिकारीहरु तथा शिक्षण अस्पतालस्थित उनीहरुका कार्यकर्ताहरु अझै अनावश्यक कर्मचारी थपेर आर्थिक भार बढाउन लिप्त छन् । तिनलाई तलब ख्वाउन बिरामीहरुसित निजी अस्पताल सरह चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको छ, ढोकामा चुकुलदेखि सबै सामान बिग्रेका क्याबिनहरुका लागि दैनिक १५०० तिराउने लाजमर्दो अवस्था छ भने शौचालय सफा र दुर्गन्धविहीन राख्न चाहिने सामानसमेत किनेर नदिने अवस्था छ । जम्मा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क छन्, अपरेशनको शुल्क महँगो छ र अपरेशनका सबै सामान बिरामीले किनेर ल्याउनुर्छ ।

अस्पतालका भौतिक संरचना जीर्ण भइसकेका छन् भने औजार र उपकरहणहरु पुराना र काम नलाग्ने भइसकेका छन् । नयाँ उपकरण माग गर्यो भने वर्षों झुलाएर बजार भाउभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर कमसल खालको ल्याउने गरिन्छ । अस्पताल वरिपरि नाफामा चलिरहेका तीसौं औषधि पसलबाट बिरामीले चर्को मुल्यमा औषधि किन्न पर्नुको कारण अस्पतालभित्रको औषधि पसल बिस्तार र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । ठूलो आम्दानीको यस्तो स्रोत उपयोग गर्नेप्रति पदाधिकारीहरुलाई मतलब छैन ।

एउटै बेडमा ३,३ जना बिरामी कोचिनुपर्ने इमर्जेन्सीमा कुरुवाहरुको माछाबजारजस्तो भीडले उपचारमा समेत बाधा पुगेको छ भने त्यहीं निजी अस्पतालका दलालहरु घुमिरहेका हुन्छन् । टिचिङकै सेरोफेरोमा ती दलालहरुले तस्करी गरेर पुर्याएका बिरामीहरुको भरमा चल्ने कैयौं अस्पतालहरु छन् जसमा यर्हीका पदाधिकारीहरुको समेत संलग्नता छ ।

उच्च र उच्च मध्यम वर्गका मानिसका लागि बढी शुल्कमा अपरेशन लगायतका सेवा दिने हो भने निम्न र निम्न मध्यम वर्गका मानिसलाई निःशुल्क सेवा दिन सकिन्थ्यो तर त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । छात्रवासका नाममा अहिले पनि ४० वर्ष अगाडिका संरचना छन् जुनले २० गुणाले बढेको विद्यार्थीको चाप धान्ने कुरै भएन ।

आवासीय चिकित्सकहरु आवास नपाएर चरम असुविधा झेलिरहेका छन् । यस्ता विषयमा सुधार ल्याउने र थप संरचना बनाउनको सट्टा सबैको ध्यान पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई अनावश्यक रुपमा थप्ने र बढुवा गर्नेतिर छ जसले माथिको आशीर्वाद पाएर आफ्नो प्रगति होस् । अयोग्य र कनिष्ठ भए पनि आफ्ना सन्तान र नातागोतका लागि तथा पार्टीको चाप्लुसी गर्नेहरुका लागि पद खुलाएर नियुक्ति दिने र बढुवा गर्ने तथा योग्यलाई पन्छाउने काम नियमित रुपमा भइरहेको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण भएसँगै त्रिविजस्ता विश्वविद्यालय र आइओएमजस्ता संस्थाहरु पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्ता र मतियारहरुलाई जागिर ख्वाउने थलो बनेका छन् । यसले गर्दा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित आइओएम धराशायी बन्न लागेको थियो । पछिल्लो समय यो संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने अभियानका कारण केही हदसम्म सुधार आए पनि संस्था स्वायत्त हुन नसक्दा त्रिवि पदाधिकारीहरुको भ्रष्ट मानसिकता र गैर–जिम्मेवारीपनका कारण संस्था अस्तव्यस्त हुँदा विद्यार्थी र सेवाग्राहीहरु चर्को मारमा परेका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको काम शिक्षालाई मर्यादित बनाउने, गुणस्तर बढाउने र देशको आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिकदेखि थिंक ट्यांकसम्म उत्पादन गर्ने हो । समस्या र चुनौतीहरुले पिल्सिएको यस संस्थानलाई  सहयोग गर्नु उनीहरुको दायित्व बन्थ्यो तर हामीकहाँ चाहिं उनीहरुले आफ्ना दलीय कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्न नपाएकोमा महिनौंसम्म आइओएममा महत्वपूर्ण पदहरु खाली राखेर अस्तव्यस्त पार्ने,( पछिल्लो समय आठ महिनासम्म सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुखको पद खाली राख्नु उनीहरुको शैक्षिक अपराधको एउटा उदाहरण हो) हामीसित बारम्बार भएको सम्झौता अनुरुप आइओएमलाई स्वायत्त बनाउनको सट्टा उल्टै यहाँको अधिकार खोसेर लिने, अनि त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर माफियाहरुको इशारामा संवेदनशील निर्णय गर्ने (हालै मात्र निःशुल्क हुनुपर्ने मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर कोर्समा निजी विश्वविद्यालयको २२ लाख भन्दा झण्डै दश लाख बढी शुल्क तोकेर मेडिकल माफियाहरुका लागि आफूले काम गर्ने पुष्टि गरेका छन् ) जस्ता कामहरु गरेका छन् ।

त्यति मात्र नभई आफ्ना अयोग्य छोराछोरीलाई जागिर ख्वाउन आइओएममा वर्षौं सेवा गरेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएका छन्, जुन काममा यहाँका पदाधिकारी लाचार भएर आज्ञा पालन गरिरहेका छन् । यस्ताृ करतुत गर्ने त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारहरुले शैक्षिक र सामाजिक अपराध गरिरहेका छन् ।  आफनो स्वार्थका लागि त्यसमा मौन बस्ने यहाँका पदाधिकारी त्यत्तिकै दोषी छन्। विद्यार्थीहरुले त्यही कुरालार्इ मान्यताका रुपमा स्वकिारिरहेका छन् । हुँदाहुँदा शैक्षिक गतिविधिहरु कति ओझेलमा परेका छन् कि, शनिवार र बिदाको दिन पुस्तकालय बन्द गर्न थालिएको छ ।  यसबाट शिक्षण अस्पतालजस्तो संस्था शैक्षिक संस्था हो कि पार्टी कार्यालय हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्ता समस्याहरुबारे सेवाग्राहीहरुबाट आउने अनेक गुनसोहरु अस्पतालका सम्बंधित पदाधिकारीहरुसम्म नपुग्ने कुरै छैन।  त्यसबाहेक हामीले बारम्बार यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नभएकाले यो बेथिति र भद्रगोल रोक्नका लागि तत्काल निम्न मागहरु पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछुः

७ बुँदे मागहरु

१) सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।  आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने । 

२) कार्यरत नर्स, आवासीय चिकित्सक, विद्यार्थीहरु तथा चिकित्सकका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षा हलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने । पुस्तकालय वर्षभर विगतमा जस्तै सधैँ खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।

३) अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने

४) इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने । आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको ‘क्यू‘ घटाउने।   साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबैखालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने । 

५) चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यता अनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियम विपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने । 

६) थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । 

७) शौचालयहरु थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सिनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने ।