२६ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पार्टीको आर्थिक नीति पूर्णतः पुँजीवाद भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्ष नेताले उक्त प्रतिवद्धता दोहारएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले आसन्न संविधानसभा चुनावमा दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्रमा आर्थिक विषयलाई समेट्न आग्रह गर्दै दलहरुसँग भिन्दाभिन्दै अन्तरक्रियाको अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यस क्रममा महासंघले बुधबार महासंघ कार्यकक्षमा एमाओवादीसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।
महासंघ र पार्टीको विचार एउटै
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठन र आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीतिमा एक रति पनि अन्तर नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘तपाईहरुको विचार र हाम्रो विचारमा केही पनि मत भिन्नता छैन’, उहाँको भनाइ थियो, ‘तपाईहरुमा आशंका भएको मात्रै हो ।’
माओवादीले बोली र व्यवहार फरक गर्नै नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । उद्योगी व्यवसायीलाई आस्वस्त पार्दै डा भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अहिलेको राजनीति ढाँटछलले चल्दै चल्दैन, जनता धेरै सचेत छन्, भनेको कुरा व्यवहारमा नदेखिए राजनीतिमा टिक्न सकिंदैन ।’
राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कल्पनाबाहिर
राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था सन् १९८० मा विश्वकै इतिहास भइसकेको चर्चा गर्दै त्यो नेपालमा फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको भट्टराईले बताउनुभयो । ‘हामी स्टेट कन्ट्रोल होइन, स्टेट फेसिलिटेड अर्थनीति अपनाउँछौं’, उहाँको भनाइ थियो, ‘अबको अर्थतन्त्र प्राइभेट सेक्टर लिड हो, त्यसमा अरु कुरै छैन ।’
आफूहरुको नीति राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासबाहेक अरु हुन नसक्ने उहाँले दोहोराउनुभयो । ‘पुँजीवादको जग नभई समाजवादको विकास हुनै सक्दैन’, उहाँको भनाइ थियो । नेपालको उत्पादनशील आधार कमजोर भएको कारण राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद आवश्यक भएको उहाँको तर्क थियो ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न यहाँ रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने विचार उहाँले राख्नुभयो । त्यसका लागि पुँजी र प्रविधिको लगानी अनिवार्य शर्त भएको भट्टराईको भनाई थियो ।
दश वर्ष दश प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ
नेपालको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न १० वर्षसम्म १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउनुपर्छ, जसका लागि अहिलेको मूल्यमा वार्षिक ७ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ’, भट्टराईको भनाइ थियो ।
सरकारी राजस्वको साथै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीसमेत गरी जीडीपीको ४० प्रतिशत लगानी गरेर मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न सकिने उहाँको विचार छ । ‘नेपालको निजी क्षेत्र त्यत्ति सक्षम नभइसकेको हुनाले हामीलाई विदेशी लगानी जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय लगानी महत्वपूर्ण
विदेशी लगानी भित्राउने पार्टीको नीतिअनुरुप नै भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले स्वदेशी निजी क्षेत्रपछि भारतीय लगानीको बढी महत्व रहने आसय व्यक्त गर्नुभयो । ‘भारतसँग सबैभन्दा पहिले बिप्पा नगरी अरु देशसँग लगानी भित्राउने सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन’, उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने विचार उहाँले राख्नुभयो । साथै भारतसँग ऐतिहासिक सम्बन्धको आधारमा फरक अर्थमा थप सम्बन्ध हुनुलाई अन्यथा लिन नहुने पनि उहाँको आसय थियो । ‘ऐतिहासिक रुपमा कुनै देशसँग बढी सम्बन्ध होला, दुवै देशसँग सन्तुलन कायम राखेर हामीले आर्थिक विकासमा उनीहरुबाट लाभ लिनुपर्छ’, उहाँको भनाइ थियो । नेपाललाई दुई शक्तिशाली मुलुकको बीचमा गतिशील पुलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अरुले गर्न दिएनन्
कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरु निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न, निजीको लगानी प्रोत्साहन गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । आफूहरुले सरकार सञ्चालन गर्दा लिएका नीति त्यसैतर्फ उन्मुख भएको उहाँको दाबी थियो । ‘समाजवादमा पुग्न निजी क्षेत्रको लिडिङ रोल चाहिन्छ’, उहाँको भनाइ थियो ।
आफूहरु कम्युनिष्ट भाषाबाटै धेरै टाढा पुगिसकेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘परम्परागत कम्युनिष्ट मान्यता जनता र देशको हितमा छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसक्यौं’, उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा कुरा नमिलेकै कारण पार्टी फुटेको जिकिरसमेत उहाँले गर्नुभयो ।
‘हामीले थ्रीपीको कुरा तत्कालको लागि गरेका होइनौं, सोचविचार गरेरै भनेका हौं, त्यही नीतिमा हामी अडिग छौं’, दाहालको भनाइ थियो, ‘नियत हुँदा हुँदै पनि हाम्रो प्रयास सफल हुन नसकेको हो ।’ आफूहरुले राजनीतिक अस्थिरताको बाबजुद आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन निकै प्रयास गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । अन्ततः राजनीतिक स्थिरताबिना त्यो एकदमै कठिन हुने निष्कर्षमा आफू पुगेको दाहालले बताउनुभयो ।
आर्थिक विकासका विषयमा राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकेको, प्रतिकूल कानुनी प्रावधान र ब्यूरोक्रेटिभ झन्झटको कारण आफूहरुको प्रयास सफल हुन नसकेको उहाँको दाबी थियो । माओवादीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार भए आर्थिक विकासले गति लिने उहाँको दाबी थियो ।
निजी क्षेत्रकै कार्यक्रममा बढी समय दिएँ
आफूले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रकै कार्यक्रममा धेरै समय खर्चेको उल्लेख गर्दै दाहालले उक्त घटना आफूहरु निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा रहेको पुष्टि गर्ने आधार भएको बताउनुभयो । ‘विगतको डायरी पल्टाएर हेर्दा म सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संगठनको कार्यक्रममा उपस्थित भएको रहेछु’, उहाँको भनाइ थियो ।
सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकले राजनीतिक स्थिरतामा विकास गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै दाहालले नेपालको स्थिति पनि त्यस्तै देखिएको बताउनुभयो । दाहालले नेपालको विकासको लागि कृषिलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । ‘खेतीको व्यावसायिकरण र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास पहिलो आवश्यकता हो’, उहाँको विचार थियो । तर अर्थतन्त्रको लिड भने जलविद्युत र पर्यटनले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मध्य पहाडी मार्ग चीन र भारतले बनाइदिनुपर्छ
मध्य पहाडी लोकमार्ग चीन र भारत मिलेर निर्माण गर्नुपर्ने आग्रह उहाँले गर्नुभयो । बाटो लामो बनाउनुभन्दा सुरुङ पनि निर्माण गर्नुपर्छ, अहिले भारत र चीनले मिलेर निर्माण सुरु गरे भने पछि अरु मुलुक पनि लगानी गर्न आउँछन्, उहाँको विश्लेषण थियो ।
मजदुर समस्या छ, तर ……
उद्योगमा मजुदरको समस्याको सम्बन्धमा उद्योगीले राखेको जिज्ञाशालाई दाहालले सम्बोधन गर्नुभयो तर स्पष्ट जवाफ दिनु भएन । तपाईहरुले उद्योगमा अराजकताको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसको जवाफ हामीले दिंदा अलि अनकनाएर दिएको जस्तो पनि तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको छ । त्यो सबै कुरा मैले बुझेको छ, उहाँको जवाफ थियो ।
तीन खम्बेसँग नतर्सिनुस्
तीन खम्बे अर्थनीतिसँग नतर्सिन आग्रह गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा लिडिङ रोल निजी क्षेत्रकै हुने बताउनुभयो । ‘समाजवादी र पुँजीवादी दुवै मुलुकले सहकारीको विकासलाई उच्चतम बनाएका छन्, यसमा विवाद नगरौं, आखिर लिड गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो’, उहाँको भनाइ थियो ।
