७ असार, काठमाडौ । प्रमुख दलका सभासदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खडा गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याउन माग गर्दै राजनीतिक सिन्डिकेट भित्र्याउन खोजेका छन् । सभासदको मूख्य दायित्व कानुन बनाउने र सरकारका कामकारबाहीलाई ‘वाचडग’का रुपमा हेरेर निर्देशन दिने विश्वव्यापी मान्यता हो ।
तर, प्रमुख दलका आधाभन्दा बढी सभासदले आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग सदन र सरकार समक्ष जोडदार उठाइरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । यसले प्रश्न उठाएको छ-विधायकले विकास निर्माणमा अगुवाई गर्नु न्यायसंगत हो ?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सिद्धान्ततः सांसदले विकास निमार्णमा अगुवाई गर्नु गलत भएको तर्क गर्दै सांसद विकास कोष मार्फत सभासदलाई दिइदै आएको १० लाख रुपैयाँ पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विधायकको काम राष्ट्रिय नीति र विधिविधान बनाउने हो । खनालले भने,’आफ्नो जिल्लाको विकास गर्न त जिल्ला विकास समितिको सभापति भए भइहाल्यो नी ।
सांसदले विकासमा अगुवाइ गर्दा एकातिर स्थानीय निकायको अधिकार मिचिन्छ, अर्कोतिर विकास निर्माणलाई हतियार बनाएर चुनाव सिन्डिकेट भित्रिन्छ ।
‘अमेरिकामा विधायक मन्त्री बन्न पाउँदैन । त्यसको कारण बिधान बनाउने र कार्यकारीमा बस्ने दायरा फरक पार्नु हो, खनालले भने,’नेपालमा पनि विधायकले आफ्नो दायित्व बुझनुपर्छ । ‘ करोडौँको सरकारी कोष आफ्नो तजविजमा खर्च गरेर चुनाव प्रभावित गर्ने उदेश्यले दुई सययभन्दा बढी सभासद यही अभियानमा लागेका छन् ।
