१ साउन काठमाडौं । तीन सातादेखि आन्दोलनरत बीमा समितिका कर्मचारीले व्यवस्थापनले माग पूरा नगरेको भन्दै साउन १ गतेदेखि समितिका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारेका छन । व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको लडाईँले समितिको सेवाबाट सरोकारवालाहरु भने बञ्चित भएका छन् ।

विभन्न १३ बुँदे माग राखी असार ९ गतेदेखि आन्दोलनरत कमर्चारीको मागसम्बोधन नएपछि सम्पूर्ण कामकाज नै ठप्प पार्नु परेको बीमा समिति कर्मचारी संघका अध्यक्ष शम्भु मिश्रले अनलार्इनखबरलार्इ बताए ।

 संघले कर्मचारी शर्त विनियमावली २०६८ मा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ ले परिमार्जन गर्नुपर्ने, समितिबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने गरी भएको लगानीको छानवीन गर्नुपर्ने, बीमकको स्थलगत र गैहृ्रस्थलगत निरिक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा औंल्याएका कैफियतहरुमा सबैं बीमकहरुलाई समान रुपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, समितिले पारित गरेका वाषिर्क कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, सेवाग्राहीको नाम छिटो छरितो सम्पन्न गर्न कामको बाँडफाँडसहितको बडापत्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छन् ।

 त्यसैगरी शुरु अदालतको जिम्मेबारी पाएको समितिमा थुपि्रएर रहेको मुद्दाहरु तत्काल किनारा लगाई पिडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी आगामी वर्ष सन् २०१५ लाई बीमा वर्षको रुपमा घोषणा गरी जनचेतना अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, समितिबाट बीमकको लागि जारी गरिएको निर्देशिकाहरुको कारणबाट भएको मुद्दा मामिलाबाट अत्याधिक समय तथा खर्चको कटौती गर्नुपर्ने, बीमा समितिलाई बलियो बनाउनु पर्ने, कर्मचारीहरुलाई संस्थाप्रति अपनत्व महशुस हुने गरी समान व्यवहारको प्रत्याभुति गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

 बीमा समिति कर्मचारी संघले अघिल्लो शुक्रबार पाँचौ चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।  जसअन्तर्गत असार २९ गतेदेखि ३२ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीलाई शान्तिपूर्ण अवज्ञा गर्ने र साउन १ गतेदेखि माग पुरा नभएसम्म अध्यक्ष केसीको अवज्ञा र समितिका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने घोषणा गरेको थियो ।

संघले चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत समितिका कुनैपनि कर्मचारीलाई सेमिनार, गोष्ठी तथा भ्रमण नगराउन र समितिका चारपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग नगर्न व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेको थियो । संघ र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो’ अध्यक्ष मिश्रले प्रश्न गरे -श्रम ऐन २०४८ को कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई किन यत्रो टाउको दुखाई रु

 समितिका अध्यक्ष केसीले कर्मचारीहरुले राखेका माग समितिले पूरा गर्न नसक्ने बताए । ‘सक्ने मागहरु हामीले पूरा गरिसकेका छौं’ उनले भने -हाम्रो स्तरबाट पूरा नहुने मागका बारेमा अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।