२ असोज, काठमाडौं । साहसिक पर्यटकीय मनोरञ्जनात्मक खेल प्याराग्लाइडिङको सरकारले नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । पोखरामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियमित अनुगमन गर्न लागेको हो ।
यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक ३/३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी अनुगमन समिति गठन गरेको छ । पछिल्लो समय पोखरामा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनीहरुको आवेदन अस्वभाविक रुपमा बढेपछि सरकार यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कस्सिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरुको भदौ ३१ गते बसेको बैठकले प्याराग्लाइडिङलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले पोखरा विमानस्थल प्रवन्धकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय एक अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्राशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरिक्षक र नेपाल एयर स्पोर्टस एशोसियशनका २ जना प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने छन् ।
प्याराग्लाइडिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोक्न अनुगमन समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछल्लिो पटक पोखराको सराङ्कोट, तोरेपानी र मान्द्रेढुङ्गालाई आधार बनाएर उडान अनुमति माग्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको संख्या तीन दर्जन रहेको छ ।
बैठकले पोखरा उपत्यकाभित्रको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र सुविधायुक्त बनाउनका लागि प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङ साइटको आसपासमा पायक पर्ने गरी सुरक्षा प्रहरी चेक पोष्टको व्यवस्था जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिलाउने र एयर स्पोर्टस एशोसियशनले एक थान एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि, नेपालका विभिन्न भू-भागबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न सम्भाव्य देखिएका स्थानहरुमा कुनै सञ्चालकले इजाजतका लागि निवेदन दिएमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यथासम्भव चाँडो प्राविधिक सर्वेक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
प्याराग्लाइडिङ सञ्चालकसँग सम्बन्धित प्राविधिक एवं अपरेशनल पक्षहरुको विषयमा प्रवर्द्धक र पाइलटहरु समेत राखी छलफल गरिने भएको छ ।
कास्कीको सराङकोट, तोरेपानी र मान्द्रेढुङ्गा क्षेत्र, पोखरा विमानस्थलबाट १० नटिकल माइलको रेडियसभित्र निर्धारण भएको कन्ट्रोल जोनको क्षेत्र र पोखरा विमानस्थल जोड्ने एटीएस रुट निर्धारण भएको क्षेत्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्याराग्लाइडिङ इजाजत पत्रको लागी असोज १ गतेदेखि नयाँ आवेदन लिन बन्द गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भदौ १२ गतेभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्राविधिक रायका लागी निवेदन दर्ता भई राय प्राप्त भएका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरुको भने प्राधिकरणको रायअनुसार प्रकृया अगाडी बढाइने भएको छ ।
त्यसपछि दर्ता भई प्राविधिक राय प्राप्त नभएका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको हकमा अन्य वैकल्पिक क्षेत्रहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुमा प्याराग्लाइडिङ इजाजत पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने भएको छ ।
