२६ असोज, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा सात दिनभित्र जानकारी गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले यसअघि दिइएको निर्देशन किन, के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको हो भनी सोधेको समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
समितिले यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति, चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको कार्यतालिकासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशन ऊर्जाले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको सभापति थापाले बताए ।
समितिको बैठकमा सभासदहरुले प्राधिकरणको नेतृत्व तदर्थवादमा चलेको, आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको, लागत मात्रै बढेको बताएका थिए ।
प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् भार कटौती बढेको, देशीय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको, निजी क्षेत्रका आयोजनाले समेत काम समयमै पूरा नगरेको, अनुमतिपत्र मात्रै बाँड्ने काम भएको सभासदहरुको भननाइ थियो ।
सरकार जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील : मन्त्री
समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपालको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
सरकारले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै उनले समितिको निर्देशन अटेर गर्ने आˆनो कुनै पनि मनसाय नरहेको बताइन् ।
प्राधिकरणका आयोजनामा देखिएको समय र लागत बढ्ने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले केही दिनभित्रै नेतृत्व प्राप्त गर्ने विश्वास दिलाइन् । सर्वोच्च्ा अदालतको आदेशअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुकेशराज काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस
