बीमा कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस वितरण गर्न नपाउने

४ कात्तिक काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नाफा वितरणमा सीमा तोकेको छ । ब कम्पनीले कमाएको वितरणयोग्य नाफाको २० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्दै नाफा वितरणको सीमा तोकेको समितिका निर्देशक राजरमण पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले कमाएको वितरणयोग्य नाफाको ५० प्रतिशत रमक जगेडा कोषमा राख्नु पर्ने ब्यवस्था यसअघि नै थियो । यसरी जगेडा कोषमा राखिसकेपछि बाँकी रहेको रकमको १० प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा अनिवार्य रुपमा राख्नै पर्ने ब्यवस्था समितिले गरेको छ । यसपछि बाँकी रहेको रकमको २० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस र बाँकी रहेको रकम बराबरको बोनस सेयर प्रदान गरिनुपर्ने सकितिले जनाएको छ ।

समितिले गत आर्थिक वर्षको नाफा वितरण गर्दा नै नयाँ ब्यवस्था लागू गर्न सबै कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए । कुनै महाविपत्ति भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने क्षमता बढाउन महाविपत्ति कोषमा अनिवार्य रुपमा रकम राख्नै पर्ने र पुँजी बढाउन आवश्यक देखिएकोले नगद लाभांसको सीमा तोकिएको पौडेलले बताए ।

सवै कम्पनीले आफूले बीमा गरेको जोखिमको पुनर्बीमा गरेका भएपनि जोखिमको निश्चित अंश कम्पनीहरुले पनि राख्ने भएकोले कुनै कारणवस महाविपत्ति आयो भने त्यस्तो समयमा कम्पनी टाट पल्टिनबाट जोगाउन यस्तो कोषमा रकमको ब्यवस्था गर्दै जाने नीति लिइएको उनको भनाई थियो ।

समितिले २०६२ सालदेखि नै महाविपत्ति कोषमा रकम जम्मा गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुको नाफा नोक्सान खाता तयार पार्दा १० प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा जम्मा पार्ने प्रारुप -फम्र्याट) पनि तयार पारेको थियो । तर यसरी रकम राख्नुपर्ने ब्यवस्था ऐच्छिक भएकोले अधिकांश कम्पनीहरुले महाविपत्ति कोषमा रकम राखेका थिएनन् ।

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्दै आएको एलायन्स इन्स्योरेन्स र जीवन बीमा ब्यवसाय गर्दै आएको एलिको इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने पहिलादेखि नै महाविपत्ति कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका थिए । अन्य कम्पनीहरुले यस्तो कोषमा रकम नराखेपछि यसवर्षदेखि अनिवार्य गरिएको हो ।

समितिले बीमा ऐन परिवर्तनको लागि मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामा निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्तापूजी १ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।