पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

अनलाइनखबर

२०७१ कार्तिक ५ गते १७:४१ मा प्रकाशित

नविन अर्याल
५ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको ठहर गर्दै बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले निरौलालाई निलम्बन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सुवास निरौलाले बोर्डमा सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना नगर्ने, प्रमाण र औचित्यविना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिने, लेखाका विवरण सही र यथार्थ नराख्ने लगायतका क्रियाकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शितामा, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, औचित्यता र आर्थिक अनुशासनमा बेवास्ता गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।

बैठकले अनियमितताका बारेमा छानविन गर्न गठित समिति र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई समेत आधार बनाई थप अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारवाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिने भएको छ ।

साथै, समितिले यससम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि निरौलालाई कारवाही गर्ने सम्बधमा कांग्रेस सभासदहरु सहमत नभएपछि गत सोमबारको बैठकले निर्णय लेख्न अलग्गै समिति गठन गरेको थियो ।

बोर्डमा आर्थिक अनियमितता सिर्जना हुनुमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु, बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरुसमेत संलग्न रहेको देखिएकाले उनीहरुको आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बताए ।

समितिले सुवास निरौलालाई तत्काल निलम्वन गरेर बोर्डको आवश्यक नियम संसोधन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दक्ष, सदाचारयुक्त, नैतिकवान र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल कार्यकारी प्रमुखमा नियुुक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली, २०७० ले कतिपय अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई असीमितरुपमा दिएको र उक्त विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु सार्वजनिक खरीद ऐन, ०६३ र नियमावली ०६४ का प्रावधानसँग उचित तालमेल मिलेको नदेखिएको ठहर समितिले गरेको छ ।

समितिले बोर्डको स्वायत्ततासमेत कायम हुने तर सार्वजनिक खरीद कानून विपरीत नहुने गरी आर्थिक विनियमावलीमा संशोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान, एनएमएबीचको अन्तरसम्बन्ध, राजस्व बाडँफाड, खर्च प्रक्रिया, लेखापालन र लेखा परीक्षण प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेहिता र उचित नियमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनेगरी र राजस्व संकलन समेत आर्थिक ऐनबमोजिम हुनेगरी नीतिगत, कानूनी र कार्यविधिगत सुधार गर्न पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान र भावी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै बोर्डलाई क्षेत्रगत, विषयगत समायोजन हुने गरी संगठन पुनसंरचना गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

निराैलाका सम्बन्धित समचार