काठमाडौ । नेपालमा भारतीय सिनेमाको ब्यापारको मुख्य आधार हुन यहाँका मल्टिप्लेक्स । तर, तिनै हलमा नेपाली फिल्मले भने दोस्रो दर्जाको ब्यबहार भोग्नुपर्छ ।
पछिल्ला समय निर्माण भएका राम्रा फिल्मले समेत मल्टिप्लेक्स हलमा स्थान नपाएपछि तन्नेरी पुस्ताका निर्माता/निर्देशक चिन्तित छन् ।
‘कुनै एउटा फिल्मले हल पाएन भन्ने चिन्ता होइन, राम्रा नेपाली फिल्मले मल्टिप्लेक्स हलमा निश्चित शो पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ टलकजंग भर्सेज टुल्केका निर्माता रबिन्द्र बानियाँले भने ।
अहिले मुलुकमा नेपाली फिल्म स्टुपिड मन, लज्जा र हिन्दी फिल्म ह्याप्पी न्यु इयर प्रदर्शन भइरहेको छ । तीन फिल्ममध्ये मल्टिप्लेक्समा हिन्दी फिल्मको दबदबा छ ।
‘हामीले हिन्दी फिल्म चलाउनै पाइदैन भनेका छैनौ तर, राम्रा नेपाली फिल्मलाई यहीँका हलले निश्चित शो उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ बानियाँले भने । ‘स्टुपिड मन’ हेर्ने दर्शकहरुले फिल्म मन परेको प्रतिक्रिया दिएपनि राम्रा हलमा स्थान नपाएर चेपुवामा परेको छ ।
हिन्दी फिल्मको चेपुवामा परेर नेपाली फिल्मको ब्यापार कमजोर भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि दर्शकद्धारा मन पराइएका थुप्रै नेपाली फिल्म हिन्दी फिल्मको मारमा परेका थिए ।
फिल्मलाई आरक्षण
मल्टिप्लेक्स हलहरुले नेपाली फिल्मलाई दोस्रो दर्जाको ब्यबहार गरेपछि तन्नेरी पुस्ताका निर्देशकहरु नेपाली फिल्मका लागि पनि निश्चित शो आरक्षणको ब्यबस्था हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । ‘भाषा र साहित्यलाई राज्यले आरक्षणको ब्यबस्था गर्छ भने फिल्मलाइ किन नगर्ने ?’ बानियाँले प्रश्न गरे ।
निश्चल बस्नेत, रामबाबु गुरुङ, अबिनाश बिक्रम शाह, रबिन्द्र बानियाँ लगायतका थुपै्र युवाहरु नेपाली फिल्मकै लागि स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्दै लागी परेका छन् ।
५० वर्षको अवधिमा पनि नेपाली फिल्मले पहिचान स्थापना गर्न नसकिरहेको बेला नेपाली फिल्मको पहिचान स्थापनाका लागि जुटिरहेका यी युवाहरु राज्यको नेपाली फिल्मलाई हेर्ने निति स्पष्ट नभएकोमा दुःखी छन् । ‘यहि स्थिती आयो भने त अब नेपाली फिल्म निर्माताले टुँडीखेलमा फिल्म देखाउनुपर्ने स्थिती आउँछ ।’ रबिन्द्र भन्छन् ।
सेलायो कोटा प्रणाली
कुनै पनि विदेशी फिल्मलाई नेपाली सरह सुविधा दिन नहुने भन्दै निर्माता संघ, निर्देशक समाज लगायतका संघसंस्थाका पदाधिकारीले आन्दोल नै गरे ।
नेपालमा हिन्दी फिल्मको ठाडो प्रभाव रहेको भन्दै हिन्दी फिल्मलाई कोटा प्रणाली अनुरुप नेपाल ल्याउने र भारतमा प्रदर्शन भएको एक सातापछि मात्रै नेपालमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने नियम बनाउन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारका प्रतिनिधीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए ।
तर, यस विषयमा कहिल्यै सुनुवाइ भएन । अहिले त कोटा प्रणालीको कुरा गर्नेहरु तितर बितर भइसकेका छन् ।
प्रायः मल्टिप्लेक्स हलहरुले सिनेमा प्रदर्शन हुनु केही महिना अघिदेखि नै निश्चित शुल्क लिएर ट्रेलर प्रशारण गर्छन् । तर, तिनै हलहरु हिन्दी फिल्म पाएपछि नेपाली फिल्म देखाउन मान्दैनन् । नेपाली फिल्म राम्रो हुँदैन भनेर आरोप लगाउने हल सञ्चालकको भनाइमा दम नभएको निर्देशकको दावी छ ।
नेपालमा डिजिटल प्रणाली सुरु गर्दा डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने सिनेमा हलले पाँच वर्षसम्म बिनासर्त नेपाली फिल्म मात्रै चलाउनुपर्ने सम्झौता गरेका थिए । निर्माता संघको पहलमा भएको यो सम्झौता तीन महिना नपुग्दै उलंघन गरेका थिए हल सञ्चालकले । तर, पनि नियम मिच्ने निकायलाई कार्वाही गर्ने जाँगर चलाएन राज्यले ।
परम्परादेखि नै हाम्रो समाज साँस्कृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको अनुभव गरेका रबिन्द्र यस किसिमको अतिक्रमण रोक्न पहल जरुरी भएको बताउँदै भन्छन ‘अब पनि नेपाली फिल्मका लागि केही गरिएन भने भविश्य अन्धाकारतिर धकेलिन सक्छ ।’