१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको ‘युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि-२०७१’प्रति ठूला तथा पुराना व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र समेट्ने गरी कार्यविधि जारी गरिएको भन्दै ठूला व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रका ‘फ्रेस’ युवाहरुलाई मात्र समेटेर ब्याज अनुदान कार्यविधि बनाएर व्यापारिक केन्द्रमा स्थापित पुराना कृषि व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
‘कार्यविधिले कृषि सम्बन्धी नयाँ काम गर्नका लागि मात्रै कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ कृषि उद्यम केन्द्रकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन- ‘यस्तो व्यवस्थाले लामो समयदेखि कृषि पेसामा लागेका किसान तथा व्यवसायीलाई मर्का परेको छ ।’
सरकारले विभिन्न ११ शिर्षकमा ब्याज अनुदानको कृषि ऋण लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत गरेपनि बाली उत्पादन र पशुपंक्षी पालनमा राखिएको लक्ष्य पुरा गर्न महत्वपूर्ण मानिएको दाना उद्योग र मलखाद उद्योगलार्इ समावेश नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष दुर्गा अधिकारीले कृषिमा आधारित पुराना व्यवसायीहरुलाई कार्यविधिले समेट्न नसकेको गुनासो गरे । पुराना व्यवसायीहरुसँग कृषि सम्बन्धी लामो अनुभव हुने हुँदा उनीहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग थियो ।
कार्यविधिले ब्याज अनुदानका लागि २१ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेरहद तोकेको प्रति पनि व्यापक सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी ४५ वर्षमाथिका मानिसहरुको संलग्नता धेरै रहेको हुँदा उमेर हद तोकिँदा उनीहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुने उनीहरुकोे ठहर छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभासद गगन थापाले कार्यविधि बनाउँदा कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी नदिएको प्रति आश्चर्य प्रकट गरे ।
कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी कार्यविधि ल्याउँदा सरकारी लक्ष्य प्राप्त नुहने ठोकुवा गर्दै उनले यस विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सम्बद्ध पक्षलाई डाकिएको जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा ग्रामिण क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरुलाई बढीमा एक करोड रुपैयाँ ६ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने भने पनि कतिपटकसम्म उपलब्ध गराउने भनेर स्पष्ट नपारिएको थापाले बताए । यहि अवस्था रहेमा टाठा-बाठा युवाहरुले सबै ऋण हात पार्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवाहरुलाई कृषिमा आकषिर्त गर्न ब्याज अनुदानमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यहि कार्यक्रमलाई आधारित बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कार्यविधि तयार पारेको हो ।
कार्यविधिमा युवाहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी ४ प्रतिशत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष अधिकारीले कार्यविधिमा एक करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिदा कृषि सम्बन्धी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न चाहाने उद्यमीहरुको आवश्यकता पुरा नहुने बताउँदै सिलिङ बढाउन आग्रह गरे । सभासद् थापाले भने एक करोड सिलिङ बढी भएको भन्दै यो सिलिङले अनुदान ब्याजको ऋण तल्लो वर्गका युवाहरुसम्म नपुग्ने ठोकुवा गरे ।
सभासद् थापाले अनुदानमा चरम दुरुपयोग भइरहेको बताउँदै कृषि मन्त्रालयले वाषिर्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको उपलब्धी शुन्यसरह रहेको बताए ।
‘कृषि मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न शिर्षकमा १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ, यस वर्षका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने- ‘अनुदान कहाँ दिइयो, किन दिइयो, उपलब्धी के भइरहेको छ भन्ने कुरमा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ, यस्तो अवस्थामा अनुदान १३ अर्बलाई २६ अर्ब बनाएपनि काम छैन् ।’
संघका अध्यक्ष अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ब्याज अनुदानमा समग्र कृषिजन्य उद्योग व्यवसायलाई सहभागी बनाउनुपर्ने बताए । उनले ६ प्रतिशत ब्याज बढी भएको भन्दै तीन प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकेमा बल्ल युवाहरु यसतर्फ आकषिर्त हुने बताएका छन् ।
‘ग्रामिण कृषि उपजहरु खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य, गुणस्तर, उत्पादन प्रविधिका कारण किसानले लाभ लिएर ५ वर्षभित्रमा ऋण तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ’ अधिकारीले भने- ‘यतिमात्र होइन अनुदान ब्याजको ऋण लिन कम्तीमा ३ गुणा बढी धितो देखाउनुपर्ने हुँदा ग्रामिण क्षेत्रका किसान लाभान्वित हुने सम्भावना कम छ ।’
अधिकारीले ऋण र ब्याज बुझाउनुपर्ने समय बढाउन र धितोमा केही नरम बन्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका कृषि सम्बन्धी व्यवसायीलाई पनि यस कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरे ।
कार्यविधिमा ग्रामिण क्षेत्रका युवाहरुलाई कृषिमा आकषिर्त गर्न व्यवसायीक तरकारी, पशुपंक्षीपालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफुल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ खेती, कृषि भण्डारण, शित भण्डारण, पशुपालन एवं माशुजन्य व्यवसायका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका ज्ञानेश्वर आचार्यले ऋणको उमेरहद बढाउन सुझाव दिए । कतिपय कृषि व्यवसायबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न २/३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुँदा ५ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्न समस्या पर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले एक करोडको सिलिङ घटाउन पनि सुझाव दिएका छन् । धेरै पैसा पाइन्छ भनेपछि जेन्यून व्यवसायी भन्दा पनि चलखेल गर्नेहरुले ऋण हात पार्ने दाबी गर्दै उनले सिलिङ घटाएमा तार्गेट ग्रुपका युवाहरु ऋण लिन आउने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक वासुदेव अधिकारीले कार्यक्रममा उठेका असन्तुष्टिहरु मेटाइदिएका थिए । बजेटमा यो कार्यक्रम ग्रामिण क्षेत्रका लागि ल्याइएको जानकारी दिँदै सोही अनुरुप कार्यविधि बनाएको स्पष्ट पारे ।
‘केही सीमाका कारण सबै व्यवसायीलाई समेट्न कार्यविधिले सकेन’ अधिकारीले भने- ‘नेपालमा युवाहरु भनेको २१ देखि ४५ वर्ष उमेरसमुहलाई मानिने हुँदा त्यसभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरु समेट्न सकिएन ।’
यो विषय संसोधन गर्नुपरेमा जहाँबाट बजेट आयो त्यहिँबाट मात्र सम्भव हुने उनको भनाई थियो । ग्रामिण क्षेत्रका युवाहरु जो रोजगारीका लागि विदेशिरहेका छन, उनीहरुलाई ल्याइएको कार्यक्रम भएको हूँदा महानगर र उपमहानगरका ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई समेत नसकिएको हो, उनको भनाई थियो ।
बैंकको सामान्य कर्जा बिधिबाट ऋण उपलब्ध हुने बताउँदै अधिकारीले ऋण तिर्ने मनसायबाट मात्र बैंकबाट ऋण लिन युवाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ऋण ल्याउँ तिर्न नसके सरकारले बेहोर्छ भन्ने मानसिकता नपाल्न उनको आग्रह छ । एउटै व्यक्तिले पूँजीगत अनुदान र ब्याज अनुदान नपाउने पनि उनले बताए । कृषिमा क्रान्ति गर्ने खालको कार्यक्रम नभई बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकषिर्त गर्ने कार्यक्रम भएको हँुदा एक करोडको सीमा र पाँच वर्षको अवधी ठिकै हुने उनको भनाई थियो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद पुलामीले कर्जा अवधि बाली अनुसार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठूला बैंकहरु तल्लो तहमा गएर कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने हुँदा गत वर्षका माइक्रो क्रेडिट संस्थाहरुलाई पनि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो ।
