२० कात्तिक, काठमाडौं । युरोपेली युनियन (इयू)मा आबद्ध मुलुकका साथै स्विटजरल्यान्ड र नर्वेका नेपालस्थित राजदूतहरूले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने समयसीमा नगुजार्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
संविधानका विवादित विषयमा विभिन्न दलहरूसँग सहमति कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका प्रयासहरूको सराहना गर्दै उनीहरुले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने समयसीमा व्यतित नगर्न नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीसँग अनुरोध गरेका हुन् ।
‘नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ हामीले भन्ने होइन, त्यो संविधानसभाको काम हो । नयाँ संविधान नै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने महत्वपूर्ण पाटो भएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई हौस्याउँछौँ’ युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
नयाँ संविधानमा बालबालिकाको अधिकारमा समान पहुँच र आधारभूत मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई इयूमा आबद्ध देशका राजदूतहरूले जोड दिएका छन्
