Comments Add Comment

‘सभासद भन्छन्- किसानलाई विनाधितो कर्जा देऊ, गभर्नर भन्छन्- सकिँदैन’

agree

पुष्प दुलाल

२१ कात्तिक काठमाडौं । कृषि उद्यमको विकास गर्न परियोजनाका आधारमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेका बेला सरोकारवालाहरुले भने परियोजनाका आधारमा कर्जा दिन नसकिने बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सभासदहरुले युवा किसानलाई परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव कृष्ण देवकोटा र नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बिनाधितो कर्जा दिन नसकिने बताए ।

राष्ट्र बैंकले एक हप्ताअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको युवा किसानलाई व्यावसायिक कृषिमा दिने व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका छलफल गर्न समितिका सभापति गगन थापाले बैठक बोलाएका थिए ।

कार्यविधिमा यो वर्ष युवा किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँ व्याज अनुदान दिइने उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार एक जना किसानले ६ प्रतिशत व्याजदरमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । सरकारले व्याजमा ४ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।

बैठकमा अमृत बोहोरा, बिक्रम परियार, त्रानेन्द्र कार्की, प्रकाशशरण महत, भवानी खापुङ, शिवचन्द्र चौधरीलगायतका एक दर्जन सभासदहरुले बोलेका थिए । अधिकांसले बैंकले विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभासदहरुले कार्यविधिमा अत्यन्तै राम्रो भएको भन्दै यसमा केही कुरा थप्न सुझाए । कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मुलुकले कृषि क्रान्तिमा ठूलो फड्को मार्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

समितिका सभापति थापाले युवा पलायनलाई रोक्न कृषिमा सरकारले अनुदान दिएको बताए । थापाले ‘बिनाधितो कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ भनेर गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए ।

विनाधितो प्रवाह भएको कर्जामा विगतमा पनि समस्या आएको देखिएकाले राज्य सहभागि भएका यस्ता अनुदानमुखी कार्यक्रममा आममाफी हुने आशाले ऋण नउठ्ने संभावना भएकाले बिनाधितो ऋण दिन नसकिने बताए ।

‘यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि किसानलाई ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिइएको मात्रै हो, ऋण नतिरे घर-घरानाबाट असूल गर्ने घोषणा सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ’ गभर्नरले भने ।

धितोकै आधारमा प्रवाह गरिएको कर्जा सुरक्षित हुने भए त बैंकहरुको खराब कर्जा नै नुहने भन्दै खतिवडाले कृषि कर्जामा परियोजना र धितो दुबैका आधारमा कृषि कर्जा वितरण गर्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्थामा नै असल पृष्ठभूमि भएका किसानले ५ लाख रुपैयाँसम्म धितो बिनाकर्जा पाउने जानकारी दिए । ‘यसमा केही पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ तर धितोबिना मोटो रकम ऋण दिनचाहीँ सकिँदैन, धितो नहुने सुकुम्बासीले समुहमा आवद्ध भएर २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्छन’ उनले भने ।

खतिवडाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण् भएको संस्थाबाट प्रवाहित भएको कर्जा दुरुपयोग नहुने बताउँदै सहकारीमार्फत तत्काल कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने धारणा राखे ।

खाडीमा गएका लाखौ युवाहरु फर्किएर कृषि उत्पादनमा लागे भने नेपालमा बजारको समस्या हुने बताए । कृषि क्षेत्रमा उद्यमी आकर्षण गर्न जोखिम न्यूनिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘भौतिक क्षतिको बीमा हुन्छ तर बजारले उत्पन्न गर्ने जोखिमको बीमा हुँदैन’ खतिवडाले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगरेकाले कार्यविधिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई केन्दि्रत गरिएको बताए । ‘हामीले वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत लगानी गर्न भनेका छौं तर उहाँहरुले ८ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नुभएको छ’ उनले भने -यो कार्यक्रममा विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि समावेस हुन सक्नेछन् ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न तयार रहन खतिवडाले बैंकहरुलाई आग्रह गरे । ‘हामी कृषि क्षेत्रबाट देशको विकास गर्ने अभियानमा छौं, अब बैंकहरुले दक्ष जनशक्ति छैन भनेर लगानी नगरी बस्न पाउने छैनन’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव कृष्ण देवकोटाले कर्मचारीतन्त्रले कार्यविधि बनाएका कारण त्यसमा कर्मचारीको बास्ना आएको टिप्पणी गरे ।

‘हामीले बजेटमा जे उल्लेख भएको थियो त्यसैका आधारमा मात्रै काार्यविधि तयार गर्‍यौ’ उनले भने -सभासदहरुको सुझावका आधारमा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न तयार छौं ।

सहसचिव देवकोटाले बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न नसकिने बताए । बैंकहरुले धितो र परियोजना दुबै हेरेर कर्जा दिए मात्रै सुरक्षित हुने बताए ।

‘परियोजना र न्यून धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर ऋण सुरक्षित गर्न परियोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ’ उनले भने । सहकारीबाट व्याज अनुदानमा ऋण दिन नसकिने देवकोटाले बताए ।  अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला कृषि कार्यालयलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देवकोटाले बताए । ‘जसले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्दैन उसले नाफाको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरौ’ उनले प्रस्ताव गरे ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकहरुप्रति सभासदको भावना नकरात्मक रहेको भन्दै दुख व्यक्त गर्दै बैंकहरु कृषिमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले चाहेर पनि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी गर्न सकिरहेका छैनौ’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष पौडेलले धितोबिना ऋण दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘नेपालको अवस्था हेरेर परियोजना धितोमा कुन आधारमा कर्जा दिने ?’ उनले प्रश्न गर्दै उनले भने -जनतासँग उठाएको पैसा जथाभावी बाँड्न सक्दैनौ । उनले कृषिमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनि नसकेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अबदेखि युवा किसानलाई ऋणको व्याजदर ६ प्रतिशत मात्रै !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment