पुष्प दुलाल
२३ कात्तिक काठमाडौं । बीमा समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित अख्तियारमा परेको उजुरी अख्तियारको फाइलबाटै गायब भएको छ ।
समितिले ०६९ असोज २४ गते अर्याललाई कारवाहीको माग गर्दै दिएको ४५२८ दर्ता नम्बरको उजुरी अख्तियारबाट गायव भएको हो ।
बीमा समितिले उजुरी गरेको दुई वर्षपछि (०७१ असोज २६ गते) अख्तियारले आफूलाई उजुरी प्राप्त नभएकाले उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन र उल्टै अर्यालले पदमा रहँदा गैरकानूनीरुपमा लिएको भुक्तानी तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट किन भरिभराउ नगर्ने ? भन्दै तीन दिनभित्र कारणसहित पेस गर्न वीमा समितिलाई पत्राचार गरेको छ ।
समितिले असोज ३१ गते नै अख्तियारलाई यसबारे जवाफ पठाइसकेको प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
समितिले ०७० असार ९ गते नै चलानी नं. १६७४ पत्रमार्फत अख्तियारलाई विनोद अर्याल दोषी हुनुको कारण पेस गरेको थियो । त्यसअघि ०७० जेठ २२ गते अर्याललाई कारवाहीसहितको सिफारिससहित अख्तियारमा छानविन प्रतिवेदन पठाएको थियो ।
सञ्चालक समिति सदस्य, अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लगायतमा अर्यालका बारेमा उजुरी परेपछि समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी स्वयंले छानविन गरेका थिए ।
केसीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली ०६८ को विनिमय १८८ को उपविनियम २ बमोजिम उनी दोषी ठहर सहितको छानविन प्रतिवेदन ०७० बैशाख ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।
तर, अर्यालको फाइल अख्तियारबाटै गायव भएपछि अख्तियारको पत्रसँगै बीमा समितिका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीमाथि पनि छानविन हुने संभावना बढेको छ ।
विज्ञ सञ्चालकका रुपमा बीमा समितिमा आएका अर्यालको जोडबलका आधारमा नीति परिवर्तन गरिएको र अर्याललाई पदबाट हटाएर कारवाही गर्न अख्तियारमा उजुरीसमेत गरिसकेको भन्ने उत्तर समिमतले अख्तियारलार्इ पठाएको छ ।
के हो अर्याल काण्ड ?
सुरुमा विज्ञ सञ्चालककोरुपमा प्रवेस गरेका अर्याल पछि बमा समितिको कार्यकारी निर्देशकसमेत भएका थिए । उनी आफू बीमा समितिको सञ्चालक पदमा रहँदा ‘पोलीसी करप्सन’ गरेको उनीमाथि सञ्चालक समितिको आरोप छ ।
अर्यालले नीति परिवर्तन गरी शिखर इन्स्योरेन्समा सन् ०११/७/२ देखि ०१२/७/१ सम्मका लागि बीमा गराएको स्काभेटरको ०६६ बैशाखमा ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।
‘कन्ट्रयाक्टर्स प्लान्ट मेसिनरी’ पोलीसीअन्तर्गत बीमा गराएको एक्साभेटरलाई पोलिसी परिवर्तन गरी मोटर बीमा बनाएका थिए । कन्ट्रयाक्टर्स प्लान्ट पोलिसीमा मोटर बीमाको भन्दा ह्रासकट्टी अत्यधिक हुन्छ ।
बीमा समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अर्यालबाट १२ लाख ११ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सो माग दाबीसहित समितिले अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो ।
बीमा समितिले अर्याललाई भ्रष्टाचार गरेको र योग्यता लुकाएर कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएको आरोप लगाउँदै ०७० असार ५ गते बिहान १०:१५ बजे पदबाट हटाएको थियो ।
समितिले दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर स्पष्टीकरण दिन आउन भनेपछि अर्यालले असार ३ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि ०७० कात्तिक २६ गते बीमा समितिका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत ?
बीमा समितिले अर्याललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी गरेको केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्याल सञ्चालक रहँदा ०६८ माघ ८ गते बीमा समिति कर्मचारी शर्त विनिवयमावली ०६८ लाई संशोधन गरी स्वयं योग्यता तथा अनुभव निर्धारण गरे । अनि समितिबाट दरखास्त आहृवान भएपछि ०६८ माघ २६ गते सदस्य पदबाट राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै उनले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त पेस गरी नियुक्ति लिए ।
अर्यालको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको भन्दै ०६८ फागून ३ मा अख्तियारमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
विवाद अख्तियारमा पुगेपछि अर्याललेसमेत पटक-पटक कार्यकारी निर्देशकको पद प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्वयं संलग्न भई योग्यता निर्धारण गरी ९ दिनभित्रै नियुक्ति लिएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।
अर्याल पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेकाले बरखास्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी ०६९ असोज २४ गते अख्तियारमा दर्ता भएको थियो । अख्तियारमा परेको उजुरी हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको गुनासो गर्दै बीमा समितिले अख्तियारलाई जवाफ पठाएको छ ।
