Comments Add Comment

सभा र सम्मेलनका लागि टेन्डरबिनै खर्च गर्ने प्रस्ताव

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा र सम्मेलनका लागि टेन्डर (बोलपत्र आहृवान) नै नगरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासहित खरिद ऐनसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न लागेको छ ।

Sarbajanik-kharid-anugamanसार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को संसोधन मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारी अधिकारीले नयाा ऐनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिने दाबी गरे पनि विज्ञहरुले भने भ्रष्टाचार गर्नकै लागि ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन् ।

छलफलका क्रममा रहेको मस्यौदामा अन्तराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन जस्ता महत्वका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु जस्ता परिस्थितिलाई पनि ‘विषेश परिस्थिति’ भनिएको छ । विशेष परिस्थितिमा नियमित टेन्डर नगरी खरिद गर्ने छुट हुन्छ ।

यसअघि खरिद ऐनमा सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी-पहिरो, आगलागी लगायतका अन्य दैविक प्रकोप तथा युद्धलाई मात्रै ‘विषेश परिस्थिति’ भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण अत्यावश्यक कामहरु अवरुद्ध नहोउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले सभा सम्मेलन गर्दा-गर्दै पूरा नभएका तर गर्नैपर्ने कामका लागि टेन्डर प्रक्रिया नगर्ने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले अनलाइनखबरलाई बताए ।

शर्माका अनुसार विद्यमान खरिद ऐनमा भएका-कमी कमजोरीका कारण सार्वजनिक खर्च प्रणाली चुस्त नभएको भन्ने सरोकारवालाले गुनासो गरेपछि सरकारले संसोधन मस्यौदा तयार गरेको हो ।

भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन : पूर्वसचिव खनाल

तर, यस्तो प्रस्तावले उल्टो भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञहरु बताउाछन् । ‘सार्वजनिक सभा, सम्मेलन हुने दुई/चार वर्षअघि नै थाहा हुन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनलाई विषेश परिस्थिति भनेर भन्नै मिल्दैन ।’

अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले खरिद ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको खनालले बताए ।

‘ठूला सभा सम्मेलन हुने मिति कम्तिमा पनि वर्ष दिनअघि नै घोषणा गरिने हुँदा विद्यमान ऐनमै रहेर पनि खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँनेर नीति निर्माताले भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखियो ।’

‘नेपालमा अहिले सार्क सम्मेलन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई १० वर्षअघि नै थाहा थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्ता सम्मेलन प्राकृतिक प्रकोप जसरी त आउँदैनन होला ? अनि कसरी यस्ता सम्मेलनलाई ‘विषेश परिस्थिति’ भन्ने ?’

प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए अन्तिम समयसम्म काम नगर्ने र विषेश परिस्थिति भनेर जथाभावी खर्च गर्ने संभावना रहेको खनालले बताए ।

‘यो प्रस्ताव अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न नउठाउन् भन्ने उद्देश्यले तयार गरिएको देखिन्छ, यी निकायलाई छल्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो,’ उनले भने ।

राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वको भ्रमणका सन्दर्भमा भने केही विषेश व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । तर, सबै सभा सम्मेलनलाई विषेश व्यवस्थामा नराख्न सरोकारवालालाई खनालको आग्रह छ ।

भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिएको छैन : सचिव शर्मा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले भने भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार नगरिएको दाबी गरे । यद्यपि यो मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेकाले विज्ञहरुको सुझाव समेटिने उनले बताए ।

शर्मा हाल सञ्चालनमा रहेको खरिद ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने व्यक्तिसमेत हुन् । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याएका हौं, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न होइन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन लागिएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले काम दिएर चुप लागेर बस्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले कामको निगरानी गर्नुपर्ने, गुणस्तर जााच गर्नुपर्ने र समयमा काम नगरे उनीहरुमाथि नै कारवाही हुने प्रस्ताव पनि गरेका छौं ।’

डिजाइनदेखि आयोजना सम्पन्न भएसम्म सरकारी पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार ठेक्का पाएर काम सुरु नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत मात्रै नगरी  निम्नसूचीमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो ठेक्का अर्को ठेक्केदारलाई दिादा पहिले ठेक्का पाउने ठेकेदारबाट क्ष्तिपूर्ति असूल गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

उक्त मस्यौदामाथि दुईहप्ताअघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिमा समेत छलफल भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment