Comments Add Comment

सभासद भन्छन- कर्णालीको विकासका लागि राज्य उदासिन

३० कात्तिक काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले राज्यको गैर जिम्मेबारीपनका कारण कर्णाली क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।  व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको आइतबार बसेको विकास समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांस सभासदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कर्णाली क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको कारण र आगामी दिनमा कसरी यो क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठक बोलाइएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राज्यले नै वास्ता नगरेका कारण कर्णालीको विकास नभएको भन्ने सभासदहरुको गुनासो छ’ उनले भने ।

मन्त्री भन्छन- उपेक्षा गरिएको छैन

बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरुले राज्यले कर्णालीलाई उपेक्षा नगरेको बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री, उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री उपस्थित थिए ।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले राज्यले कर्णालीलाई उपेक्षा नगरेको बताए । राज्यले कर्णाली लक्षित आधादर्जन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘एकै प्रकृतिको कार्यक्रम धेरै मन्त्रालयबाट भइरहेको छ त्यसकारण कर्णालीका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका अभियानहरु प्रभावकारी भएका भने छैनन्’ सिंहले भने- ‘सबै कार्यक्रमलाई एकै निकायाबाट गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

व्यापक सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कर्णाली क्षेत्र पछि पर्नु दुखद भएको अर्थन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । ‘विकासका पूर्वाधारको अभावका कारण कर्णाली पछि परेको छ’ महतले भने- ‘२०४६ सालको परिवर्तन देखि नै सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था त्यति राम्रो देखिएको छैन ।’

महतले आफ्नो सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि  बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । ‘हामी बजेट उपलब्ध गराउँछौ तर प्रफमेन्स राम्रो हुनुपर्‍यो’ उनले भने ।

सरकारले कर्णाली अञ्चलका लागि केही विषेश कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको महतले जानकारी दिए । उज्यालो कर्णाली अभियान अन्तर्गत कर्णाली जिल्लाका पहाडमा एक परिवारलाई सोलारमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको उनले सुनाए ।

त्यसैगरी सो क्षेत्रमा महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको, ६० वर्षमै वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएको, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको, विभिन्न समयमा स्याउका विरुवा वितरण गरिएको महतले जानकारी दिए ।

‘धेरै संस्था भए भने विकास हुँदैन, कर्णालीमा भएको पनि त्यही हो’ उनले भने- राष्ट्रिय योजना आयोगमा छुट्टै विभाग राखेर गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘कर्णालीमा सञ्चालित अभियानहरु क्सरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा हामी गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले कर्णालीका लागि स्रोतको अभाव नभए पनि काम हुन नसकेको बताए । कर्णालीमा ढुवानीका लागि मात्रै सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली करिडोरका लागि १ अर्ब छुट्याइएको पनि उनले जानकारी गराए ।

मख्य सचिव लिलामणि पौडेलले कर्णालीमा कर्मचारी खटाउने समस्या भएको बताए ।  ‘कर्णालीका विकासे अड्डाका ८० प्रतिशत कर्मचारी काठमाडौंमा बस्ने गरेको पाईयो’ पौडेलले भने -त्यहाँ पठाउँदा दण्डित भएको महशुस गरी विभिन्न बहाना बनाएर नेपालगञ्ज, धनगडी र काठमाडौं आएर लामो समय बस्ने गरेका छन् ।
सरकारले विभिन्न किसिमका स्कीम ल्याएर कर्मचारीलाई कर्णाली पठाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment