१२, फागुन काठमाडौं । विश्वका हिन्दूहरुको एकमात्र आराध्यदेव पशुपतिनाथको समग्र विकासलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष आधा सकिँदासम्म पशुपतिको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को अर्ध वाषिर्क समीक्षामा पशुपतिनाथको विकासमा शून्य प्रगति देखाएको हो ।
पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ३० करोड बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ । योभन्दा लज्जास्पद विषय सुशील कोइराला सरकारका लागि अर्को के हुन सक्ला ?
हेर्नुहोस् यस्तो छ खर्चको विवरण
लुम्बिनीमा पनि उस्तै
हिन्दूको मात्र होइन, विश्वकै बुद्धमार्गीहरुको पवित्र गन्तव्य भगवान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको हालत पनि उस्तै छ । लुम्बिनीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँमध्ये ६ महिनामा मुस्किलले १० करोड रुपैयाँको काम देखाइएको छ ।
‘फास्ट ट्रयाक’को काम हदै ‘लास्ट’
मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गजत्तिकै रणनीतिक महत्व रहेको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको काम बेइज्जतीपूर्ण ढंगले रोकिएको देखिएको छ ।
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो काठमाडौं-निजगढ करीव ७६ किलोमिटर सडकका लागि यो आर्थिक वर्षमा करीब २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा हालसम्म जम्मा ४० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ, जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको राष्ट्रिय बेइज्जती हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका कालीगण्डकी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरको हालत पनि उस्तै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माणका लागि २७ अर्ब ४० करोड रुपैया बिनियोजन गरेको थियो ।
तर, बजेटको आधा अवधि सकिदासम्म जम्मा ४ अर्ब २८ करोड अर्थात १५ दशमलव ६२ प्रतिशतमात्र मात्रै खर्च भएको छ । अब बाँकी अवधिमा करीव ८५ प्रतिशत काम हुने सम्भावना छैन ।
मेलम्चीमा पनि खर्च भएन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कछुवा तालको अर्को ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना । १६ वर्षदेखि शुरु भएको यो आयोजना यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
चाल आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६१ करोड बजेट बिनियोजना गरिएकोमा हालसम्म ३१ करोड ६५ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
विमानस्थलको बेइज्जत
मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा बन्न लागेका तीनवटा नयाँ विमानस्थलको काम आर्थिक वर्षको आधासम्म निराशाजनक देखिएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बिनियोजित २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म २६ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य शुरु गर्न यस आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा हालसम्म एक पैसा पनि खर्च भएको छैन ।
गौतम बुद्ध भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि करीव २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै काम शुरु भएको छैन ।
राष्ट्रिय गौरबका सडकमा सकस
सडकपूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म जोड्ने नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अन्तरगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
निर्माणको काममा अपेक्षित उपलव्धी नभए पनि यो आयोजनामा ६ महिने अवधिमा करीव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखाइएको छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा लामो १ हजार ७ सय ८९ किलोमिटरको राजमार्ग निमाणका लागि यस आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कुल ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो राजमार्ग निर्माणका लागि जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले नहुँदा यो बजेट समेत फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ ।
विद्युत आयोजनामा उस्तै निराशा
राष्ट्रिय गौरबका ठूला जलविद्युत आयोजनातर्फ ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई नेपाल सरकारले यस वर्ष ३ अर्ब बजेट ऋण लगानी व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ छ महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ ।
त्यस्तै ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि यस वर्ष ५७ करोड २२ लाख बिनियोजन भएकोमा हालसम्म १२ करोड १८ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमताका पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि हालसम्म शुरु नै भएको छैन ।
सिँचाइमा उस्तै
राष्ट्रिय गौरबका सिँचाइतर्फका ठूला आयोजनामध्ये सिक्टा सिँचाइका लागि छुट्याइएको करीव डेढ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५० करोडको मात्रै काम भएको छ ।
राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटरको बाँध निमाण गरी दायाँ-वायाँ दुबैतर्फ करीब ४२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको यति ठूलो आयोजनाको काममा देखिएको सुस्तताले राष्ट्रिय बेइज्जतीको रुप देखाएको छ ।
त्यस्तै ३६ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्ने बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि छुट्याएको कुल ७८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको मध्यभागसम्म आइपुग्दा जम्मा ६ करोड ३२ लाखको मात्रै काम भएको छ ।
कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि छुट्याएको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३६ करोड रुपैयामात्रै खर्च भएको छ ।
उडायो रेलैले
नेपाली जनताको सपनाजस्तै बनेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसमा हालसम्म ३२ करोड रुपैयामात्रै खर्च भएको छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल सन्जाल नर्माण गर्ने लक्ष्य लिई ३ वर्षदेखि शुरु भएको ९ सय ४५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणमा देखिएको सुस्तताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको खिल्ली उडाएको छ ।
मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग (३ सय किमी), सिमरा-वीरगञ्ज रेलमार्ग (२६ किमी) र बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी लिंक रेलमार्ग (४२ किमी) को डीपीआर तयार भएको सरकारले जनाएको छ ।
किन हुन्छ यस्तो ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नेबित्तिकै सिंगो मुलुकले गर्व गर्ने विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । यस्ता आयोजनाको काममा सरकारी ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको, कुनैमा काम शुरु हुन नसकेको, कुनैमा निर्माण प्रक्रिया अल्मलिएको अवस्था देखिएको छ ।
हाल सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरुमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको रुख कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामाग्रीको अभाव, ठेकेदारको फितलो अनुगमन, प्राविधिक तथा कर्मचारीहरुको अभावजस्ता समस्या देखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
