Comments Add Comment

काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकको डीपीआर भारतीय कम्पनीलाई

नविन अर्याल

२ चैत, काठमाडौं । सरकारले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्राकको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

भारतीय कम्पनी इन्फ्राष्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिसेज (आइएल एण्ड एफएस) र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबीच सोमबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा द्रुतमार्ग परियोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य र आइएल एण्ड एफएसका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द सात्रेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

IL-and-FSतर, विज्ञहरुले भने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर कुनै मुद्दा नै नभएको बताए । राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने हो भने नेपाल आफैंले परियोजना बनाउन सक्ने उनीहरुको दाबी छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले २४ वर्षसम्म फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्नुमा निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको बताए ।

सोमबार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै खनालले फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बनाउन विदेशीको मुख नताकी नेपाल सरकार आफैंले बनाउन सक्ने दाबी गरे । (हेर्नुहोस् खनालको विश्लेषण)

के छ डीपीआर सम्झौतामा ?

फास्ट ट्राक निर्माणका लागि सरकारले गत सेप्टेम्बरमा आहृवान गरेको बोलपत्रबाट भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस छनोट भएको हो । तीन भारतीय कम्पनीले आवेदन दिएकोमा आइएल एण्ड एफएस छनोट भएको छ ।

सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनीले चार महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

डीपीआर तयार गर्दा लागेको खर्च आइएल एण्ड एफएसले नै व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘डीपीआर स्वीकार गर्ने नगर्ने अधिकार पनि सरकारसँग हुनेछ’ मन्त्री निधीले भने-‘डीपीआर ठीक छ, छैन हेर्न विज्ञहरुको टीम बन्नेछ ।’

डीपीआर मुद्दै होइन

विज्ञहरु भने मुद्दा डीपीआरको नभएको बताएका छन् । उनीहरुले परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएकै कम्पनीलाई डीपीआरको जिम्मा दिँदा सरकार फस्ने बताए ।

पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले भने-‘उसले बिड गरेकै छ । पछि लिंक भएपछि कानूनीरुपमा यसरी फसिन्छ कि धेरै झञ्झट हुन्छ ।’ डीपीआरका लागि लाग्ने खर्च ठूलो समस्या भएको भए त्यो सरकारले जुटाएर अरुबाटै डीपीआर गराउनुपर्ने बताए ।

अर्का विज्ञ सूर्य आचार्यले भने-‘माफ गर्नुहोला, डीपीआर मुद्दा नै होइन । यो कम्पनीले ६ महिनापछि गरे पनि के निस्कन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो ।’

एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् २००८ मा ७४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । तर, भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले ३१७ अर्ब रुपैयाँमा मात्र आयोजना बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइएल एण्ड एफएसको लागतमै आयोजना बनाउन दिँदा सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले उल्टै ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन आउँछ छ ।

दाताको मुख ताक्न नहुने भन्दै आचार्यले भने-‘उनीहरुको आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । तर, ती हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर हेर्ने हाम्रो क्षमता छैन ।’

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइएल एण्ड एफएस चित्त बुझ्दो डीपीआर बुझाएमा मात्र उसलाई काम गर्न दिने बताए । धेरै महंगो डीपीआर तयार गरेमा उनीहरुलाई डीपीआरको लागत खर्च दिएर आफैं बनाउने विकल्प खुला रहेको विकास समितिमा जानकारी दिएका छन् ।

चार वर्षमा सक्ने दाबी

डीपीआर स्वीकृत भए परियोजना निर्माण सम्झौता गरेको चार वर्षमा फास्ट ट्राक निर्माण गर्ने आइएल एण्ड एफएसले सरकारसमक्ष प्रतिवद्धता गरेको छ ।  तर, विदेशी दातृ निकायको लागानी भएका अधिकांश परियोजना बन्न सकेको छैन । ठेकेदार भाग्ने र उल्टो सरकारलाई दाबी गर्ने परिपाटी बनेको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री निधीले भने- ‘आयोजना कसरी ढीलो गर्ने भन्ने डे वानबाटै सुरु हुन्छ र सरकारका कमजोरीहरु समातेर सरकारलाई नै ‘क्लेम’ गर्ने गरेको छ ।’ निधीका अनुसार त्यसलाई ध्यान दिँदै ४ वर्षको सट्टा परियोजना बन्न ५ वर्ष लागेमा ऋणको ब्याज लगानीकर्ताले नै तिर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

परियोजनाको डेढ अर्बको परफरमेन्स बण्ड सिर्जना गर्ने, विदेशी कम्पनी नै भए पनि नेपाल सरकारले ऋण दिएर ब्याज आफ्नै देशमा राख्ने रणनीति बनाउन लागिएको छ ।

फास्ट ट्राक आफैं बनाऔं : खनाल

विकास समितिले सोमबार गरेको छलफलमा विज्ञहरुले द्रुतमार्ग सरकारले आफैंले बनाउन सक्ने सुझाव दिएका छन् । ‘विगतमा नेपाल सरकारसँग स्रोत नभएको हुँदा विभिन्न विकल्पहरु खोज्दै हिँड्यौं’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने-‘अहिले हामीसँग त्यस्तो अवस्था रहेन, प्रत्येक वर्ष राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ, प्रत्येक वर्ष हामीले २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न सक्छौं ।’

प्रत्येक वर्ष २०/३० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनामा छर्नुभन्दा एउटै परियोजनमा लगानी गर्न सकिने खनालको सुझाव छ ।

फास्ट ट्राक र निगजढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाउनुपर्ने भन्दै विज्ञ सूर्य आचार्यले भने-राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो जुवा हो तर, जितिने जुवा हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment