चितवनमा सम्पन्न नेपाल बार एशोशिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको निश्कर्ष निकालेको छ । सम्मेलन सकिएको भोलिपल्टै अनलाइनखबरले बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईलाई प्रश्न गर्यो- यो त निकै गम्भीर आरोप हो, न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको तपाईहरुसँग प्रमाण पनि छ कि ?
जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दामा कति पैसा खाएको साथीहरुसँग रेकर्डेड रहेको दाबी गरे । उनले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले मुद्दा छिन्दा पैसा खाने गरेको तथ्य सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको यसरी खुलासा गरे-
नेपाल बारको चितवन सम्मेलनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ बन्ने निश्कर्ष निकालेछ, यो त गम्भीर कुरा होइन र ?
– कुरा गम्भीर भएर नै गम्भीरतापूर्वक उठाएका हौं । देशभरिका कानून व्यवसायीहरुको मुख्य सरोकारको विषय नै न्यायपालिकामा आम रुपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने नै रहृयो । त्यो कारणले राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी यो कुरा उठाउन बाध्य भयौं । हामीलाई थाहा छ कि न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने दायित्व कानून व्यवसायीको पनि हो । र न्याय पालिकाका हामी रक्षक पनि हौं ।
तर, यो कुरालाई हामीले जति ढाकछोप गरेर राख्ने प्रयत्न गरियो, त्यति नै विस्फोटक रुप लिनसक्छ भन्ने महसुस गरियो र देशभरिका कानुन व्यवसायीहरुको भावना र जति गम्भीरताका साथ यो कुरा उठ्यो, त्यति नै गम्भीरताका साथ नचाहँदा नचाहँदै पनि हामीले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भयौं ।
भनिन्छ, वकिलहरु प्रमाणविना बोल्दैनन् । के आधारमा भन्नुभयो कि न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भनेर ?
– सबै रेकर्डेड छ हाम्रो । बार एशोसिएशनको कार्यसमितिलाई हामी कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीशले कति भ्रष्टाचार गरेको छ, मुद्दाको नाम पनि दिन तयार छौं । न्यायाधीशको नाम पनि दिन तयार छौं र खाएको रकम पनि दिन तयार छौं भनेर खुलासभामा बारका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उठाउनुभयो र त्यसलाई कर्तल ध्वनीका साथ सम्मेलन हलले स्वागत गर्यो । त्यसपछि बोल्ने अरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि समर्थन गर्नुभयो ।
पाँच समूहमा छलफल भएकोमा न्यायपालिकासँग सम्वन्धित समूहमा पनि यो कुरा जोडतोडका साथ उठ्यो । उहाँहरुले पनि हामीलाई न्यायाधीशको नाम मुद्दा, रकम समते दिन तयार छौं भन्नुभएको, हलले पनि अनुमोदन गरेको र औपचारिक अनौपचारिक रुपमा भन्नुभएको हुनाले न्याय परिषद र संविधानसभाले छानविन गर्छ भने त्यो क्रममा हामी प्रमाण दिन तयार छौं भन्ने अभिव्यक्ति आएका आधारमा हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
अहिले भन्न सकिन्छ ? को को हुन् भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरु ?
– त्यो भन्दैनौं हामी । त्यसैले छानविन गरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीलाई प्राप्त सूचनामा हामी विश्वस्त छौं । तर, अहिले को हो भन्ने खोल्दैनौं ।
नेपालभरका कानून व्यवसायीले चुनौती दिइसकेपछि यदि संवैधानिक अंगको हिम्मत छ, आँट छ र साँच्चै संविधानको सपथ खाएर बसेको हो भने उसले आँट गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको नामै दिन्छौं भन्नुभएको छ, त्यस्ता भ्रष्टाचारी सर्वोच्च अदालतमै छन् कि अन्यत्र ?
– विशेषतः सर्वोच्चमै हो ।
त्यहाँ कति न्यायाधीश भ्रष्ट छन् ?
– त्यो त हामी अहिले भन्न सक्दैनौं ।
सर्वोच्चकै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेका छन् भनिसक्नुभयो । अब गर्ने के त ? महाअभियोग लगाउने कि ?
– पहिला न्यायपरिषदले छानविन गर्नुपर्यो । न्याय परिषदले छानविन गरेर उसले आफैंले सचेत गराउने हो कि भने गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छ । त्यो तथ्य यकिन भएपछि हामीले भनेको कुरा स्थापित भयो भने सर्वोच्चको हकमा यो विषय व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गर्छ । मातहतका न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद स्वयंमले कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्यायपरिषदमै पनि त भ्रष्टाचारी होलान् नि ? न्यायाधीशमाथि कारवाही होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायपरिषदबारे तपाईहरुको निश्कर्ष के हो ?
– न्यायपरिषदको सन्दर्भमा यसपटक केही निष्कर्ष छैन । तर, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कतिपय सदस्यले पैसा बुझेको भन्ने कुरा पनि हाम्रो यसअघि जनकपुरमा भएको राष्ट्रिय परिषद्को भेलामा उठेको हो । पत्रपत्रिकामा पनि सार्वजनिक भएको हो । आमरुपमा कानून व्यवसायीमा गुनासो छ । त्यसैले सबै तहमा छानविन हुनुपर्छ ।
भोलि नै ती मान्छेलाई भोलि नै मुद्दा हाल्ने र कठघरामा ल्याउने आशा हामीले अहिलेको न्यायपरिषद र संसदसँग गरेका छैनौं । तर, हिम्मतका साथ मानिसहरुले यो कुरा भन्न थाले, यो सकारात्मक हो ।
तर, संसदले के गर्ला र ? संसदीय सुनुवाइ त न्यायाधीशको अनुमोदनका लागि गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । संसदबाट केही होला र ?
– हामी वाच डग हौं । त्योभन्दा बढ्दा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । तर, यसले विगतको भन्दा बढ्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।सभामुख स्वयंम वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उद्घाटन समारोहमा । त्यसैले यस पटकको सम्मेलनले निकालेको यो निष्कर्ष यतिकै खेर जान्छ भन्ने लाग्दैन ।
बारका केही मान्छेलाई न्यायाधीश नबनाएको रीसमा बेन्चसँग रिसाएर न्ययाधीशले भ्ष्टाचार गरे भन्नुभएको त होइन ? यस्तो पनि कुरा आएको छ नि ?
– यो कुरामा सत्यता छैन । बारबाट न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था नै हो । त्यसमा अन्यथा होइन । तर, बारका पदाधिकारीमा भएका कोही पनि मानिस न्यायाधीश हुन अहिले लालायित छैनन् । यसमा कुनै सत्यता छैन र यो आफूभित्रको कमजोरी ढाकछोप गर्न लगाइएको अभियोग मात्र हो ।
बरु व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुसँग हाम्रो अहिले पनि प्रश्न छ कि पछिल्लो पटक सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका समयमा तततत न्यायाधीशहरुका सन्दर्भमा जे प्रश्न उनीहरु आफैंले उठाए, त्यसको समाधान नगरी कसरी अनुमोदन गरियो ? त्यसको जवाफ नेपाली जनतासमक्ष दिनुपर्छ कि पर्दैन ? एकान्टिविलिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? फेरि पनि चुनावमा जानुपर्छ होला । त्यसैले हामीले गम्भीररुपमा कुरा उठाएका छौं । यसको तत्काल समाधान नभए पनि न्यायापालिकाभित्रको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न सकिँदैन भन्ने स्थापित हुन्छ ।
अहिले भनिएको भ्रष्टाचार न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै बेलाको हो कि मुद्दा फैसलाका क्रममा अहिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ ?
– न्यायाधीश नियुक्तिभन्दा पनि विशेषत न्याय सम्पादनको क्रममा र मुद्दा छिन्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार नै हो ।
नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ ?
– त्यसपछि अझै बढेको छ भन्ने धेरै सहभागीको विचार थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गर्छन् भने जनताले न्यायालयप्रति किन विश्वास गर्ने ?
– सबै तहका अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने निष्कर्ष कानून व्यवसायीहरुको मात्र होइन, रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको समितिको पनि निष्कर्ष हो । सर्वोच्च बारले श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको पनि निष्कर्ष हो । संसदीय सुनुवाइको सन्दर्भमा पछिल्लो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा देशैभरि छताछुल्ल भएको विषय हो ।
तर, न्यायपरिषद र संसद नीरिह रहृयो । त्यसो भएकाले हामीले उनीहरुको नीरिहतामाथि प्रहार गरेका हौं । अब तिमीहरु संविधान र कानूनको सपथ खाएर संविधानको पालना गर्छु भन्ने व्यक्तिहरुले गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी काम हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । यदि मितिहरु जिउँदा जाग्दो संस्थाहरु हौ, आत्मा हौ र जनताको कुरा सुन्छौ भने संसद र न्यायपरिषद सक्रिय हुनुपर्छ । अब न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेर होइन, उदांगो पारेर न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
अर्को कुरा, हामीले सबै न्यायाधीश भ्रष्ट छन् भनेका होइनौं । दाबाका साथ भन्न के सकिन्छ भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाभन्दा तुलानात्मकरुपमा न्यायापालिका शुद्ध छ ।
तर, मालपोतमा जाँदा पनि पैसा माग्छन्, अदालतमा पनि यसो कागज हेर्नुपर्यो भने कर्मचारीले हाकाहाकी पैसा माग्छन् के फरक छ र अदालतमा ?
– मैले भनेँ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार कम छ । अदालत भ्रष्टाचारमुक्त छ भनेर हामीले भनेका छैनौं ।
सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा भ्रष्टाचार छ । त्यसमा केही कर्मचारी संलग्न छन्, न्यायाधीश पनि छन् । वकिल पनि छन् ।
तर, वकिल र कर्मचारी भ्रष्टाचारी भए पनि न्यायाधीशले पैसा बुझेनन् भने भ्रष्टाचार हुँदैन । उनले त पैसा आफू कहाँ आयो भने कारबाही गर्न सम्वन्धित निकायमा पठाउने हो । बार काउन्सिल पठाउने कि, अख्तियार पठाउने हो कि, नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाउने हो कि । न्यायाधीश त सबै ठाउँमा हुने भ्रष्टाचारको जाँच गर्न बसेको हो, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भने न्याय कहाँ पाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैले सबै न्यायाधीश, सबै कर्मचारी र सबै वकिल भ्रष्ट छैनन् । थोरै वकिल, कर्मचारी र थोरै न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । तर, बोलबाला उनीहरुकै छ ।
जनतालाई कसरी थाहा हुन्छ कि न्यायाधीश हो र यो चाँहि होइन भन्ने ? अब नेपालमा न्याय नपाइने रहेछ….
– न्याय नपाइने त होइन । थोरै मात्र त्यस्ता न्यायाधीश छन् । तर, जनताले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराचाहिँ जुन न्यायाधीशकहाँ मुद्दा पर्यो, उसको फैसला कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । म भाग्यवादमा त विश्वास गर्दिँन तर, प्रचलित नेपाली भाषामा भन्ने हो भने यो पक्षको अथवा मुद्दावालाको अथवा झगडियाको भाग्यको कुरा पनि हो भन्न सकिन्छ ।
उसोभए अब न्याय पाउने/नपाउने भाग्यमा भर पर्नुपर्ने भो ?
– कतिपय न्यायाधीशहरुको सन्दर्भमा हो । आमरुपमा चाहिँ होइन ।
तपाईहरुले मुद्दाको संख्या घटाउने नाममा न्याय मर्यो भन्नुभएको रहेछ, किन ? न्याय सम्पादन छिटो हुनु नराम्रो हो र ?
– यसमा न्यायाधीशरुको प्रवत्ति कस्तो देखियो भने एक दिनमा एउटा इजलासमा धेरै मुद्दा छिन्ने । जस्तै आज मेरै मुद्दा झ पछिको नौं नम्बरमा छ । यो भनेको १८ नम्बरमा भयो । राम्ररी मुद्दा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्ने हो भने एक दिनमा मुस्किलले पाँचवटा मुद्दा छिन्न सकिएला । तर, अस्ति एकदिन एउटा इजलासबाट ११ वटा, अर्कोबाट १८ वटा मुद्दा छिनिएको छ । तलदेखि आएको प्रमाण हेर्न, मिसिल केलाउनतिर न्यायाधीशको ध्यान नै हुँदैन । न्यायाधीशको ध्यान आज मैले यतिवटा मुद्दा छिन्नुपर्ने भन्ने मात्र हुन्छ । पक्षले लेखेको कुनै रिट निवेदन होला, कुनै पुनरावेदन होला, जवाफ होला, त्यो त कम्तिमा पढ्नु पर्यो नि ।
तपाई अहिले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इजलासमा रिट विनेदन, पुनरावेदन, लिखित जवाफ, फिराद पत्र पढ्दै पढिँदैन । सीधै पाना पल्टायो, तपाईको के छ भन्नुस्, तपाईलाई पाँच मिनेट, तपाईलाई सात मिनेट । अनि मान्छेलाई के न्याय पाउँछ ?
यो कार्य भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिएको छ कि ? पैसा लेनदेन भएकाले फैसला के गर्ने भन्ने पहिले नै थाहा भएर पो हो कि ?
– आंशिक रुपमा त्यस्तो पनि हुन सक्छ । तर, मुलभूत रुपमा कुन न्यायाधीशले कति मुद्दा फैसला गर्यो भनेर बाषिर्क प्रतिवेदनमा आउँछ । त्यो प्रतिवेदनमा बढी मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश राम्रो न्यायाधीश मानिन्छ । जनता, झगडियालाई न्याय पर्यो कि परेनभन्दा पनि संख्या बढाउने होडबाजीका क्रममा न्याय मर्दैछ ।
