Comments Add Comment

अब संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पनि जनमत संग्रह गर्ने ?

paijama-narayan-kaji

बाहिरबाट हेर्दा दलहरु सहमति नजिक पुगेको देखिन्थ्यो । तर, ३० दलले त वार्ताका नाममा कांग्रेस र एमालेले अलमल्याउने मात्र काम गरे भन्ने निष्कर्ष निकालेछ ?

– ३० दलको बैठकले वार्ताप्रति सत्तारुढ पार्टीहरु इमान्दार देखा नपरेको, गम्भीर नभएको स्थिति रहृयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसको अर्थ हामीले वार्ता वार्ता भन्ने तर, सत्तारुढ पार्टीहरु वार्तालाई जनतालाई हामी वार्ता विरोधी छैनौं भन्ने देखाउन मात्र वार्तामा बस्ने र भ्रम फिजाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने के अर्थ रहृयो भनेका हौं ।

अहिले पनि हाम्रो वार्तासम्वन्धी नीतिमा परिर्वतन भएको छैन । सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने शक्ति भएकाले वार्ता विरोधी हुन सक्दैनौं । तर, वार्ता गर्ने हो भने ठोस अनि मुर्त सहमतिको प्रस्तावसहित आउनुपर्यो ।

सत्तारुढ पार्टीहरुले वार्ताबाट सहमति खोजेको हुन् भन्ने विश्वसनीय वातावरण हुनुपर्यो ।

दलहरुबीच मुख्य अडिएको संघीयता हो । यसमा स्थानीय जनमत संग्रहसहितको विकल्प दिँदा पनि माओवादी मानेन भन्छन् नि कांग्रेस र एमाले नेताहरुले ?

झापा, मोरङ, सुनसरी र वरिपरि रहेका केही जिल्लालाई समेट्न सकिन्छ भने समेटेर त्यसलाई एउटा प्रदेश थपौं । यसरी थप्दा उहाँहरुले सात प्रदेश भन्नु भएकै छ,  त्यसमा एक थपेर आठ बनाऔं भनेको हो ।

– लचकताका साथ धेरैभन्दा धेरै विकल्प प्रस्तुत गरेको त हामीले नै हो । हाम्रो विकल्पहरुमा जानुको सट्टा उहाँहरुले जसरी सहमति गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ, त्यस्तै प्रस्तावहरु राखिरहनु भएको छ । हामीले विभिन्न विकल्प दिएको हो तर, सबै विकल्पमाथि गम्भीरतापूवर्क छलफल गरेर सहमति गर्न उहाँहरुले नचाहनु भएको हो ।

संघीयतामा पनि केही नयाँ विकल्प पेश गर्नु भएको छ ?

– हामीले मुलभूत रुपमा भनेको के हो भने पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरुको रचना गर्ने र संघीयतामा जाने कुरा सम्बोधन गरिन्छ भने नाम र संख्याको बारेमा लचकताका साथ प्रस्तुत हुनसक्छौंं । त्यसपछि १०, ९ प्रस्तावित प्रदेशहरु भन्यौं र नाम प्रदेश सभालाई राख्न सकिन्छ भन्यौं । होइन, यो संख्या धेरै भयो भन्ने हो भने त्यही सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित भएर ६ प्रदेशमा जान सकिन्छ पनि भन्यौं । तर, यो संविधानमा हाम्रो कुरा पनि पर्‍यो भन्ने भाव दिन नाम बहुपहिचानयुक्त दिएर जाउँ भन्यौं ।

त्यो पनि हुँदैन भने हामी आठ प्रदेशमा जान सक्छौं । नाम प्रदेश सभालाई राख्न दिने गरी पनि भनेका छौं ।

यो नयाँ प्रस्ताव रहेछ । कस्तो हो आठ प्रदेशको प्रस्ताव ?

जनमत संग्रहको माग गर्नेहरु त धेरै छन् । अहिले हिन्दु धर्म हुने कि नहुने भनेर जनमत संग्रह गर्ने भनिएको छ ।
संघीयताकै बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने छ । जनमत संग्रहको प्रक्रियाले चाँही हामीलाई कहाँ लैजान्छ ?

-नेपालको सन्दर्भमा जुन कारणले संघीयतामा गएको हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने ९ वा १० प्रदेश नै उपयुक्त हो । यदि १० र ९ मा जान सकिँदैन भने हामीले ६ प्रदेशको कुरा गरेका हौं र मुल कुरा हाम्रो त्यो नै हो ।

तर, ६ प्रदेशमा जाउँ भन्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुर जस्तो केही जिल्लाहरुको विवादलाई अनावश्यक ढंगले कायम राखेर कांग्रेस र एमालेले सहमतिमा समस्या पैदा गरेको अवस्थामा छ । त्यसैले हामीले भनेको के हो भने झापा, मोरङ, सुनसरीलाई अर्को छुट्टै प्रदेश बनाऔं । त्यसको वरिपरि रहेका केही जिल्लालाई समेट्न सकिन्छ भने समेटेर त्यसलाई एउटा प्रदेश थपौं । यसरी थप्दा उहाँहरुले सात प्रदेश भन्नु भएकै छ,  त्यसमा एक थपेर आठ बनाऔं भनेको हो । तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा उहाँहरुले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको भौगोलिक सीमांकन भने त्यही रहँदैन । सघन बस्तीलाई नकाट्ने गरी मिलाउनुपर्छ ।

यो विकल्पमा कैलाली कञ्चनपुरको के हुन्छ ?

– आठ प्रदेशको बारेमा कुरा गर्दा हामीले भनेको कञ्चनपुर सुदूरपश्चिममा रहन्छ । कैलालीको आधा हिस्सा झण्डै तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र सुदूरपश्चिममै रहन्छ । थारु बाहुल्यको बाँकी क्षेत्र बाँके, बर्दियातर्फको थारुवानमा राख्ने भन्ने हो ।

यसमा पनि कांग्रेस र एमाले सहमत भएनन् ?

– यसमा पनि उहाँहरुको सहमति रहेन । हामीले सबै विकल्प प्रस्तुत गरेका छौं । यो विचमा म आफैंले पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवि लगायत धेरैसँग छलफल गरेको छु । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने यो नमान्नु भनेको त उहाँहरुले आफ्नै सात प्रदेशको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुहुन्छ । यो त बस्तुत एमाओवादीले जुन प्रस्तावलाई अघि सार्दै आएको छ, त्यो भन्दा धेरै लचक हो भनेका छन् । यो नमान्नु भनेको त के गर्दा संविधान बन्दैन, त्यसैलाई समातेर बसेको जस्तो हुन्छ भन्छन् उनीहरु पनि ।

‘झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वको पहाडसँग गाँस्नुपर्छ । यदि त्यसो हुँदैन भने संघीयताको एजेन्डालाई नै थाती राखौं र संघीय आयोगलाई दिऊँ भन्नुहुन्छ’

तपाईले पछिल्ला दिनमा ओलीसँग पटक-पटक कुराकानी गर्नु भएको छ । केपी ओलीलाई मनाउन सक्नु भएन ?

– सहमति बनिसकेको स्थिति रहेन । छलफल राम्रै भएको थियो । सबै पाटा पक्षबाट देशको परिस्थिति, अहिलेको जोखिम, संक्रमणकाल लम्बिँदा वा सहमतिबाट संविधान नबन्दा खतराहरु के छन् भन्नेमा उहाँ पनि सहमत । सहमतिमै जाउँ र छिटो संविधान बनाउँ भन्नेमा पनि सहमति भयो । तर, छलफल गर्दै जाँदा झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुरमै कुरा मिलेको छैन ।

के रहेछ त ओलीको अडान ?

उहाँले दुईवटा कुरालाई पक्रनु भएको छ । एउटा यो झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वको पहाडसँग गाँस्नुपर्छ । यदि त्यसो हुँदैन भने संघीयताको एजेन्डालाई नै थाती राखौं र संघीय आयोगलाई दिऊँ भन्नुहुन्छ । पुरै संघीयताको विषय संघीय आयोगलाई नदिने हो भने झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो बटमलाइन हो भन्ने उहाँको कुरा आयो ।

मैले चाहिँ उहाँलाई के भनेको हो भने यो तीन जिल्लाबारे परस्पर विरोधी प्रस्ताव छन् । त्यसमा अहिले सहज समर्थन हुने स्थिति छैन भने सबैभन्दा राम्रो संविधान निर्माणलाई पनि पुरा गर्ने, संघीयतामा जहाँ समस्या छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी समस्या भएको कुरा संघीय आयोगलाई दिउँ । यसले संविधान निर्माण पनि रोकिएन र तपाईकै कोणबाट हेर्दा पनि झापा, मोरङ, सुनसरी मधेसलाई दिने काम पनि भएन । तर, उहाँ त्यसमा आइसक्नु भएको छैन ।

पाँच जिल्लाका जनताले के अपराध गरेका छन् र संघीयता नदिने । स्थानीय जनमत संग्रह गरौं भनेका छन् नि ?

– पाँच जिल्लालाई हामीले अरु भन्दा भिन्न राखौं भनेको मनोगत कारणले भनेको होइन । त्यहाँ पाँच जिल्लाको जनता भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुकै कारणले त्यस्तो स्थिति हुने हो भने जनताको मनोभाव समेत बुझेर संघीय आयोगले प्रस्तावित गरौं भन्दा झन राम्रो हो ।

जहाँसम्म पाँच जिल्लालाई मात्रै तोकेर जनमत संग्रहमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव छ, त्यसलाई नमान्ने केही कारण छन् ।
जनमत संग्रहको माग गर्नेहरु त धेरै छन् । अहिले हिन्दु धर्म हुने कि नहुने भनेर जनमत संग्रह गर्ने भनिएको छ ।
संघीयताकै बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने छ । जनमत संग्रहको प्रक्रियाले चाँही हामीलाई कहाँ लैजान्छ ? त्यसैले अहिले नै जनमत संग्रहमा नगई हालौं भन्ने एउटा कुरा हो ।

दोस्रो कुरा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने जिल्ला जिल्लाको जनमत संग्रह किन ? गाविस, गाविसको निर्वाचन क्षेत्रको जनमत संग्रह किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि जर्बजस्त उठ्न सक्छ । किनभने सिंगो राज्य पुनःसंचना गर्ने तर, सबै जिल्ला जिल्ला नै यथावत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त हुन्न ।

त्यसकारण संघीय आयोगलाई जिम्मा दियौं भने पहिलो कुरा त्यो विज्ञताको आधारमा समग्रतामा त्यो भूभागहरु कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ ? भनेर त्यसले प्रस्तावित गर्छ । दोस्रो, कुरा त्यसले जनताको मनोभाव के छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्छ । तेस्रो, संविधान निर्माणको प्रक्रिया पार लगाइसकेको हुनो सवै पार्टीहरु बस्तुनिष्ट भएर ठण्डा दिमागले सोंच्छन् । सवैभन्दा राम्रो त त्यो पो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

पाँच जिल्लाको विवादमा तपाईँहरु त जुन विकल्प भए पनि हुन्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, यसमा मधेसवादी दलका कारण कुनै अड्चन छ ?

आन्दोलनको घोषणा गर्दा केही कमजोरीहरु भएका थिए, त्यसलाई हामीले सच्चाएका हौं

– मधेस केन्द्रित दलहरुले त अहिले पनि भनिरहेको कुरा पूरै मधेसमा हुनुपर्छ र पश्चिम चाँही तराईमा थारुवान प्रदेशमै हुनुपर्छ झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुर भन्ने हो । अब सम्झौता गरेर जानुपर्दा लेनदेन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाँही उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरु सहमतिको बाधक नै चाँही हुनुहुन्न ।

सहमति भइसकेको रहेनछ । सहमति नै नभएको बेला आन्दोलनका आधा कार्यक्रम फिर्ता लिनुको करण के रहेछ ?

-हामीले त आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नै पैदा भयो भन्ने अहिले पनि महसुस गरेकै छौं । किनभने कांग्रेस र एमालेका साथीहरुले यो वार्तालाई गम्भीरताका साथ लिनुपथ्र्यो र यसलाई जसरी पनि निश्कर्षमा पुर्याउ भनेर आउनु पर्दथ्यो तर त्यसरी आउनु भएन । त्यसकारण त आन्दोलन त गर्नै पर्ने स्थिति पैदा भयो ।

तर, हाम्रो आन्दोलनको घोषणा गर्दा केही कमजोरीहरु भएका थिए, त्यसलाई हामीले सच्चाएका हौं । त्यो कमजोरी भनेको के त भन्दा दिनदिनै जस्तो चाँही कुनै न कुनै कार्यक्रम हुने स्थिति भयो । एउटा, ब्यवहारिक भएन भन्ने हो ।

दोस्रो, १९ गतेको बन्द कुनै तर्कसंगत देखिएन । २४, २५, २६ को बन्दमा २३ जोडेको भए हुन्थ्यो कि त २७ जोडेको भए हुन्थ्यो । १९ गते बन्द राखेर त्यसको कुनै अर्थ रहेन । खाली यो एक दिन बन्द थप भयो भन्ने मात्रै भएपछि हामीले आन्दोलनको २४, २५, २६ को कार्यक्रमलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्पूर्ण रुपले त्यही कार्यक्रमलाई सफल पार्ने गरी जनपरिचालन गर्नुपर्यो । अनावश्यक रुपमा कर्मकाण्डी जस्तो कुनै कार्यक्रम राख्ने वा बन्दको पनि दिन थप्ने मात्रै स्थिति चाँही नगरौं भन्ने कोणबाट हामीले कार्यक्रममा परिमार्जन गरेका हौं ।

तपाईँ त बन्दको विरोधी मान्छे । बन्द गर्नुहुन्न दबबाको अरु प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे । तर, अरु कार्यक्रम रोकेर जनतालाई दुःख दिनेगरी गरिएको बन्दलाई मात्र कायम राख्नु भएको रहेछ ?

संविधानसभा भन्दा बाहिर कुनै प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने वा दोस्रो संविधानसभा होइन तेस्रो संविधानसभा जस्तो कल्पना पनि हामीले गर्न मिल्दैन

– एक दिनको बन्द त फिर्ता लिइहाल्यौं । त्यो पनि बन्द कम गरेको भइहाल्यो । निश्चितै हो, प्रशासनिक कार्यालय घेराउका कार्यक्रमहरु थिए । तर, यो चरणको अन्तिम कार्यक्रम २४, २५, २६ गते भएकाले गर्दा त्यसलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर आम जनतामा जाने कार्यक्रम नै मुख्य बनाउँ । जनताको बीचमा कार्यकर्ताहरुलाई पठाउनुपर्यो भन्ने कोणबाट हामीले परिमार्जन गरेका हौं ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सहमति हुने देखिँदैन, काग्रेस-एमाले प्रक्रियामा जोड दिने, तपाईँहरु आन्दोलनमा जाने भनेपछि मुलुक अब मुठभेडमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने तपाईँहरुको बुझाइ हो कि अझै सहमतिको सम्भावना छ ?

– मेरो त पहिलेदेखि नै प्रष्ट भनाइ हो, अहिलेको दोस्रो संविधानसभा दोस्रो संविधानसभा मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भमा यो अन्तिम संविधानसभा हो । त्यसकारणले यो संविधानसभाबाट हरहालतमा संविधान घोषणा गरिनुपर्छ ।

संविधानसभा भन्दा बाहिर कुनै प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने वा दोस्रो संविधानसभा होइन तेस्रो संविधानसभा जस्तो कल्पना पनि हामीले गर्न मिल्दैन ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिक ढंगले संविधान घोषणा गरेर हुँदैन । संविधानसभाभित्र रहेका शान्तिप्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री र ऐतिहासिक सम्झौताका पक्ष शक्तिहरुकाबीचमा आधारभूत सहमतिद्वारा नै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । मैले अहिले पनि त्यो सम्भावना अन्त्य भएको देखेको छैन ।

सहमतिको सम्भावना अन्त्य भयो चाँही देश द्वन्द्व र मुठभेडमा फेरि जानु हो । अहिलेको उपलब्धीहरुलाई गुमाउने खतरा आफैले उत्पन्न गर्नु हो । देशमा आम अराजकता र अरु समस्या पनि पैदा हुन्छन्  । त्यसकारणले राजनीतिक पार्टीहरु अन्ततः त्यो गम्भीर नकारात्मक परिणामतिर देशलाई धकेल्नेतिर जाँदैनन् होला भन्ने आशा अहिले पनि गर्छु ।  तर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, माघ ५ गतेको बहुमतीय प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने कांग्रेस एमालेको निर्णयले देशलाई ठूलो जोखिममा धकेल्यो । त्यसलाई मैले हिस्टोरिकल ब्लण्डर भनेको थिएँ । त्यसकारण त्यो ऐतिहासिक भूललाई सच्याउने दिशातिर प्रयत्न हुँदैछ । त्यसको सम्भावना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment