विष्णु रिजाल
माघको पहिलो सातादेखि बिग्रिएको राजनीतिक वातावरण अझै संलिएको छैन । तर, केही नगरेर दिनदिनै वार्ताको चर्चा गरेर मात्रै बस्ने हो भने तुरुन्तै संलिने सम्भावना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ-सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरि आमने-सामने हुने भए भन्ने त्रास देखिए पनि भित्रीरुपमा यो प्रस्ताव बुद्धिमानीपूर्वक ल्याइएको छ ।
यस प्रस्तावलाई एमाओवादीले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको देखिएको छ । सोमबार वालुवाटामा बसेको बैठकको निष्कर्षबाट ऊ पछि हटेन भने संविधान निर्माणको अवरुद्ध प्रक्रियाले ढिलै भए पनि गति लिने देखिएको छ ।
संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयता हो । संघीयतामा पनि जातीय नाम राख्ने वा नराख्ने, पहाड र तराईलाई बैधानिक रुपमै अलग पार्ने वा नपार्ने अनि संघीय प्रदेश सकेसम्म कम बनाउने कि सकेसम्म बढी बनाउने भन्ने प्रश्नमा विवाद छ । यसमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच कुरा मिलिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षले संविधान निर्माणको अवरुद्ध प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेर गतिरोधमा नयाँ तरंग पैदा गर्न खोजेको छ ।
यसो गर्दा विवादको मुख्य विषय संघीयताका प्रश्नमा भने प्रतिपक्षको संवेदनशीलतालाई उसले ख्याल गरेको देखिएको छ । मुख्य सहमति चाहिएको यही विषयमा हो, जसमा एमाओवादी र मधेसी दलहरु विशेष चनाखो छन् । त्यही भएर कांग्रेस-एमालेले उनीहरुको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर संघीयताका विषयमा उनीहरुसँग सहमति जुटाएपछि मात्र प्रस्ताव अघि बढाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । वैशाख १० गतेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठकका दिनसम्म एमाओवादी मोर्चासँग सहमति कायम भएमा राम्रै भइहाल्यो, भएनछ भने पनि यसअघि नै सहमति भइसकेका विषयलाई अघि बढाउने उनीहरुको प्रस्तावले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।
कांग्रेस-एमालेको यस निर्णयबाट राजनीतिक गतिरोध फुकाउनका लागि एमाओवादी मोर्चामाथि पनि दवाब परेको देखिन्छ । किनभने, संघीयताबाहेकका विषयमा एमाओवादी र मधेसी दलहरुले यसअघि नै सहमति जनाइएका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट निरुपण हुन नसकेका मुख्य विवादित विषयहरुमध्ये शासकीय स्वरुपका विषयमा विपक्षी मोर्चा सत्तापक्षकै नजिक पुगिसकेको छ र अब मुलुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड भएको कमजोर शासन प्रणाली कायम हुने करिब-करिब पक्का भइसकेको छ ।
हिजो आफू ठूलो दल हुने बेलामा एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेलाई साथमा लैजान सकेन र ऊ विफल भयो । त्यही नियति कांग्रेस-एमालेले दोहोर्याउन मिल्दैन
निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र त्यसैले सरकार बनाउने विश्वव्यापी मान्यतालाई विकृत बनाएर तल्लो सदनमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीमा सबै सहमति भइसकेका छन् । खाली कति प्रतिशतको अनुपात राख्ने भनेर टुंग्याउन मात्र बाँकी छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतभित्रै अर्को शक्ति केन्द्र खडा गरी संवैधानिक अदालत बनाउनेबारेमा पनि उनीहरुका बीचमा सहमति छ । अब कांग्रेस-एमालेले यी विषयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट टुंग्याएर मस्यौदा समितिसमक्ष पठाउनेछन् । मस्यौदा समितिले यसअघि भएका सहमतिहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर संविधानको मस्यौदाको तहमा ती विषयहरु समेत सामेल गरेर संविधानको खाका बनाउनेछ । यी सबै काम गर्नका लागि कम्तीमा एक महिना समय त लागिहाल्छ । त्यतिबेलासम्म दलहरुका बीचमा सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने समय पनि हुन्छ । अनि अर्कोतर्फ सबै दलहरुले आ-आफ्नो सामथ्र्य चिन्न पनि थप समय पाउँछन् ।
आन्दोलनबाटै सत्तापक्षलाई घुँडा टेकाउने भन्दै तीन दिने आमहडतालमा उत्रिएको एमाओवादी मोर्चा एकाएक कसरी गल्न पुग्यो ? त्यसका पछाडिको कारण के हो ? सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । यस बाँकी समयले पनि दलहरुले सहमतिका लागि लचिलो बन्न, आआफ्ना पार्टीभित्रका अतिवादीहरुलाई सम्झाउन र आफ्नो धरातल बुझ्नका लागि मद्दत गर्नेछ ।
अहिले कांग्रेस-एमालेसँग दुई तिहाई बहुमत छ । एमाओवादी र मधेसी दलहरुले द्वन्द्व चर्किन्छ, बित्यास पर्छ, हुने-नहुने हुन्छ भने पनि अन्तिम अवस्थामा दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्नबाट यी दुई दललाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, यो असहज राजनीतिको सहज बाटो मात्र हो । यसबाट संविधान ल्याउन सकिन्छ, राजनीतिक ठीक ठाउँमा ल्याउन मुश्किल पर्छ । त्यसैले दुई तिहाई बहुमत राख्ने दलहरुको योग्यता कमजोर अवस्थामा रहेको विपक्षलाई पनि साथमै लैजानुमा देखिन्छ । हिजो आफू ठूलो दल हुने बेलामा एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेलाई साथमा लैजान सकेन र ऊ विफल भयो । त्यही नियति कांग्रेस-एमालेले दोहोर्याउन मिल्दैन ।
एमाओवादीले आज पनि एजेन्डामा हारेको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता जस्ता परिवर्तनका एजेन्डामा उसको हिस्सेदारी नै छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन
विपक्षी मोर्चा संकटमा फसेको छ । मोर्चाभित्र पनि एमाओवादी संकटको दलदलमा जकडिएको छ । एकातिर एउटै पार्टी पाँच टुक्रा बनिसकेको छ, एकपछि अर्को निर्वाचनमा जनाधार निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव घट्दो छ । अर्कातिर हिजो आफैंले उठाएका मुद्दाहरुको भारीले उसलाई किचिरहेको छ । असम्भव, अवस्तुवादी र कतिपय सन्दर्भमा विखण्डनलाई मद्दत गर्ने एजेन्डारुपी बाघमाथि चढेको एमाओवादी आज न निरन्तर त्यसमा सवार भइरहन सक्छ, न त त्यसबाट ओर्लिन नै सहज छ । जेसुकै भए पनि ऊ हत्या, हिंसा र आतंकको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको छ ।
संसदवादी भनिएका दलका नेताहरुलाई माथ गरेर धनदौलत थुपार्ने दलाल पुँजीपति वर्गसंघर्ष हिमचिम बढाउने र शक्ति केन्द्र रिझाउने गलत अभ्यासले थला परे पनि एमाओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अभ्यस्त गराउनका लागि कांग्रेस-एमालेले अझै भूमिका खेल्न बाँकी छ ।
जितलाई अतिशय रुपमा ब्याख्या गर्ने तर हारलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हीन भावनाबाट ग्रस्त एमाओवादीले आज पनि एजेन्डामा हारेको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता जस्ता परिवर्तनका एजेन्डामा उसको हिस्सेदारी नै छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । यदि पूर्वाग्रहबस कसैले भनिहालेछ भने पनि धेरैले त्यसलाई पत्याउँदैनन् । अनि आज तिनै एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने बेलामा एमाओवादीले जनआन्दोलनपछि रातारात खुलेका अनेक नाममा मधेसी दलको बुई चढेर उल्टो दिशा किन समातिरहेको छ ? आश्चर्य यसैमा छ ।
अब विस्तारै त्यसबाट एमाओवादी बाहिर निस्किनैपर्छ । जति चाँडो ऊ त्यो दलदलबाट निस्किन्छ, त्यति छिटो सहमतिले ठोस रुप लिनेछ ।
