विष्णु रिजाल
०६३ बैशाख ११ गतेले नेपाली समाजलाई के दियो ? त्यसबाट कसलाई फाइदा भयो ? कसलाई घाटा भयो ? यी विषयमा आ-आफ्ना मूल्यांकन होलान्, आग्रह होलान् । तर, त्यसबाट प्राप्त सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो- एक्काइसौं शताब्दीमा बन्दुकको शासन चल्दैन । चाहे अत्याधुनिक हातहतियारका बलमा टिकाउन खोजिएको राजशाही होस् वा गुरिल्ला युद्धका आधारमा लाल आतंकको सहाराले खडा गर्न खोजिएको कथित जनसत्ता होस्, बन्दुकका बलमा स्थापना गर्न खोजिएका दुबै सत्ताको भविष्य छैन भन्ने नै त्यस दिनको मुख्य सन्देश हो ।
दलहरु निहत्था थिए । आफ्ना तमाम अयोग्यताहरुका कारण उनीहरु अलोकप्रिय पनि थिए । वास्तवमा दलहरु चेपुवामा थिए । गाउँबाट माओवादीले लखेटेका थिए, सहरमा राजाले घाँटी अँठ्याइरहेका थिए । यस्तो बेलामा धेरैलाई लागेको थियो- अब मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर निस्किन सहज छैन ।
०५८ असोज १८ पछि दलहरुमा दुविधा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आफूबाहेक अरुलाई सहयोग गर्ने र सहने ग्रन्थी नै थिएन । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पार्टीविहीन बनाउने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टीबाट निष्काशन गर्ने कोइरालासँग सहकार्य गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो- उनलाई निःसर्त सहयोग गर्नु । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोको शिकार संसद् भएको थियो । ०५८ जेठ ८ गतेको मध्यराती संसद् विघटन भएपछि सरकारले निर्वाचन गर्न सकिरहेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पाँच दलले भनेको व्यक्तिलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त थियो । तर, अन्तिम बेलामा जब एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको नाम अघि आयो, कोइरालामा एकाएक लोकतन्त्रको निष्ठामा लाली चढ्यो र आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो ।
०६१ असारमा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनले गोरखाली राजाको खुलेर प्रशंसा गर्ने नै भए, सरकार भन्नासाथ आँखा चिम्लेर हाम्फालिहाल्ने एमाले पनि बाहिर बस्न सक्ने कुरा भएन । प्रतिगमन थिगि्रएको होइन, शक्ति सञ्चयमा लागेको रहेछ भन्ने बुझ्न ०६१ माघ १९ गतेसम्म कुर्नुपर्यो ।
दरवार र माओवादी लुकामारी
दरबार र एमाओवादी दुबैको उद्देश्य संसदीय लोकतन्त्रलाई विफल पार्नु थियो । उनीहरुका बीचमा भित्रभित्रै कुराकानी पनि भइरहेको थियो । वीरेन्द्र जीवित छँदै सुरु भएको अघोषित कार्यगत एकताले ज्ञानेन्द्रका पालामा विभिन्न चरणचका सम्वाद र छलफलहरु पार गरेको थियो । नारायणसिंह पुन, विवेक शाह, राजबहादुर सिंह, प्रभाकर शम्शेरदेखि दीलिप रायमाझीसम्मका विभिन्न रुप र आकारका पात्रहरुले माओवादीसँग सम्वाद गरिरहेका थिए । पुष्पकमल दाहालले दरबारसँग मिलेर अघि जाने प्रस्ताव अघि सारेका थिए भने बाबुराम भट्टराईले दिल्लीसँग मिलेर अघि बढ्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
त्यो दिन दरबारको मात्र होइन, माओवादीको पनि पराजयको दिन थियो । सम्भवतः त्यही भएर होला, उसले बैशाख ११ गतेको घोषणालाई स्वीकार गरेको थिएन
यही बीचमा ज्ञानेन्द्रले आत्मघाती कदम चाले । अहिले पर्दा खुल्दैछन्- ०६१ माघ १९ गते मंगलबार विहान १० बजे शाही घोषणा वाचन सुरु हुँदै गर्दा एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्व आफूसँग भएको कुराकानीका आधारमा वक्तव्य आउने आशामा थियो । तर, ज्ञानेन्द्रले एकसाथ लडाइँका बहुमोर्चा खडा गरेः गाउँमा माओवादी, सहरमा संसदवादी, छिमेकमा भारत र बााकी विश्वमा अमेरिकासँग ।
नेताहरु छानी छानी थुनिए । दलहरुभित्र खेल्नका लागि दरबारले कुनै कसर बाँकी राखेन । उही पार्टीका कुनै नेता थुनिए, कुनै खुल्ला छोडिए । दलभित्रका झारपात सोहोरेर मन्त्री बनाउने अभियान पनि चल्यो ।
माघ १९ को घोषणा हुँदा देशमा सन्नाटा छाएको थियो । मानिसहरु स्तब्ध भएका थिए । एकथरी निराश जनतालाई नलागेको पनि होइनः यी दलहरुलाई ठीक भयो । तर, ठीक दलहरुलाई मात्र भएको थिएन, जनता थप मारमा थिए । टेलिफोन सेवा बन्द गरियो, मोबाइल बन्द भए, इन्टरनेट चलेन, सञ्चारमाध्यममा भक्तिपथमा लागू गरियो । अन्ततः लोकतन्त्र के रहेछ, के रहेनछ ? जनता आफैँले जान्न पाए ।
यसबीचमा दलहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठाउन कोसिस गरिरहेका थिए । गाउँमा माओवादीको जगजगी कम भएको थिएन ।
ज्ञानेन्द्र किन एक्लिए ?
०६२ मंसिर ७ गते दुईथरी अर्थ लगाउन मिल्ने गरी दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच पहिल्यै हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे समझदारी जारी भयो । सात दलको आन्दोलनमा माओवादीले अवरोध गर्न छोड्यो । यता राजा एकपछि अर्को गर्दै असफल बन्दै गए । शाही आयोगले अदालतबाटै हावा खायो, कथित स्थानीय निर्वाचन ठट्टामा परिणत भयो, सरकार असफल हुँदै गयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट उनी एक्लिँदै गए ।
यही मौकामा सात दलले आयोजना गरेको जनआन्दोलन १९ दिनमा सफल भयो । कर्फ्यू आतंकलाई जनताले सजिलै खारेज गरिदिए । दुई-चार हजार मानिस मारेर पनि राजालाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सेनाका हाकिमहरुको विश्लेषण पनि असफल भयो । अन्ततः ०६३ बैशाख ११ गते विघटित संसद् पुनःस्थापना भयो ।
१२ बुँदे सहमति विदेशमा भएको, लोकतन्त्र/गणतन्त्र विदेशीले ल्याइदिएको जस्ता आरोप लगाउने राजावादीहरु अहिले पनि छन् । तिनलाई थाहा हुनुपर्ने हो, आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि ज्ञानेन्द्रले भारतबाट करण सिंहलाई बोलाएका थिए, प्यारजंग थापाको पहलमा म्याथ्यु कहानेलाई सक्रिय गराएका थिए । तर, दलहरुले वैशाख ८ को घोषणा मानेनन् र तीन दिनपछि अर्को घोषणा गरे ।
गणतन्त्रको उद्देश्य थिएन
बैशाख ११ जनता अघि, दलहरु पछि भएको दिन हो । कुनै पनि दलको उद्देश्य गणतन्त्र थिएन । माओवादी पनि पूर्ण लोकतन्त्रको अमूर्त शब्दमा सहमत भएको थियो । तर, जब जनता सडकमा निस्के, त्यस भेलले २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त हुने गरी धक्का दियो ।
पछि रहर लागेर माओवादीका नेताहरु हामीले जनआन्दोलनका लागि यसरी योजना बनायौं, फलानो ठाउँको कमान्ड गर्यौं जस्ता रमाइला कुरा गर्छन् । तर, त्यो दिन दरबारको मात्र होइन, माओवादीको पनि पराजयको दिन थियो । सम्भवतः त्यही भएर होला, उसले बैशाख ११ गतेको घोषणालाई स्वीकार गरेको थिएन र वक्तव्य निकालेरै आन्दोलन जारी राख्न आह्वान गरेको थियो । वेग्लै कुरा होः पछि हास्यास्पद रुपमा ऊ त्यसबाट फिर्ता भयो ।
माओवादीको पराजय किन ?
प्रश्न उठ्न सक्छः १२ बुँदे सहमति अनुसार भएको आन्दोलन सफल हुँदा माओवादीको पराजय कसरी हुन्छ ? कसरी भने, त्यो आन्दोलन माओवादी मान्यताका विरुद्धमा उठेको थियो । माओवादी मान्यताले हतियारमा विश्वास राख्छ, राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने एक शताब्दीअघिको विचारधारामा विश्वास गर्छ । तर, ०६२/६३ को जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, जनता निहत्था थिए । उनीहरुसँग उँचो स्वर थियो, अदम्य साहस थियो, बन्दुकका अगाडि छाती खोलेर सडकका निस्केका थिए । जब सत्ताले गोली चलाउँथ्यो, जवाफ दिनका लागि उनीहरुसँग गोली थिएन । थियो त गगनभेदी आवाज थियो, मुठी कस्नका लागि जुझारु हात थिए । जुन माओवादी मान्यताभित्र पर्ने कुरा थिएन ।
